काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब, असहाय र विपन्न बिरामीलाई अस्पतालहरूले निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउन थालेको बताएका छन् । उनले २२ जिल्लाका विपन्न नागरिकले कार्ड देखाएर र अन्य जिल्लाले वडाको सिफारिस देखाएर  अस्पतालहरूमा निःशुल्क शय्या सुविधा लिन सक्ने बताएका छन् । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा ७ सय, कोशी अस्पतालमा ३ सय ३०, कान्ति बाल अस्पतालमा २ सय ४८, ट्रमा सेन्टरमा १ सय ५०, सहिद गंगागाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा ९० शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए । योसँगै उनले अस्पतालहरूले सरकारसँग स्वीकृति लिँदा नै १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति गरेका कारण गरिब, निमुखा, असहाय र विपन्नलाई अस्पतालले शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

अस्पतलाहरुलाई चेतावनी दिँदै मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क शय्या उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरूलाई चल्न नदिने र उनीहरूको सेवा नवीकरण गर्न नदिने पनि बताए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार निःशुल्क शय्या नदिने अस्पतालको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्री बस्नेतको थियो । सङ्घीय सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा पनि निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भइरहेको र प्रदेश सरकार मातहत अस्पतालमा पनि यो सेवाका सुरू गर्नेबारे छलफल अघि बढेको जानकारी बस्नेतले दिए ।

उनले गरिब र विपन्न भएकोले कसैले अब उपचार नपाएर मर्न नपर्ने उद्घोष पनि गरे । तर, मन्त्री बस्नेतले भनेजसो गरिब, असहाय र विपन्न परिवार भित्र को को पर्छन् ? ती विषय खुल्दैनन् । अर्को कुरा बिरामीको उपचार गर्नुअघि बिरामीका परिवार वडाको सिफारिस लिन जाने कि बिरामीलाई अस्पताल लैजाने ? यस विषयमा समेत मन्त्री बस्नेत ‘क्लियर’ भएको देखिँदैन । 

मन्त्री बस्नेतले २२ जिल्ला भनेर किन तोक्नुपर्‍यो ? जबकि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५१ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्रकै आधारमा पनि अस्पतालको शय्या उपलब्ध गराइने स्पष्ट किटान गरेको छ। शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुन सरकारको योजना अमूर्त रहेको बताउँछन् । उनले भने,‘ सरकारले गरिब, असहाय र विपन्न परिवारका सदस्यको उपचारका लागि निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो हो । तर, यसको तयारी अझै पुगेको देखिँदैन ।’

उनले बिरामीका आफन्तले पहिला उपचार खोज्ने कि वडाको सिफारिस लिन दौडने भनेर गुनासो गर्न थालेको बताए । भने,‘ मलाई केही बिरामीका आफन्तले पनि भने । हामी पहिला उपचार खोज्ने कि वडाको सिफारिस लिन जाने भनेर प्रश्न गरेका छन् । बिरामी अस्पताल पुर्‍याएपछि पहिल्यै डिपोजिट खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा आफन्त कता सिफारिस खोज्न जान सक्छन् ? यो अलि अमूर्त विषय छ । यसलाई सरकारले क्लियर पार्नुपर्छ ।’