असुरक्षा बढेको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी सर्वोच्चमा, कामकाज ठप्प
काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीबाट आफूहरूलाई खतरा भएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी कार्यालय छाडेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । कानुन व्यवसायीबाट आफूहरूलाई धम्की आएको र कार्यस्थलमा बसेर कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।
असार १८ गते नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयोजनामा ललितपुर जिल्ला अदालत बाहिर आमसभा गरी कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको र बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार र सीमा मिचेर कुनै अमुक कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर भन्नु कानुन विपरीतको कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डे लगायतको समूह यति बेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । कर्मचारीहरू कामकाज छाडेर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कर्मचारीसँग छलफल गरी काममा फर्किन आग्रह गरेको छ ।
यद्यपि कर्मचारीहरूले भने आफूहरूको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्कने चेतावनी दिएका छन् । आफ्नो कर्मचारीको गल्ती भए छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत आफूहरूले सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग माग गरेको र जसको गल्ती हो उसलाई कारबाही हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको श्रेष्तेदार पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।
पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी यथाअवस्थामा कार्यकक्षमा बसेर कामकाज गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, त्यही भएर हामी यति बेला सर्वोच्चमा छौँ । हामी विवादलाई बढाउने भन्दा पनि समाधान गर्नुपर्छ नै भनेर लागेका छौँ । तर बार एसोसिएसन भने यसलाई अतिरञ्जित बनाउन लागिपरेको छ । हामी जसको गल्ती हो, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर बार भने कर्मचारीको मनोबल गिराउने र क्षेत्राधिकार मिचेर सरुवाको माग गर्नतिर अग्रसर छ ।
हामीलाई सुरक्षा खतरासमेत भएपछि हामी कार्यालय जान सकेका छैनौँ ।’ कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन लगायतको काम हुन सकेको छैन । न्यायाधीशहरू भने अदालतमा पुगेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा
-
निर्यात बढेपछि घट्यो देशको व्यापार घाटा
-
आज राजधानीमा नेकपाको जनसभा : विप्लवले सम्बोधन गर्ने
-
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
पूर्णबहादुरको सारङ्गी : ‘बा’को कथा कि गन्धर्व लोकजीवनको उजागर ?
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस