काठमाडौँ । रिटर्नी सेन्टर नेपालले नेपाली युवालाई सरकारी तहबाटै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन माग गरेको छ। सेन्टरले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेनपावर कम्पनीमार्फत नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउन सरकारसँग माग गरेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवालाई बिचौलियाले विभिन्न चरणमा ठग्ने गरेकाले जनाउँदै मेनपावर कम्पनी खारेज गरेर सरकारले नै न्यूनतम लागतमा पठाउनु पर्ने माग राखेको छ । युवालाई सरकारी लागतमै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने आफ्नो माग रहेको सेन्टर सचिव भीम लकान्द्रीले बताए। रिटर्नी सेन्टर नेपाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कान्छो जन संगठन हो । सेन्टरका संयोजक देवेन्द्र सम्बाहाम्फेको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई १० बुँदामा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।

यस्ता छन् माग
१. रोजगार गर्न विभिन्न देशमा पुगेर औद्योगिक दुर्घटनामा परेका नेपाली श्रमिकहरूले कानुन अनुसारको बिमा रकम र क्षतिपूर्ति पाउन विभिन्न झन्झट बेहोरिरहेकाले कानुन अनुसार पाउने बिमा रकम र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरी दिनुहुन ।

२.वैदेशिक रोजगार जानेक्रममा श्रम सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नपाउने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या सयौँ रहेको छ । उनीहरूलाई सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा दिलाउन सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावास अन्तर्गतको श्रम सहचारीहरूलाई निर्देश दिनुहुन र सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूको सुची बनाइ त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर पुन नेपाली युवाहरू नपठाउन निर्देशन दिनुहुन ।

३.वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सम्बन्धित काममा दक्ष बनाएर र सम्बन्धित देशको भाषा,संस्कृति र नियम कानुनको अध्यापन गराएर मात्र पठाउन निर्देशन दिनुहुन ।

४.नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूलाई तत्काल खारेज गरी सरकारी निकायबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिदिनुहुन ।

५.वैदेशिक रोजगारबाट ज्ञान,सीप, पुँजी र प्रविधि लिएर फर्किएका नेपाली युवालाई राज्यको तीनै तहमा समावेश गराई व्यावसायिक परियोजनाका आधारमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम ब्याजदरमा बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाई दिन हुन ।

६.विदेशमा आर्जित ज्ञान,सीप र अनुभवलाई उचितरुपमा सदुपयोग गरी उत्पादन उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरणमा जोडी आर्थिक विकासको लागि देशभर फाईनानशियल इन्जिनियरिङ गरी जनताको आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशा बनाउन सहयोग गरिदिनुहुन ।

७.वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहमा परिणाममुखी र व्यवहारिक नीति बनाउन निर्देशन दिनुहुन ।

८. वैदेशिक रोजगारीमा हुने विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा १ जना, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा १ जना, श्रम विभागमा १ जना राष्ट्रिय योजना आयोगमा १ जना गरी जम्मा ४ जना रिटर्नी सेन्टरको सिफारिसमा प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन।

 ९.वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली युवालाई सिप परीक्षण गरी ऋत्भ्ख्त् बाट सहज र निःशुल्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुहुन ।

१०.वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सम्बन्धित देशको कानुन जान अनजान उलङ्घन गरी जेल जीवन बिताई रहेका नेपाली श्रमिकहरुकोे तत्काल उद्धारका लागि पहल गरिदिन हुन र विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन पहल गरी दिनुहुन ।