काठमाडौँ । असार १८ गते सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो । ललितपुर जिल्ला अदालतभित्र भएको कुटपिटको विषयलाई लिएर बारले त्यहाँका श्रेष्तेदार र पिटाई खाने नायब सुब्बालाई कारबाही गरी उपत्यका बाहिर खेद्न माग गरेको छ ।

बारका महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङले वकिलसँग घुस मागेको र वकिलले घुस नदिएको कारण घटना भएको दाबी गर्दै कुटाई खाने कर्मचारी तामाङलाई कारबाही गरी उपत्यका बाहिर ‘खेद्न’ भनिएको छ ।

बारले ललितपुर जिल्ला अदालतमा वकिलले कर्मचारी कुटेपछि पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनसमेत दबाब दिएको छ ।

साथै नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबारबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म कामकाज प्रभावित नहुनेगरी विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनिएको छ ।

बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

‘मिति २०८० साल असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालती काम कारबाहीको सन्दर्भमा सेवा लिने÷दिने क्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका सदस्य अधिवक्ता अमिर लामिछाने र ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्नलाई खर्च (घुस) मागेको विषयमा अधिवक्ता अमिर लामिछानेले इन्कारी गर्दा सृजित परिस्थितिलाई षड्यन्त्र र बदनियतपूर्ण रुपमा बङ्ग्याई उल्टै अधिवक्ता अमिर लामिछानेलाई कृत्रिम मुद्दा लगाईएको विरोधमा ने.बा.ए. को आह्वानमा देशव्यापी रुपमा मिति २०८० असार १८ गते आयोजित विरोध कार्यक्रम सफल तुल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुहुने देशैभरिका बार इकाईहरु र आवद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरु, अधिवक्ताज्यूहरु, ने.बा.ए. का पूर्व पदाधिकारीज्यूहरु तथा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीज्यूहरु प्रति स–धन्यवाद हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । उक्त दबाबमूलक विरोध कार्यक्रमको उपज निज अधिवक्ता अमिर लामिछानेलाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिएको भएता पनि निज विरुद्धका झुठा मुद्दाहरु यद्यपि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।’

बारले अगाडि भनेको छ,

‘न्यायपालिकामा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरु एकताबद्ध भई प्रत्यक्ष निगरानी र पहरेदारी गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी र दायित्व हामी कानुन व्यवसायीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । तसर्थ मिति २०८० असार १७ गतेका दिन ने.बा.ए. द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति बमोजिमको विरोध कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप देहायका मागहरु यथावत राख्दै उचित सम्बोधन नभएसम्मका लागि अदालतका सेवाग्राहीहरु र अदालतको नियमित काम कारबाहीमा असर नपुग्ने गरी खाजा समय वा उपयुक्त समयमा देशभरिका सम्पूर्ण बार एकाईहरु मार्फत मिति २०८० असार १९ गतेदेखि अर्को सूचना नआएसम्म विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरी ऐक्यवद्धता जनाउनु हुनका लागि नेपाल बार एसोसिएसन सबै इकाई बारहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

बारले आफ्ना मागहरुको बुँदा नम्बर १ मा ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार र पीडित कर्मचारीलाई कारबाही गरी उपत्यका बाहिर सरुवा गर्न माग गरेको छ ।

बारको मागमा भनिएको छ,

‘घटनालाई अतिरञ्जित तुल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार र निज ना.सु. प्रेमिका तामाङलाई कारवाही गरी तत्काल उपत्यका बाहिर अन्य स्थानमा सरुवा गर ।’

त्यसैगरी बारले आफ्नो मागमा घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति तत्काल गठन गर्न, अमिर लामिछानेको विरुद्ध दायर सम्पूर्ण मुद्दाहरु फिर्ता गर्न, लामिछानेको तर्फबाट दिइएको जाहेरी दर्ता गर्न समेत माग गरिएको छ । बारका अन्य बुँदामा भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न, न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न र सबै तहका अदालतहरुमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

बारका महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्य मागहरु न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सरुवा गर्ने वा गलत कार्य गरेमा कारवाही गर्ने विषयमा बारले क्षेत्राधिकार मिचेर कारवाहीको माग र स्थान नै तोकेर सरुवा गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिई कानुनी प्रक्रियाबाट अलग गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

कुनै एक जिल्ला अदालतमा भएको विवाद र फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान नै गर्न नदिई छोड्न दबाबमात्रै दिएको छैन बारले, आफ्नो क्षेत्राधिकार र सीमा मिचेर कर्मचारीलाई स्थान नै तोकेर सरुवा गर्न दबाब दिएको छ ।

बारले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दा विज्ञप्तिमा श्रेष्तेदार र कर्मचारीको सरुवाको माग गरे पनि त्यो हालसम्म विज्ञप्तिमै सीमित छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त विषय आन्दोलनका क्रममा उठेको र आफूहरुले छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरेको बताए ।

कर्मचारीलाई कारवाही गर्न र स्थान तोकेर सरुवा गर्न निर्देशन शैलीमा बारले माग गर्न मिल्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘आन्दोलनको क्रममा माग राख्नु आफ्नो विषय भयो । अब कहाँ सरुवा गर्ने वा नगर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कुरा हो ।’

बारको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले भने आक्रोश पोखेका छन् । बारको विज्ञप्ति र कर्मचारीको कारबाहीको विषय क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको र व्यक्तिको विषयमा बोल्ने अधिकार बारलाई नभएको बताउँछन् । घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, बार एउटा ठूलो संस्था हो र त्यो संस्थाले व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा बोकेर हिँड्न पाइँदैन । कर्मचारीको सरुवाको विषय बारको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन, त्यो सर्वोच्च प्रशासनको विषय हो ।’

घिमिरेले अगाडि भने, ‘बारले भन्यो भन्दैमा सरुवा गर्दै जाने हो भने त सर्वोच्च अदालत प्रशासन पनि बारले नै चलाए भइगयो नि ।’

बारले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई बचाउन घटनाको विषयान्तर गरेर घुससँग जोडेको समेत घिमिरेको आरोप छ । घिमिरेले भने, ‘बारले विषयान्तर गरेर घुस जोडेपछि कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो भनेको छ । सीसीटीभी बिग्रिएको कुरा बारलाई पनि थाहा छ, तर बारम्बार त्यही कुरा दोहो¥याउनुको अर्थ उनीहरु विषयान्तर गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट छ ।’

स्थान नै तोकेर कर्मचारी सरुवाका लागि बारले माग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कुनै औपचारिक जवाफ दिन चाहेन । सर्वोच्च अदालतका एक जिम्मेवार अधिकारीले बारले आफ्नो सीमा मिचेको बताउँदै कर्मचारी सरुवाको विषय बारको चासोको विषय नभएको बताए ।