मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक)माथि छलफलका क्रममा सत्तापक्ष कै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् ।

उक्त बैठकमा सहभागी सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षका सदस्यहरुले सरकारले ल्याइएको विनियोजित बजेट असन्तुलित, अव्यवहारिक भएको बताए । प्रदेशको जुनै क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधारको योजनाहरु नपरेकोमा भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जनताको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको योजनालाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको बताए । भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकका आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरुले माग गरे ।

उनीहरुले बजेटमा कृषि उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा प्राथमिकता नदिएको बताए । सरकार आवश्यकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रका योजनाहरि कार्यक्रम वितरण पुस्तिकामा समावेश गरेकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो । सरकारले अब सांसदहरुको सुझावहरुको योजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।

यसैगरी, प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा अहिले खाद्यान्न बाली धान खेतीको लागि आवश्यक मल खाद्यको व्यवस्था हुनु नसकेकोले प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायमार्फत स्रोतसाधन उपलब्ध गराई कृषकहरुलाई मल खाद्य उपलब्ध गराउन उनीहरुको आग्रह थियो ।

वर्षातको मौसम सुरु भएकोले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरुलाई बाढीपहिरोले प्रभावित हुने स्थानमा विपद पुर्व तयारिका काम गर्न, उद्धार कार्यलाई तीव्रताका साथ लैजान सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गरी सतर्क राख्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।

बजेटमा विभिन्न जिल्लामा टुक्रे खालको योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखिएको र स्थानीय निकाय र सर्वसाधारणबाट माग गरिएको योजनाहरूलाई कटौती गरिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो । सरकारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विपन्न नागरिकहरुलाई खानेपानी, सडक निर्माण, प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्यालयलाई ‘प्लस टु’ सम्म स्तरोन्नति गर्न योजनालाई यथाशिग्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरे ।

प्रदेश सरकारले समष्टिगत प्रदेशलाई सन्तुलित एवम् सम्मानजनक विकासको पूर्वाधारबाट परिचालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै उच्च प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको २७ प्रतिशत छुटाउन विडम्बना भएको उनीहरुले आरोप लगाए ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी २२ जना सांसदले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।

एमालेबाट प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठक, उर्मिला सुनुवार, अमन कुमार मास्के, केशव प्रसाद पोखरेल, डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा,

कांग्रेसबाट समिता खड्गी, श्यामबहादुर खड्का, रामकुमार पहाडी, शिवराज अधिकारी, सुरजचन्द्र लामिछाने, याङकिला शेर्पा, यमुनादेवी शर्मा, मधुकुमार श्रेष्ठ, मिनकृष्ण महर्जन,

राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति, आशा लामा, कुमारी तामाङ, डम्बरबहादुर तामाङ र नेमकिपाबाट सुरेन्द्रराज गोसाईं, सृजना सायजु लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।