काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौंदा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानुनको मस्यौंदा सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही नयाँ विषयहरू राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुनमा ‘नो भोट’, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार, निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वारलगायतका नयाँ प्रावधान समेटेको छ । 

आयोगको नयाँ मस्यौंदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार’ आयोगको मस्यौंदामा भनिएको छ । 

आयोगको मस्यौंदामा ‘नो भोट’को पनि व्यवस्था गरिएको छ ।  मस्यौंदाको दफा २०५ मा भनिएको छ, ‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनि दफा ९५ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।’

दुईपटक भन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नपाइने 

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुईपटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौंदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् आयोगले मस्यौंदामा प्रस्ताव गरेका २७ नयाँ व्यवस्था :