साउन लागेपछि मात्र मधेस सरकारले पूर्णता पाउने
जनकपुरधाम । मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएको करिब तीन महिना हुँदैछ । गत चैत २१ गते सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै मधेस प्रदेश सरकारका चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । यस्तै केही मन्त्री बिना विभागीय भएर बसेका छन् ।
यसबीचमा प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा सत्ता गठबन्धनले चासो देखाएको छैन । बजेट निर्माणमा समेत विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको थियो ।
जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी सामेल छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोकुमार यादवले गत जेठ ११ गते भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रीमा कांग्रेससका कृष्ण प्रसाद यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्द बहादुर न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए ।
तर मन्त्रालय समायोजन तथा नाम हेरफेर हुँदा सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका जनमतका बसन्त कुमार कुशवाहालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइयो ।
मन्त्री साह र कुशवाहा मात्रै होइन, जसपाबाटै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेका शेख अब्दुल कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादव पनि अहिले बिना विभागीय छन् । उनीहरूको विभाग कहिले तोकिने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
तर सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले श्रावणको पहिलो साता सरकार विस्तार हुने बताए । उनले बिहीबारदेखि बजेट उपर छलफल भइरहेको जनाउँदै बजेट स्वीकृत भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिइने बताए ।
माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । माओवादीबाट मधेस सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारी छन् । माओवादी केन्द्रले भागबण्डामा असहमति जनाउँदै आएको छ ।
माओवादीका संसदीय दलका नेता साहले सरकारबारे अन्तिम निर्णय बजेट स्वीकृतिपछि बस्ने बैठकबाट लिने बताए । उनले भने, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि बैठक बस्ने कुरा छ । सो बैठकपछि मात्रै हाम्रा मन्त्रीको राजीनामा हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।’
यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।
बिना विभागीय मन्त्रीहरू बेरोजगार
बिना विभागीय मन्त्रीहरू यतिबेला बेरोजगारजस्तै फुर्सदिला देखिन्छन् । उनीहरूले सरकारमा कुनै काम पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्रीहरूको विभाग खोसिँदा बजेट निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारीकै भर पर्नु परेको थियो ।
सरकारले जिम्मेवारी नदिएपछि अहिले आफूहरूले खास केही काम गर्न नपाएको बिना विभागीय राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए ।
उनले भने, ‘अध्ययनका लागि समय मिलेको छ । सरोकारवाला तथा सामाजिक क्षेत्रमा खट्ने संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु ।’
सरकारको यो अभ्यास राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘सेवा सुविधा लिएर काम नगर्दा खल्लो महसुस भइरहेको छ ।’