हेटौंडा । संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशमा नै कार्यरत २ कर्मचारीलाई एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सो निर्णय गरेको हो । सरकारको बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा नै दरवन्दी कायम रहि शिक्षा तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत २ कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव सरह रहने गरि एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एघारौं तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दै डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवम् प्रशासन सेवा तर्फ एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम उनीहरुको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतसँग सहमति भएअनुसार छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए ।  त्यस्तै बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा (क) बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाबाट प्रारम्भिक कारबाही चलाउने गरि सो कार्यालयका प्रमुखलाई जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ ।