१२ वर्ष अघिको कुरा हो । एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग चिया गफका क्रममा निर्माणाधीन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सुपवि)को बारेमा बहस भएको थियो । देशविदेशमा ख्याति कमाएको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभ्ने विषयमा त्यसबेला गहन छलफल भएको थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भैरहेको देशकै दोस्रो सरकारी विज्ञान क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभेर त्यहाँ सञ्चालन भैरहेका सबै विषयका कार्यक्रम सुपविअन्तर्गत नै चलाउनुपर्छ भन्ने तर्क उहाँको थियो । 

विज्ञानका विषयहरुमा त्रिविको पाठ्यक्रम र स्तर विश्वबजारमा ‘ठीकै’ भन्न लायकको थियो । क्याम्पसले पनि बजारमा राम्रै मान्यता पाएको थियो । तर, तिनै विषयहरुमा देशका अन्य विश्वविद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु भने धरासायी अवस्थामा गुज्रिरहेका थिए । त्रिविकै पाठ्यक्रम र त्रिविकै प्रश्नपत्रसमेत लगेर पनि पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरु माथि उठ्न सकिरहेका थिएनन् । नर्सिङ्ग र इन्जिनियरिङ्गसम्बन्धी केही कार्यक्रमहरु चलाएर उनीहरु आफ्नो साख जोगाइरहेका थिए । उनीहरु धरासायी हुनुका धेरै कारणमध्ये राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण थियो ।

त्रिविअन्तर्गतको कार्यक्रम सुपविमा लगेर सञ्चालन गर्दा भोलि क्याम्पसको समेत स्तर र बजार मूल्य खस्किन सक्छ । त्यसैले, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सम्पूर्ण स्वरुपमा सुपविमा नगाभौं । बरु वर्तमानमा चलिरहेका कार्यक्रमहरु त्रिविअन्तर्गत नै निरन्तर चल्न दिऊँ र सुपविबाट पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरु निर्माण गरेर क्याम्पसमा सञ्चालन गरौं भन्ने तर्क मेरो थियो । 

चियागफको बहसपछि हिँड्ने बेला रावलले भनेका थिए –“तपाईंको आशंका ठीक छैन, दश वर्षपछि हेर्नुहोला, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कुन स्तरमा पुग्छ ...!”

आज बाह्र वर्षपछि हेर्दा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय राजनीतिले कसरी थिलथिलो बनाएको छ, त्यो जगजाहेर छ ।

सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाई दशक नाघिसकेको छ । तर ३० लाख जनसंख्या भएको भूगोलमा हालसम्म एक उच्च तहको स्वास्थ्य शिक्षा पढाई हुने कलेज नहुनु र उच्च दक्ष जनशक्ति सहितको एक सुविधासम्पन्न अस्पताल  नहुनु दुर्भाग्यकै कुरा हो । 

राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्तासम्म पहुँचका सवालमा तीन जना व्यक्ति नौ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेको, पटक पटक दर्जनौं मन्त्री भैसकेको र पछिल्लो समय स्वायत्त प्रदेश सरकारसमेत निर्माण भैसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको यो अवस्था ज्यादै दुःखलाग्दो छ ।

हाल सञ्चालित सरकारी अस्पतालहरुभित्र मेडिकल माफियाहरुको चलखेल डरलाग्दो छ । अस्पतालहरुभित्र माफियाहरुका संयन्त्र प्रभावशाली र सरकारी प्रशासननिरीह छन् । 

यहाँ सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो सेती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने पनि स्थिति भयावह देखिन्छ । सरकारी निवास र सरकारी जिम्मेवारीमा बसेर निजी क्लिनिकमा अहोरात्र खटिने चिकित्सिकहरु धेरै छन् । 

त्यस्तै, अस्पतालभित्र आएका प्राविधिक उपकरणहरु जडान नै हुँदैनन्, जडान भएका पनि कमसल हुन्छन्, ती छिट्टै बिग्रिने, लामो समय नचल्ने रोग बसेको छ यहाँ । बिरामीलाई ससाना अपरेशनमा प्रयोग हुने सामग्री समेत बिचौलियामार्फत् किन्न लगाइन्छ । उपचारको खोजीमा आएका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान अप्रत्यक्ष रुपमा उत्प्रेरित गरिन्छ । अलि जटिल केश आए डाक्टर हातै हाल्दैनन् । 

सीमापारी भारतीय शहरका निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले पनि नेपालका सरोकारवालाहरुलाई प्रभावित गरिरहेको चर्चा पनि यहाँ हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा डाक्टर जानै मान्दैनन् । करोडौंका भवन र संरचना निरीह बनेर उभिइरहेका देखिन्छन् । तिनको सदुपयोग मात्रै गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमबासी सर्वसाधारण जनता धेरै मात्रामा स्वास्थ्य सुविधा पाउने थिए ।

मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्दा विगतमा महेन्द्रनगरमा निजी तवरबाट एमबीबीएस पठनपाठनको प्रयास भएको हो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । जनस्तरबाट मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रयास पनि सफल भएन ।

करिब २५ वर्ष पहिले एकजना शंकराचार्यको अगुवाईमा धार्मिक अनुष्ठानसहित गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि अर्थ संकलन कार्य भयो । त्यसमा के के भयो, आधिकारिक जानकारी भएन । तर, गेटा सडक किनारमा निर्माण भएको जीर्ण भवन अहिले पनि देख्न सकिन्छ । त्यसमा मेडिकल कलेज के, सानो मेडिकल पनि राखिएन । 

पछिल्लो समय व्यापक पहलकदमी, चासो र राज्यको ठूलो लगानीका साथ गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लाग भौतिक संरचना निर्माण भैसकेका छन् । तर यसलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निक्र्यौल हुन सकेको छैन । सरकारले पनि जनता अल्झाउन समय समयमा फरक फरक निर्णय सुनाउने गरेको छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने प्रचण्ड पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा गेटामा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सोही वर्ष गेटामा करिब ७७ विगाहा जमिन मेडिकल कलेज निर्माणका लागि छुट्याइयो । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् संरचना निर्माण गर्न सरकारले ११ करोड रकम विनियोजन ग¥यो । संरचना विकास समिति समेत गठन गरियो । 

२०७१ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित मेडिकल कलेज शिलान्यास भयो तर रुख कटानको विषयमा विवाद चल्यो । वन संयन्त्रसँगको कानूनी प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको उक्त समयमा स्थानीय राजनीतिकर्मी गोकर्ण भट्ट लगायतले जोखिम मोलेरै रुख कटान कार्यको अगुवाई नगरेको भए संरचना निर्माण कार्य झनै ढिलो हुँदै जाने थियो । 

प्रचण्ड दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्यो । सँगै यसलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको वहस चलि नै रह्यो । संयोग हो या इच्छाशक्ति, प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७९ मा गेटामा तयार भएका संरचनामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट पारित भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भैसकेको छ । 

तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटमा भने १०० सैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी बजेट निर्धारण गरिएको छ, जसको विरोधमा स्थानीय स्तरमा संघर्षका गतिविधि अघि बढेका छन् । 

गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण गराई छाड्ने उद्घोष संघर्षरत स्थानीयहरुको रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयबाट पछि हटेजस्तो देखिने गरी बजेट आउनु आश्चर्य र गम्भीर आशंकाको विषय हो भन्ने बहस अघि बढेको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण गरिने र मन्त्रालयले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । बजेटमा उल्लेखित विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बोधन भएको हो ।

स्रोतका अनुसार कलेज सञ्चालनका लागि ६०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने भएता पनि प्रारम्भिक चरणमा हाल २०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेस भैसकेको छ । 

साथै,  शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय विधेयकसमेत तयार भएर राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसदमा प्रस्तुत गर्न सिफारिसको निर्णय गर्नेछ । सदनले विधेयक पारित गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनेछ । उता, शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माण र अन्य काम गर्दै जाने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसै वर्ष १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि तयारी गर्ने बताइएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा संलग्न केही व्यक्तिहरुका अनुसार अहिले गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रयोजनका लागि अधिकांश भौतिक संरचनाहरु निर्माण भैसकेका छन् । केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । अस्पतालको मूख्य भवनदेखि क्याम्पस, छात्रावास, निवासका भवन आदि निर्माण भैसकेका छन् । 

जसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आवश्यकताअनुसार ६०० शैयाको  लागि भवन, १५० विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पठनपाठन गराउन मिल्ने भवन, छात्रावास भवन, नर्सदेखि डाक्टरका लागि क्वाटर, व्यवसायिक परिवारका लागि आवास गृह, करिब २०० जना क्षमताको क्यान्टिन भवन, भिआइपी परिवारका लागि आवास र करिब १०० जनाभन्दा बढी अटाउने बिरामी कुरुवा भवन निर्माण भैसकेका छन् । त्यस्तै, पोष्टमार्टम भवन, अक्सिजन प्लान्ट, लुगा धुने मेसिन, बिजुलीघर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् ।

स्मरण रहोस्, झट्ट हेर्दा संरचनाहरु धेरै  देखिए पनि ती एमबीबीएस कलेज प्रयोजनका लागि मात्र पर्याप्त छन् । स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने हो भने मूख्य संरचनाहरु त्यति नै मात्रामा थप्नुपर्छ । अझ स्वायत्त विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने हो भने प्रशासनिक, शैक्षणिकलगायत अन्य विविध प्रयोजनका लागि त्यति नै मात्रामा भवन र पूर्वाधार थप निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी र प्राविधिक व्यवस्थापनका विषयहरु त छँदैछन् । 

आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्ष र राज्यको कार्यप्रणालीलाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउन कमसेकम दश वर्ष थप समय लाग्न सक्छ । 

यो अवस्थामा विचार गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने अहिले उपलव्ध संरचनाको सदुपयोग गर्दै त्यही अनुरुपको अस्पताल र कलेज तत्काल सञ्चालन गरिहाल्ने अनि विश्वविद्यालय निर्माणका थप कर्महरु सँगै अघि बढाउँदै जाने ? या विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि मात्र सेवा सुचारु गर्ने ? 

गेटामा निर्माण गरिएका संरचनामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमध्ये के सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विगत केही वर्षदेखि बहस चलिरहेको छ । 

सुरुवाती दिनमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना तय भएको भए पनि हाल स्थानीय सरोकारवाला र राजनीतिकर्मीहरुका माग र स्थानीय चाहना फेरिदै विश्वविद्यालय स्थापनासम्म पुगेको छ । त्यसैका लागि सडक संघर्ष र आम हड्तालका गतिविधि पनि सञ्चालन भैसकेका छन् । 

तर, अधिकांश सर्वसाधारणलाई मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय संरचनाको अन्तर र प्रभावबारे ज्ञान छैन । यहाँसम्म कि संघर्षका लागि सडकमा उत्रेका धेरै युवा र विभिन्न दलका नेता कार्यकर्तालाई समेत यसबारे कानूनी तथा प्राविधिक ज्ञान छैन । 

संक्षेपमा भन्नु पर्दा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जे भए पनि मेडिकल शिक्षा पठनपाठन हुने र अस्पताल सञ्चालन हुने दुवै कार्य हुनेछन् । सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्य सुविधा करिव उस्तै हो । तात्विक फरक भनेको यसको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रक्रिया नै हो । 

हाल स्थापित कुनै विश्वविद्यालयको मेडिकल संकायको रुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनेछ । पाठ्यक्रम, शिक्षा पद्धति, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासन सञ्चालन लगायत विषयहरु विश्वविद्यालयकै मातहत र नीति अनुरुप हुनेछन् । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कुलपति या संरक्षक हुने गरी प्रतिष्ठान ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन हुन्छ । 

यसमा अस्पताल सेवा प्रतिष्ठानको आफ्नो नीति योजना अनुरुप हुन्छ भने पठनपाठनका लागि एक वा बढी विश्वविद्यालय वा अन्य निकायको मातहत हुने गरी विभिन्न विषय सञ्चालन हुन सक्छन् । 

विश्वविद्यालय स्थापना भएमा पठनपाठनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आफ्नै मातहत हुन्छन्, आफ्नै पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रशासन व्यवस्था, सेवा आयोग र आफ्नै विज्ञ जनशक्ति हुन्छ । उच्च शिक्षा र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु पनि आफ्नै नीति र मातहत सञ्चालन हुन्छन् । विश्वविद्यालय अन्य संयन्त्रभन्दा बढी स्वायत्त निकाय हो ।

यद्यपि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपलव्ध गराउन विशुद्ध मेडिकल विश्वविद्यालय नै चाहिन्छ भन्ने केही छैन । संसारका तथ्यहरुले यसलाई पुष्टि गर्छ । दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा विशुद्ध मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना भएको छैन । स्थापित विश्वविद्यालयहरुले नै मेडिकल संकायअन्तर्गत मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक सर्वेक्षणअनुसार संसारका सर्वोत्कृष्ट पाँच सय बढी मेडिकल कलेजहरु अन्य स्थापित विश्वविद्यालयहरुका मेडिकल संकायअन्तर्गत सञ्चालन भैरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै स्तरीयताको सूचीमा राखेका २९०० भन्दा बढी मेडिकल कलेज विशुद्ध मेडिकल विश्वविद्यालय मातहत छैनन् ।

नीति प्रणाली, सञ्चालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्ष सबल भए भने मेडिकल कलेजबाटै पनि जनताले उत्कृष्ट सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसबाट राज्यले प्रशासनिकलगायत विविध विषयमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो रकम जोगिन पनि सक्छ । 

तर, यहाँका सरोकारवालाको भावना मेडिकल विश्वविद्यालयमा मुखरित भैसकेको र सरकारले पनि सोही अनुरुपका घोषणाहरु पनि गरिसकेकोले त्यसबाट पछि फर्किनु उचित नहोला । निर्माण भैसकेका संरचना तत्काल उपयोग गर्ने उचित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विश्वविद्यालयका प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित विकल्प हुन सक्छ ।

तर, मेडिकल कलेजको राजनीति अचम्मको छ । कोरोना महामारीको समयमा गेटामा निर्मित भवन उपभोग गर्ने विषयमा तत्कालीन संघीय मन्त्री लेखराज भट्ट र प्रदेश सरकारबीच जुहारी नै चल्यो । भट्टले यहाँ एक महिनाभित्र दुई हजार शैयाको सुविधासम्पन्न कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे । कोरोना महामारीको संक्रमणकालमा राज्यको क्षमताले त्यो सम्भव नै थिएन । तर उनका कार्यकर्ताहरुले फरक राजनीतिक कित्तामा उभिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई प्रहार गर्ने बलियो अस्त्रको रुपमा यो विषयलाई प्रयोग गरे । तर उद्घोष गरेको  कोरोना अस्पताल बनेन । 

वास्तवमा तत्कालीन परिस्थितिमा मन्त्री भट्टबाट राजनीतिक अस्त्रको रुपमा आएको भ्रमपूर्ण उद्घोष थियो त्यो । सभ्य र सचेत समाजमा राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरुले संक्रमणकालमा बोलेका यस्ता विषयहरुको महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ । तर यहाँ यो विषयको लेखाजोखा कसैले गरेन । मिडिया आफैले लेखेका हेडलाइन बिर्से ।

यद्यपि, स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि या कुनै दल विशेषको नेताको हैसियतले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी पहलकदमी पनि लेखराज भट्टको नै रहेको छ ।

गेटामा अर्बौं लगानीका संरचना सदुपयोग हुनु अगावै डडेल्धुरामा एमबीबीएस पढाई सञ्चालनको तयारी हुँदैछ । यसको अन्तर्यको राजनीति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अर्को कुरा, देशका धेरै स्थानमा मेडिकल कलेजहरु स्थापना भैरहेका छन् । देशका अन्य भूभागबाट सुदूरपश्चिममा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरु विरलै आउलान् । गेटाबाट मात्रै वर्षेनी डेढ सय एमबीबीएस डाक्टरहरु उत्पादन भए भने पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिमलाई आवस्यक डाक्टर परिपूर्ण हुनेछन् । अनि यहाँ जिल्लापिच्छे मेडिकल कलेज किन आवस्यक पर्‍यो ? 

जसरी अहिले नेपालमा नर्सिङ्ग शिक्षाका उच्च तहसम्म अध्ययन गरेका अधिकांश युवतीहरु विदेशमा हाउसटेकरको रुपमा बृद्धबृद्धाका स्याहारसुसार गर्ने काममा छन्, त्यसरी नै भोलि हाम्रो राज्यले एमबीबीएस पढाएका युवाहरु विदेशी बजारमा सस्तो कामदारको रुपमा जाने परिस्थिति बन्ने त होइन ?

सर्वसाधारणको तहबाट हेर्दा संरचना सञ्चालनको मोडेल जेसुकै होस्, जनतालाई भरपर्दो स्वास्थ्य सुविधा चाहिएको छ । दुःखलाग्दो कुरा, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनेक नारा लगाइरहेकाहरु कसैका पनि मुखबाट ‘छिटो अस्पताल सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ’ भन्ने आवाज निस्किएको छैन । संरचना जेसुकै बनाइए पनि अस्पताल पहिलो आवश्यकता हो । 

यस विषयमा सरोकारवाला तथा राजनीतिकर्मीहरुका मत बाझिएका छन् । उनीहरुका आफ्ना निहीत स्वार्थ हुन सक्छन् । आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने हो र राजनीतिबाट त्यसलाई अक्षुण राख्ने हो भने साना संरचना भन्दा ठूलो फराकिलो क्षेत्रको विश्वविद्यालय उत्तम विकल्प हो । 

तर, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानको तुलनामा विश्वविद्यालय संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । पछिल्ला आमनिर्वाचनमा प्रचारप्रसारका क्रममा एक उम्मेदवारले करिब अढाई सय थारू युवालाई मेडिकल कलेजमा जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिएको हल्ला फैलिएको थियो । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि विश्वविद्यालय स्थापना भएमा कुन हदसम्मको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछ । 

अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भित्रिएको राजनीतिक बेथिति भोलि गेटामा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा पनि नभित्रिएला भन्न सकिदैन । तर यसो भन्दैमा विश्वविद्यालयको लक्ष्यबाट पछि हट्नु भने हुँदैन । हरेक योजनामा प्रतिकुल राजनीतिक हस्तक्षेपको मार्गलाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । 

अपेक्षा गरौं, छिटै सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणले आफ्नै आँगनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनेछन् भने यहाँका युवाहरुले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।

लेखक शिक्षण पेशामा आबद्ध छन्