काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन् । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराए पनि विलासिताको वस्तु नभएको दाबी गरेका हुन् । 

उनले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जायज नभइको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताए । उनले भन्नुभयो,‘  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तु भनेर कर लगाइएको छ । सुन विलासिताको वस्तु होइन भन्ने हाम्रो जिकिर हो। किन भने विलासिता भनेको कुनै पनि सेवा प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन । हामीले २ करोडको गाडी किन्यौँ भने २० वर्ष प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्य २० लाख हुन्छ । यसरी चलाउने समानसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराखेको हुन्छ । २० लाखको गहना २० करोडको भइराखेको हुन्छ । यस्तो हुँदा सुनचाँदी विलासिता कसरी भयो ? सुनचाँदीको गहरगहनालाई नेपालको संविधानले सुनचाँदीमा कुनै पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार छ । देवानी स‌ंहिताले चल सम्पत्ति भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको सुनचाँदीलाई सरकारले विलासिता भनेर कर लगाउँदा भविष्यमा हामीले पाउनुपर्ने अधिकारी नै हनन हुने हो कि ? सरकारले सुनचाँदीलाई विलासिता वस्तुको रूपमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्छ । जुन सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरेर नेपालको विदेशी देशसँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । भन्सार दर वृद्धिपछि नेपालको सुन महँगो हुन जाने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सुनचाँदीका गहना निर्यात हुनसक्ने सम्भावना छैन । करको असरले दुई लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्छ । सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीहरूले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउँछ । १५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ  । तयारी गहनाहरू विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरूको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने हुन्छ ।’