काठमाडौँ  । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी)को पवन कार्की समूहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ११ बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ । कार्की समूहले सोमवार आयोगका अध्यक्षसमक्ष ११ बुँदे माग पत्र पेश गरेको हो । माग पत्रमा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको विकास, छात्रवृत्ति, गुणस्तरीयता, सेवा प्रवाह साथै विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा वास्तविक विद्यार्थीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको सो सङ्गठनका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् ११ बुँदे माग
१.देशभरका विश्वविद्यालय अन्तरगत क्याम्पसहरुको स्ववियुमा  निर्वाचित स्ववियु प्रतिनिधिहरूको साझा स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरी शिक्षा एन नियम र विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता सहित नेतृत्व गराउनु पर्ने ।
२.नेपालमा आत्मनिर्भरताका पर्याप्त श्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको खोज अनुसन्धान हुन नसक्दा परनिर्भरता व्यहोर्नुपरेको यथार्थता लाई समाधान गर्न श्रोतहरुको पहिचान र खोज अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३.विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसन्धानमुलक बनाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने ।
४.विश्वविद्यालय शिक्षामा आम जनताका छोराछोरीको सरल र सहज पहुँचका लागि विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित सबै शैक्षिक कार्यक्रममा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५.विश्वविद्यालय भित्रका विकृति विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्ती नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने ।
६.अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम , गुणस्तरीयता, शुल्क र छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
७.सबै विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक कार्यक्रम र शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने ।
८.आवश्यकता भन्दा बढी एउटै क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगार बन्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति जनशक्ति चाहिने हो त्यही अनुसार शैक्षिक कोर्स निर्माण गरी कोटा निर्धारण गरी उत्पादित जनशक्ति लाई रोजगार र उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने ।
९.देशमा कानुन,इन्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
१०.२८ सालमा जारी भएको शिक्षा एन खारेज गरी सङ्घीय शिक्षा एन निर्माण गर्नुपर्ने ।
११.विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्तिको व्यवस्था  गर्नुपर्ने।