काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका सुदन किराती यतिबेला ‘धर्मसंकट’ मा छन् । पर्यटनसँगै उड्डयन क्षेत्र सुधारमा लागिपरेका किरातीले आफू मातहतको कर्मचारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नपाएपछि उनी परामर्शमा छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई मन्त्री किरातीले एक हप्ताको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै ‘चेतना भया’ शैलीमा जवाफ नदिने उद्घोष गरे ।

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ ले प्राधिकरणको महानिर्देशकलाई विभिन्न १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसको अन्तिम बुँदामा प्राधिकरण, नेपाल सरकार एवं अन्य संस्था तथा निकायबीचको सम्पर्क अधिकारीको काम गर्ने भनेर उल्लेख छ । तर, महानिर्देशक अधिकारी र मन्त्री किरातीबीच कहिल्यै हार्दिकताको सम्बन्ध रहेन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आले पर्यटन मन्त्री हुँदा अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

निजी एयरलाईन्स कम्पनी सिम्रिकलाई काभ्रेमा हेलिप्याड बनाउन मन्त्री किरातीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृति दिन प्राधिकरणलाई सिफारिस पठाएका थिए । तर, महानिर्देशक अधिकारीले ऐन विपरीत हुने भन्दै मन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गरेनन् । सार्वजनिक रुपमै घुस खाएको र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने उद्घोष गरेका मन्त्री किरातीलाई महानिर्देशक अधिकारीले विभिन्न ठेकेदारमार्फत प्रतिशत लिएर ठेक्का स्वीकृत गर्ने गरेको सूचना पुगेको थियो । अधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर प्राधिकरणकै कर्मचारीले पनि मन्त्री किरातीसमक्ष गुनासो गर्दै आएका थिए । सेवाग्रहीको पनि गुनासो उत्तिकै थियो । यसैलाई केन्द्रित गरेर किरातीले अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

प्राधिकरणलाई टुक्य्राएर सेवाप्रदायक र नियामक दुई फरक निकाय बनाउने विषयमा पनि मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीच सुरूदेखि नै विवाद छ । सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्य्राएर सेवाप्रदायक र नियामक दुई फरक निकाय बनाउने नीति लिएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १०१ मा पनि यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त किरातीले प्राधिकरणलाई टुक्य्राउनुपर्ने पक्षमा भएको उनले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरण पत्रको मस्यौदामा पनि उल्लेख छ । महानिर्देशक अधिकारी भने सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन नहुने पक्षमा छन् ।

ऐनमा प्राधिकरणको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा, ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली पालना नगरेको पाइएमा, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा र नेपाल सरकारको निर्देशनको पालना नगरेमा महानिर्देशकलाई पदावधि अगावै पदबाट मुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । मन्त्री किराती सरकारको निर्देशन नमानेको र प्राधिकरणको उद्देश्य विपरीत काम गरेको बुँदालाई टेकेर अधिकारीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग किरातीको भेट

आफूले कारबाही गर्न लागेको प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउ गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर गुनासो पोखेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग किरातीले अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने विषयमा कुरा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार जवाफमा प्रचण्डले ‘तपाइँहरु बीचको विवादको चुरो कुरा के हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

अधिकारीका बदमासीलाई लिखित रुपमै बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका किरातीले आफूले नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार्न खोजे पनि अधिकारीले साथ नदिएको गुनासो गरेका थिए ।

आईकाओलाई बद्नाम गर्ने प्रयास

महानिर्देशक अधिकारीले उड्डयन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघ (आईकाओ) लाई समेत विवादमा ल्याउने प्रयास गरे । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन सेवा शुल्क लिन नछोडे नेपाल आईकाओको सुरक्षा चासोबाट नहट्ने’ भनेर अधिकारीले आफू निकटका कर्मचारीलाई बोल्न लगाए । तर, आईकाओले प्रकाशित गरेको नेपाल सम्बन्धी सेफ्टी अडिट प्रतिवेदनमा पर्यटन बोर्डले उठाइरहेको पर्यटन सेवा शुल्क वा अन्य शुल्कको विषय उल्लेख गरिएको थिएन । जानकारहरुका अनुसार आईकाओले कुनै पनि देशलाई यस्तो शुल्क लिन वा नलिन भन्दैन र भन्न मिल्दैन ।

प्राधिकरणको ध्यान योजनाहरुमा केन्द्रित

ठूला योजनाहरुमा काम गरिसकेका महानिर्देशक अधिकारी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएमा यसै वर्ष भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ अर्बभन्दा बढी लागतको ‘टर्मिनल–२’ को ठेक्का लगाउने योजनामा छन् ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण सकिएपछि प्राधिकरण थुप्रै विमानस्थल स्तरोन्नतिको आयोजनाहरुमा केन्द्रित देखिन्छ । यो बाहेक विमानस्थलको रन–वे विस्तार र कालोपत्र गर्ने, ट्याक्सी–वे बनाउने काम पनि प्राधिकरणको प्राथमिकतामा देखिन्छ । दुई पटकको बोलपत्र आह्वानपछि प्रक्रिया पूरा गरेर त्रिभुवन विमानस्थलमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ह्याङ्गर एप्रोन र ट्याक्सी–वे निर्माण सुरु भएको छ । यसमा महानिर्देशक अधिकारी धेरै सक्रिय देखिन्थे ।

प्राधिकरणले रामेछाप, विराटनगर, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउँदैछ । यो सँगै झण्डै २ अर्ब खर्चेर भरतपुर विमानस्थलमा महानिर्देशक अधिकारीकै स्वार्थमा टर्मिनल भवन बनाइँदैछ ।

नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ३ अर्ब लागतमा टर्मिनल बनाउन थालिएको छ भने १२६ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरेर विराटनगरमा पनि तीन अर्ब लागतमा टर्मिनल बनाइँदै गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार महानिर्देशक अधिकारीकै जोडबलमा ७ करोड रुपैयाँ लागतमा भोजपुर विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाइँदै छ । चल्दै नचलेको मेघौली विमानस्थलमा करिब डेढ करोड खर्चेर रन–वे मर्मतको तयारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी सिमरा विमानस्थलको रन–वेको स्तरोन्नति, भक्तपुरको नलिनचोकमा आधुनिक र सुविधायुक्त हेलिप्याड निर्माण हुने चरणमा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दाङ, इलाम, ताप्लेजुङ, राजविराज, जोमसोम, अर्घाखाँची, साँफेबगर, बैतडीको पाटन र तुम्लिङटारका आन्तरिक विमानस्थलहरुमा विभिन्न सुधार र स्तरोन्नतिका आयोजनाले काम गरिरहेका छन् ।