काठमाडौं । हाल अफगानिस्तान र इराकमा नेपाली श्रमिक जान पाउँदैनन् । ती देशमा विदेशी कामदारको सुरक्षा नहुने ठहर गर्दै विगत लामो समयदेखि कामदारको रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

हाल ती देशमा पनि नेपाली कामदार पठाउनुपर्ने मनसायमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री पुगेका छन् । असार १४ गते मस्कटमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को सम्मेलनमा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अफगानिस्तान र इराकमा पनि नेपाली कामदार जानुपर्ने बताएका थिए ।

‘दौत्य सम्बन्ध भएका सबै देशसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । अफगानिस्तान र इराकमा पनि वैदेशिक रोजगारी खोल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा २० हजार ठगी मुद्दा छन् । ठगीको विकराल समस्या छ । समाधान गर्न टास्क फोर्स बनाइएको छ ।’ 

आइतबार काठमाडौंमा नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघको ३१ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत मन्त्री भण्डारीले संसारभर नेपाली श्रमिक जान पाउनुपर्ने बताए । दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सम्पूर्ण मुलुकमा नेपाली श्रमिक जान पाउनेगरी सरकार लागेको उनको भनाइ थियो ।

सरकार संसारभर नै नेपाली श्रमिकले काम गर्न पाउने गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमाथि अबको गन्तव्य यूरोप भनिरहेको छ । र हाल यूरोपमा ४० हजारभन्दा बढी डिमाण्ड रोकिएर बसेको बताइरहेको छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवधानलाई समाधान गर्न खोजिरहेको सरकारको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा निकै समस्या छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले हरेक दिन सरदर तीन जनाले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । मृत्युवरणपछि पनि उनीहरूका आफन्तले शव देख्न पाउँदैनन् । सन् २००८ देखि हालसम्म १० हजार ६६६ जनाको विदेशमै मृत्यु भएको नेपाल लेबर माईग्रेसन रिपोर्ट २०२२ ले देखाएको छ ।

बर्सेनि १५० भन्दा बढी अङ्गभङ्ग, घाइते, तथा बिरामी पर्ने गरेका छन् । विदेशमा नेपालीले पाउने गरेको दुःख, पीडाको छुट्टै कथा छ । त्यसले निम्त्याएका सामाजिक विग्रहको कुनै मूल्य छैन । सयौँका घरबार बिग्रिएका छन् । हजारौँको सम्बन्ध विच्छेद भइरहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने भनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने कुरा बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

श्रममन्त्रीले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, विदेशमा नेपालीले पाउने दुःख न कम भएको छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ठगिनबाट रोकिएका छन् ।

हाल नेपालमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, ती कार्यक्रम पनि नाममा मात्र सीमित देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा कहीँ घाँस उखेल्न लगाउने, कहीँ नाली सफा गर्न लगाएर बजेट सकाएको परिदृश्य पनि धेरै देखिएको छ । हाल सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न संरचना नै परिर्वतन गर्र्ने भनेको छ ।

हाल प्रदान गरिँदै आएका स्वरोजगार कार्यक्रममा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेमै केन्द्रित छन् । श्रम तथा रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङ सरकार जसरी हुन्छ, नेपालीलाई विदेश पठाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।

स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउने भन्दा बढी विदेशमा कसरी पठाउने भन्नेतिर लाग्दा नेपालीहरू दिन प्रतिदिन बेरोजगार हुनुपरेको उनको भनाइ छ । स्वदेशमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि स्वरोजगार बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले इण्डिया, चाइना लगायतका देशबाट धेरै नै खाद्यान्न आयात गर्दै आएका छौँ । यो कुरा त हामी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्छौँ,’ डा. गुरूङले भने, ‘अब हाम्रो स्वरोजगार त्यसमा केन्द्रित हुनुप¥यो । फेरि रोजगारी दिने भन्ने कुरा पनि बेरोजगार नै बनाउनु हो । यसमा हामीले स्वरोजगारी दिनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार स्वरोजगार बनाउनका लागि युवाहरूलाई तालिम दिने, लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिने, आवश्यक परेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सिप पनि सिकेर आउने र अनि लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा भोलि गएर नेपाल आएपछि पुनः विदेश नै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

‘यदि कोही डेरी खोल्न चाहन्छ भने उसलाई तीन महिनाको डेरी सम्बन्धी तालिम दिनुप¥यो । त्यही आधारमा उसलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो,’ डा. गुरूङले भने, ‘यदि ऊ विदेश जान खोजेको हो भने डेरीकै लागि उसलाई पठाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने डेरीमा उसले अनुभव पनि लिएर आउँछ अनि लगानी पनि लिएर आउँछ ।’  

अब हाम्रो फोकस रोजगारीमा नभई स्वरोजगारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट आयात गरिरहेका तर, त्यो नेपालमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुमा केन्द्रित हुन सकियो भने राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक स्वरोजगार कार्यक्रम चलिरहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नघटेको गुरुङले बताए । यसको पछाडि थुप्रै कारण रहेको उनी बताउँछन् ।

‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम होस् वा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम होस् । यी सबै कार्यक्रम र वास्तविकतामा ठूलो खाडल छ । कुनै एउटा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएको युवा कुनै सानो व्यवसाय गर्न खोज्यो भने यताको हण्डर खाएर अन्तिममा विदेशै जान्छु भन्छ,’ उनले भने ।

डा. गुरूङका अनुसार नेपालमा काम गर्न सकिने अवस्था नदेखेपछि युवाहरू विदेशिनुको विकल्प छैन । नेपालमा स्वरोजगार बन्न खोज्यो भने या त आफूसँग टन्न पुँजी हुनुपर्ने या त कुनै पोलिटिकल पावर हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा थोरै पुँजीमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । र ऋण निकालेर लगानी गर्न खोज्यो भने पनि त्यो सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी वा व्यापारीको छोराछोरी बाहेक अरू कोही उद्योगी वा व्यापारी हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

जग्गा र शेयर धितो राखेरमात्र ऋण पाइने व्यवस्था रहेका कारण पनि धेरैलाई स्वरोगजारका लागि समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको कुनै युवा छ भने उसले ऋण पाउने अवस्था हुँदैन । केही गर्नु भनेर बैंकमा लोन लिन गयो भने धितो नै छैन भनेर ऋण दिँदैन,’ उनले भने ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘स्मार्ट आईडिया भएको मान्छेलाई ५० प्रतिशत मेरो सेयर हुन्छ र लोन म हालिदिन्छु भनेर बैंकले लोन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तबमात्र काम गर्न सकिन्छ । नत्र यहाँ विनोद चौधरीको छोराछोरी मात्रै उद्योगी बन्छन् । एउटा कुनै पैसा नभएको तर, भिजन भएको मान्छे व्यवसायी बन्न सक्दैन,’ डा. गुरुङले भने ।

नेपालका बैंकको स्थिति गाउँघरको सामन्ती बुढाको जस्तै रहेका कारण सामान्य नागरिकले ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले हाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न पाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किसकेको व्यक्ति पुनः विदेशिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो ।

वैदेशिक रोजगारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम लागू भएको बताए । हाल केही पालिकामा कार्यक्रम सुरू भएको बताउँदै उनले विस्तारै सबैतिर केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री भण्डारीले सरकारको दीर्घकालीन सोच स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु नै रहेको बताए ।