काठमाडौँ । हरेक सरकारको नारा सुशासन, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने नै हुन्छ । यी प्राथमिकतामध्ये सुशासनले ठुलो अर्थ राख्छ । यसका लागि सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी र सँगै सुरक्षा निकायका सदस्यहरू समेत दृढ हुनुपर्छ । नियम एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर भयो भने त्यसले सुशासन ल्याउँदैन । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले  र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सूची राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । आयोगलाई बुझाएको विवरणमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ९ हजार पाँच सय ९० कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारी एवं  पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) क बमोजिम जनही पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोग सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ र स्थानीय तहका एक हजार नौ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

केन्द्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं पूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, समाजवादीकै नेता एवं डोल्पा –१ का सांसद धनबहादुर बुढा र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पर्सा–२ का सांसद अजय कुमार चौरसिया लगायतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

उच्च स्रोतका अनुसार मधेस प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले समेत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मधेस प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रा.प्र. प्रथम श्रेणीका कर्मचारी जितेन्द्र कुमार यादव, प्रादेशिक अस्पताल गौरका व्यवस्थापक मो. अफराज अख्तर र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र कँडेलले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको स्रोतले बतायो । 

केन्द्रका अनुसार प्रदेशतर्फ कोशीका ५७, मधेसका ५ सय ५९ जना, बागमतीका १ सय ८६ जना, गण्डकीका ४६ जना, लुम्बिनीका ६२ जना, कर्णालीका ९४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहतर्फ कोशी प्रदेशका ३०३, मधेस प्रदेशका ६६४, बागमतीका १९५, गण्डकीका ६८, लुम्बिनीका २७६, कर्णालीका १९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२१ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। 

केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव हरि प्रसाद शर्माले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाहरूको सूची आयोगलाई बुझाइसकेको बताए । उनले भने,‘हामीले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न सिफारिस गरेका छौँ । आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझायो होला ।’ केन्द्रका अनुसार देशभर सार्वजनिक पदमा बसेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र अन्य पदाधिकारी गरी ७ लाख २८ हजार ७ सय ४७ जना छन् । 

आयोगले केन्द्रको सिफारिस अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवाना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेको छ ।