काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा पूर्वप्रशासकहरुले उपभोक्तालाई न्याय दिन ७ सय ५३ वटै पालिकामा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र उपभोक्ताका सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा उनीहरुले उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कार्यक्रम र बजेट दिएर इमानदार र सक्षम बनाउने, उत्पादक, उपभोक्ता, र सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कको सञ्जाल बनाएर उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । 

त्यस्तै पालिकाहरुलाई स्वच्छ बजार निर्माणमा बलियो भूमिका दिएर संघका निकायलाई बढी नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, उपभोक्ताको हितमा सरकारलाई  कानुन निर्माणमा दबाब दिने, संसदमा  संस्थाहरुले पनि नागरिक बिल पेश गर्ने धारणा उनीहरुको छ । 

कार्यक्रममा नेपाल उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजेटले उपभोक्ताका सवाल सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले निर्वाचनमा भोट घट्ने बढ्ने कुराले पनि बजार अनुगमन प्रभावित हुने गरेको भन्दै ऐन कानुनको अपर्याप्तता, बजारको तह निर्धारण, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

पूर्व सचिव डा. हरि दाहालले जंक फुडले नेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको भए पनि त्यसप्रति उचित ध्यान जान नसकेको बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले ज्ञान तथा साधन स्रोतको अभावमा पनि उपभोक्ताका हितमा केही उल्लेखनीय काम भएको बताए । उनले राजमार्गका होटलमा गरिएको अनुगमनको संस्मरण गर्दै बजारको चरित्र जहिले दोहनकारी हुने  धारणा राखे ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले नीतिगत तहमा उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्न कहाँ चुकियो भन्ने प्रश्न गर्दै नीतिगत सुधारले मात्र बजार नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।  

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ नभएको भन्दै सरकार नै आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणमा उदासिन देखिएको आरोप लगाए ।