काठमाडौँ । असार लागेसँगै सरकारले भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैनिकजसो १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भुक्तानी भइरहेको छ । 

मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायहरूबाट असार १५ गते यता मात्र खर्ब हाराहारीको भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार मात्र सरकारी निकायले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको थियो । 

आज मंगलबार सरकारी कार्यालय खुलेसँगै थप ९ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भइसकेको महालेखाले जनाएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ भुक्तानी भएको हो । अचानक बढेको भुक्तानीको बाढीले असारे विकासको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखाएको छ । 

तथापि, वर्षभरिको कामको भुक्तानी एकैपटक असारमा आएर हुने भएकाले पनि यो समयमा भुक्तानीको चाप पर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनाल बताउँछन् । 

‘चैत मसान्तअघि नै काम भएको भएपनि विविध कारणले भुक्तानी रोकिँदा यसको चाप असारमा पर्ने गरेको छ । तर, कामै नभएर भुक्तानी भएको भने होइन’ खनालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरिदिएर हो, यस्तो भुक्तानी अझ बढ्न सक्छ ।’

हाल अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरूलाई मागे जति रकम निकासा गरिरहेको छैन । यसले पनि कतिपय विकास निर्माणको भुक्तानी हुन नसकेको सूचना अधिकारी खनालले रातोपाटीसँग बताए । तैपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट २५ प्रतिशत खर्च नहुने देखिएको छ ।

५ खर्ब बढी बजेट फ्रिज हुने संकेत

बजेट खर्चको रफ्तार हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा लगभग ५ खर्ब हाराहारी बजेट फ्रिज (खर्च नहुने) हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न पाइने ६ दिन अघिसम्ममा जम्मा ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । 

यस अवधिमा ९ खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । बाँकी ६ दिनमा ५ खर्ब ३० अर्ब ६५ करोड हाराहारी बजेट खर्च हुन मुस्किल छ । 

बजेट खर्च तथा भुक्तानीका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यहीँ असार २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि समय तोकिदिएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । 

यद्यपि, स्रोत खुम्चिएसँगै अपेक्षित खर्च गर्न नसकिने भएपछि यसअघि नै सरकारले विनियोजित बजेट संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेको छ । खर्चको स्थिति हेर्दा संशोधित बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो । 

पुँजीगत खर्चको दुर्दशा

विकास खर्च अन्तर्गतको पुँजीगत बजेट यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि नकट्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार १९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत तर्फको विनियोजित बजेटको जम्मा ४४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, यस अवधिसम्ममा जम्मा १ खर्ब ६८ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । 

आगामी असार २४ गतेसम्ममा यस्तो खर्च बढीमा १ खर्ब ८० अर्ब हाराहारी हुने देखिन्छ । यसो भएमा पुँजीगततर्फ नै २ खर्ब हाराहारी बजेट फ्रिज हुने खतरा छ । 

देश विकास एवम् आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने पुँजीगत खर्चकै दुरवस्थाले चिन्ता थपेको छ । उसो त यस वर्ष मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ५० देखि ५५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । 

विगत पाँच वर्षको बजेट खर्चको स्थिति (रकम लाखमा)

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ 
चालु खर्च – रु. ६,९६,९१,९५
पुँजीगत खर्च – रु. २,७०,७१,३६
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. १,१९,६४,६६
कूल बजेट – रु. १२,७८,९९,४८

आर्थिक वर्ष २०७५/७६
चालु खर्च – रु. ७,१६,४१,७६
पुँजीगत खर्च – रु. २,४१,५६,२५
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. १,५२,४७,६९
कूल बजेट – रु. १३,१५,१६,१७

आर्थिक वर्ष २०७६/७७
चालु खर्च – रु. ७,८४,१४,८९
पुँजीगत खर्च – रु. १,८९,०८,४७
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. १,१७,९०,१६
कूल बजेट – रु. १५,३२,९६,७१

आर्थिक वर्ष २०७७/७८
चालु खर्च – रु. ८,५१,६७,८२
पुँजीगत खर्च – रु. २,२८,३०,०६
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. १,००,९७,४१
कूल बजेट – रु. १४,७४,६४,००

आर्थिक वर्ष २०७८/७९
चालु खर्च – रु. ७,९०,३२,८८
पुँजीगत खर्च – रु. १,३६,९६,६७
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. ८२,४८,२३
कूल बजेट – रु. १६,३२,८२,९२

आर्थिक वर्ष २०७९/८० (असार १९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार)
चालु खर्च – रु. ९,३५,२३,६६
पुँजीगत खर्च – रु. १,७०,५०,३३
वित्तीय व्यवस्थापन – रु. १,५७,४३,८७
कूल बजेट – रु. १२,६३,१७,८६