काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको ‘कागज’ गरेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०७६ मा बस्न्यातलाई ‘घटना विवरण कागज’ गराएको थियो । २०७६ साउन १७ मा बस्न्यातलाई कागज गराउँदा प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) निरज शाही केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख थिए ।

बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास’को सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ‘बाटो विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव दीप बस्न्यातले पठाएका थिए । ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्नुपर्ने ‘टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेको’मा बस्न्यातको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । तर, बस्न्यातले प्रहरीकहाँ गरेको ‘कागज’मा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका छन् ।

ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।

बाटो बिस्तार गर्ने गुरुयोजना आफू भौतिक मन्त्रालयमा सचिव भएर जानुपूर्व नै तयार भएर २९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बस्न्यातको जिकिर छ । सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा ५७० मिटर लम्बाई ८ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गरेको थियो ।

बस्न्यातसँग त्यतिबेला गरेको ‘बयान कागज’लाई पनि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न गर्दै छ । राजकुलो तथा साबिक बाटोलाई मोहियानी हकमार्फत सट्टाभर्ना नदिएर सरकारी निवास परिसर तर्फ राख्ने ‘स्पष्ट’ निर्णय भएको बताउँदै बस्न्यातले बयानमा भनेका छन्–‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजकुलो बाटोको नामबाट मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छैन ।’

जग्गा सट्टापट्टा गर्ने विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको बताउँदै बस्न्यातले भनेका छन्–‘जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाटै हुन्छ ।’ मोही यकिन गर्ने काम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्ने हुनाले प्राप्त कागजका आधारमा व्यक्तिहरूको फेहरिस्त उतार गरेर अनुसूची बनाउने काम मात्रै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले बनाएको बस्न्यातले बताएका छन् । 

अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार बयान कागजमा बस्न्यातले भनेका छन्–‘मोही बनाउने तथा निजहरूले रोजेको तर्फबाट जग्गा सट्टापट्टा दिने भन्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएको छैन र त्यो क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैन ।’

ललिता निवास प्रकरणमा २०७८ पुसमा प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अपुरो अनुसन्धान भएको भन्दै फायल फिर्ता गरिदियो ।

प्रहरीले पुनः ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा ९ जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आफूबिरुद्ध पक्राउ अनुमति आएको सुराक पाएपछि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात ‘फरार’ छन् ।

सड्क बिस्तारको प्रस्तावको एजेण्डामा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा मिलान गरेर दक्षिण तर्फ प्र.म निवास क्षेत्र परिसर विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन राजाले बालुवाटारको जग्गा रेखदेख गर्न समरजंग कम्पनीको स्थापना गरेका थिए । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सो कम्पनीको जग्गाबाट मोहियानी हक कट्टा गरेर राजकुलो तथा साबिक बाटोलाई मोहियानी दिने नभई सरकारी निवास परिसर तर्फ राख्न प्रस्ताव गरेको बस्न्यातको जिकिर छ ।

यो पनि

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

आरोपी देउजाको बयान : प्रधानमन्त्री कोइरालाको सचिवालयबाट दबाब आएपछि फाइल सदर गरेँ