विराटनगर । गत जेठ ३१ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । उक्त नीति तथा कार्यक्रबारे सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘यो ठिकै आएको छ, हामी भएको भए पनि यस्तै आउँथ्यो ।’

उनको यो प्रतिक्रिया प्रतिपक्षीको जस्तो थिएन । त्यसबेला सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अल्पमतको सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रतिक्रिया दिए ।

कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईलाई सोधिएको प्रश्नमा भने अल्पमतमा परिसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको अर्थ छैन भन्ने आलोचनात्मक जवाफ दिए ।

थापाले दिएको हलुका प्रतिक्रियामध्ये अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । कार्की नेतृत्वको सरकारका एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सहमतीय सरकारको आह्वान भयो । त्यस विषयमा लिएको प्रतिक्रियामा थापाले भने, ‘सर्वदलीय सहमति बनाउने कुरा राम्रो हो ।’ कांग्रेसकै सांसद केदार कार्कीले भने उक्त कुराको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘प्रतिपक्षीविहीन संसदको कल्पना कांग्रेसले गर्न सक्दैन ।’

अहिले उनै थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका दलले निर्णय गरेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ– थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत सांसद जुटाउन सक्लान् ?

यो पनि

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गठबन्धनको निर्णय

धेरैले यो कठिन भनेका छन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइरहँदा विगत ४ महिनामै कमजोर नेतृत्व क्षमता नदेखिएको हो र ?,’ कांग्रेसकै एक सांसद भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री बन्नका लागि त्यो खालको क्षमता उनले प्रदर्शन गर्लान् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । बहुमत जुटाउन नसकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार पुनः हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।’

प्रखर विद्यार्थी नेता हुँदा पार्टी राजनीतिमा उदाएका युवा नेता गुरुराज घिमिरेलाई थापाले कोशी प्रदेशको पार्टी सभापतिमा ३ मतले पराजित गरेका थिए । त्यसपछि उनी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीको खस आर्य कोटामा पहिलो नम्बरमा नाम पार्न सफल भए ।

कांग्रेसबाट खस आर्य कोटामा पुरुष सांसद बनेका उनी एक्लो हुन् । सांसद बनिसकेपछि उनलाई संसदीय दलको नेता हुन नदिनका कांग्रेसकै धेरै मानिस लागे । उनी बन्न नहुनेमा एउटै तर्क थियो, ‘समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्ने मान्छे कसरी दलको नेता बन्छ ?’

तर, उनी कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको आशीर्वाद र सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा दलको नेता भएरै छाडे ।

कांग्रेसमा अहिले पनि थापा, कार्की र अमृत अर्याल मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । कार्की र अर्याल थापालाई रोकेर आफैँ मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा थापाले १८ मत पाउँदा कार्कीले ९ र अर्यालले २ मत पाएका थिए । पार्टी सभापति देउवाको समर्थनमा दलका नेता बनेका थापा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला निकट हुन् ।

तत्कालीन परिस्थितिमा दलको नेता बनाइए पनि थापाले प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै देउवा पक्षकै कतिपय सांसद उनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

केही दिन अगाडि कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले सुनसरीको इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले दलको नेता परिवर्तन गरेर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र तरङ्ग सिर्जना  भइरहेको छ । ‘दलका नेताबाट मुख्यमन्त्रीको भूमिका पूरा हुने जस्तो देखिएको छैन,’ कांग्रेसकै एक सांसद भन्छन्, ‘अहिलेकै प्रक्रियामा दलको नेता परिवर्तन गर्न त नसकिएला । तर, बहुमत पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुखकोमा जान सक्ने अवस्था भने देख्दिनँ ।’

थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भने सिटौलासँगकै टकरावका कारण कांग्रेस छाडेका भक्ति सिटौला राप्रपा संसदीय दलका नेता छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेस नेता सिटौला राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनका सधैँका प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यही कारण पनि सिटौलाका विश्वासपात्र रहेका थापालाई लिङ्देनले मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने सहज अवस्था अझै देखिएको छैन । त्यही कारण थापालाई बहुमत सांसद (४७) पुर्‍याउनै सकस हुने देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसद छन् । माओवादीबाट सभामुख चयन भएका कारण माओवादीको सांसद सङ्ख्या १२ मात्रै गन्न पाउने एमाले लगायतको भनाइ छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्ने हो भने गठबन्धनसँग जम्मा ४६ प्रदेशसभा सदस्यमात्रै हुन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठुलो दल एमालेसँग ४० सिट छ भने राप्रपासँग ६ जना सांसद छन् । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् ।

यो पनि

राप्रपा नआए नयाँ सरकारको भविष्य ३० दिन मात्रै

गठबन्धनमै विश्वास जित्ने र राप्रपा फकाउने चुनौती

थापाले अन्य दलको भन्दा पहिलो माओवादी केन्द्रको विश्वास जित्नु नै ठुलो कुरा भएको छ । यस्तै एक सिट रहेको जसपाको विश्वास जित्न पनि थापाका लागि सहज देखिँदैन । किनकि उसले सरकारलाई समर्थन दिनका लागि प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्न सहमति जनाउनु पर्ने बताइसकेको छ ।

यसअघि नै माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक वकालत गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि थापाले विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशमा नामकरणको विषयमा देखा परेको समस्या समाधानको ठोस पहल गर्नुको साथै मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अगाडि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाब गठबन्धन दलहरूबाटै आए उनलाई अर्को समस्या थपिने देखिन्छ ।

सहज बहुमत पुर्‍याउन थापाका लागि राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने अर्को उपाय हो । त्यसका लागि थापाले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउँछन् भन्ने चासोको विषय हो ।

थापाले राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा भने कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ३० दिनमात्रै टिक्ने देखिन्छ । यद्यपि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएमा कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा दर्ज हुनेछन् ।