पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको अलि बढी नै चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । गुणदोष जे भने पनि यो संसदीय प्रणालीको आधारभूत चरित्र हो । संसदीय शास्त्रीय परिभाषामा कुनै पनि पार्टी वा नेताले कुनै पनि बेला सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ । यो लोकतन्त्रको आदर्श हो, तर निहीत स्वार्थ र आग्रह–पूर्वाग्रहको फेरो समात्न थालेपछि त्यस्ता आदर्श केवल कलङ्क वा विवादको बिउ मात्र बन्न पुग्छ । 

समाधानसहितको सरकार परिवर्तन गर्नु भनेको उत्पादनमूलक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, तर जब यो पद प्राप्ति र आग्रह–पूर्वाग्रहको खेलमा सीमित हुन्छ, तब यसको कुनै औचित्य हुँदैन । नेपाली संसदीय परम्परालाई नियाल्दा समस्याको समाधान दिनका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैनन्, बरु दलीय र नेतागत स्वार्थ, आग्रह–पूर्वाग्रह र कुण्ठाको कक्षवरिपरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू कैद हुँदै आएका छन् । यस कारण सरकार परिवर्तन गर्ने चर्चाको पछि कुद्नुभन्दा सरकार परिवर्तन आजको हाम्रो समस्याको वस्तुवादी समाधान हो वा होइन भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पाँच महिना मात्र हुँदै छ । यो अवधि भनेको सरकारको तयारी, छलफल र योजना निर्माणको समय हो । यही प्रारम्भिक योजना निर्माणको जगबाट निरन्तर अघि बढ्यौँ भने परिणाम टाढाको विषय हुँदैन । अर्थात् सरकारले काम के कति ग¥यो भनेर मापन गरिहाल्ने समय भएको छैन । यसका लागि लगभग एक–डेढ वर्षको समय सीमा दिनुपर्छ । सकारात्मक र सिर्जनशील रूपमा सरकारलाई सहयोग, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने न्यूनतम आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नैपर्छ । 

सरकार गलत बाटोतिर जाँदै छ भने समयमै सही दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । योबाहेकको अवस्थामा पनि सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको निरपेक्ष निहीत स्वार्थ निरपेक्ष निषेधमा आधारित हुन्छ, तर यहाँ सही उद्देश्यमा प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोजिएजस्तो देखिँदैन । यसको पछाडि तपसिल बमोजिमको निहीत स्वार्थ र कुण्ठाले घर गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई वर्तमान सरकारले नछाड्ने सङ्कल्प लिएको देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा ठूलै खैलाबैला आरम्भ भइसकेको छ । यी लगायत अन्य दर्जनौँ फाइल खोल्ने सरकारको तयारी बुझ्न कठिन छैन । 

सरकारबाहिर बस्दाको पीडा

नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारमा बस्दा सबै ठीक र सरकारबाहिर बस्नुपर्दा सबै बेठीक हुने गलत परम्परा छ । राजनीति गर्नु नै देश र जनताको सेवा र समर्पण भावभन्दा पनि सांसद र मन्त्री बन्ने एकल महत्त्वाकाङ्क्षी प्रक्रियामा आधारित देखिन्छ । 

यो सबै पार्टी र नेताको हकमा लागू हुन्छ । आफूले गरेको सबै काम ठीक र अर्कोले त्यही काम गरे बेठीक भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । यसले सिंगो राजनीतिलाई प्रदूषित र मूल्यहीन बनाइदिएको छ । आफू मात्र सही अरु सबै गलत भन्ने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी र पार्टीवादी स्वार्थ उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिँदै आएको छ । 

पानी र माछाजस्तै भएका छन्, सरकार र पार्टी वा नेता । पानीबिना माछा बाँच्नै नसकेजस्तै सरकारबिना पार्टी र नेता एकपल जिउनै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो वस्तुगत र आत्मगत धरातलमा प्रतिपक्षमा बसिरहनु पक्कै पनि निकै पीडादायी हुन्छ । यही भावभूमिमा सरकारबाहिर बस्न बाध्य भएका पार्टी र नेतालाई केही अवसरवादी हुटहुटी जाग्नु स्वाभाविक हो । सरकार परिवर्तनको हल्ला वा चर्चा यस्तै सत्ता सुखभोगमा आधारित हुटहुटीकै अवसरवादी अभिव्यक्ति हो ।

दलीय र नेतागत आग्रह–पूर्वाग्रह

हाम्रो राजनीतिमा सैद्धान्तिक राजनीतिक दृष्टिकोणको अभ्यास निकै कम रहेको छ । दृष्टिकोणको राजनीति नभएको ठाउँमा नैतिकता र इमान–जमान पनि हुँदैन । यहाँ जसरी पनि चुनाव जित्ने र सांसद–मन्त्री बन्ने होडबाजीबाहेक अरु केही देखिँदैन । 

यसरी हारजितको चरम स्वार्थगत होडबाजीमा आधारित राजनीति एकले अर्कोलाई निषेध नगरी, नाङ्गो नपारी र नखुइल्याई अघि बढ्न सक्दैन । दृष्टिकोणको राजनीति नभएपछि एकले अर्कोलाई गाली नगरी, आरोप–प्रत्यारोप नगरी राजनीतिक फसल पाक्दैन । यो नमिठो सच्चाइ नेपाली राजनीतिको हो । 

यस्तो परिवेशमा कुनै एउटा पार्टी र नेताको भन्दा अझ उन्नत कार्ययोजना र कार्यक्रम पेस गरेर अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । यस कारण हामी उनीहरूभन्दा प्रगतिशील र उन्नतशील भन्ने वस्तुवादी आधार पेस गर्नुपर्दैैन । यस्तो वस्तुगत धरातलमा केवल अरु पार्टी र नेताहरूलाई तथानाम गाली गरे पुग्छ । उनीहरूलाई निषेध गरे पुग्छ, आग्रह र पूर्वाग्रह लिए पुग्छ । परिणामतः आज हाम्रो राजनीतिमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई अनि एउटा नेताले अरु नेतालाई जन्मजातै गलत दृष्टिकोण राखिरहेको हुन्छ । 

यसरी दलीय आग्रह, पूर्वाग्रह र कुण्ठाकै बीच वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसले स्थायित्व, विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा पु¥याउने निश्चित छ । यसकारण यो सरासर गलत छ ।

यही सरकार रहिरहनुपर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने होइन, तर यो सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार गठन गरे पनि हामीले भोगिरहेका समस्या भने जहाँको तहीँ हुनेछन् ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही

नेपाल भनेको भ्रष्टाचार र काण्डैकाण्डले भरिएको मुलुक हो । यस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु चानचुने सवाल होइन । अर्थात् यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध धावा बोल्न निकै ठूलो साहस चाहिन्छ । 

यस्तो वस्तुगत अर्थराजनीतिक धरातलमा वर्तमान सरकारले भने निकै गम्भीर जोखिम मोलेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै छ । यो सुखद, सकारात्मक, प्रशंसनीय र ऐतिहासिक थालनी हो । यसलाई सरकारले राम्रो कामको थालनी गरेको शुभसङ्केतका रूपमा ग्रहण गरिँदै छ । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सरकारलाई पछि नहट्न जनताले दबाब दिइरहेका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित दर्जनभन्दा बढी जेल चलान भइसकेका छन् । अरु गिरफ्तारीमा परिरहेका छन् । यता पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड पनि छानबिनकै क्रममा छ । ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिनका लागि भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि गिरफ्तार परेका छन् । अभैm ठूलो माछाहरू समातिने खतरा बढेको छ । यसले धेरैको निदहराम भएको छ । 

यी परिदृश्यले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई वर्तमान सरकारले नछाड्ने सङ्कल्प लिएको देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा ठूलै खैलाबैला आरम्भ भइसकेको छ । यी लगायत अन्य दर्जनौँ फाइल खोल्ने सरकारको तयारी बुझ्न कठिन छैन । 

यस्तो वस्तुगत धरातलमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सरकारलाई बेलैमा मर्मत गरियो भने फाइल पनि बेपत्ता वा ढिसमिस हुने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । कतिपय पार्टी र नेताहरूलाई यो पनि भय छ कि भोलि एकाएक आफ्नै नामको फाइल खोलियो भने हालत खराब हुन्छ । किनभने सरकारले नेपाली पानीको सबैभन्दा ठूलो माछालाई पनि नछाड्ने उद्घोष गरिसकेको छ । 

रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु वस्तुवादी हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान सरकारलाई जति सक्दो छिटो ढाल्ने रणनीतिमा विपक्षीहरू रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आफ्नो कमान्डमा नयाँ सरकार बनेपछि त फाइल आफ्नै अनुकूलता र प्रतिकूलतामा खोल्ने र बन्द गर्ने सहज परिस्थिति बन्नेछ । कारबाहीबाट बच्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको तत्काल अर्को सरकार गठन नै हो । 

यस अतिरिक्त यो सरकारले केही जनपक्षीय काम पनि अघि बढाइरहेको छ । यसबाट पनि विपक्षीहरू अत्तालिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिँदै छ । 

सबै अवस्थामा सरकार परिवर्तन समस्याको समाधान होइन । भोलि बन्ने सरकारभित्र पनि खटपटी हुँदैन भन्ने वस्तुवादी आधार देखिँदैन । किनभने गठन हुँदा जुन विधि अपनाइएको छ, विघटन हुँदा पनि त्यही विधि हाबी हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । 

यहाँनेर यही सरकार रहिरहनुपर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने होइन, तर यो सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार गठन गरे पनि हामीले भोगिरहेका समस्या भने जहाँको तहीँ हुनेछन् । अरु महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सवालहरू उठे भने यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । अन्यथा केवल प्रतिपक्षमा बस्दाको पीडा र दलीय वा नेतागत आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण विक्षिप्त भएर सरकार ढाल्न खोजिन्छ भने त्यो सरासर गलत हुन्छ । 

वस्तुतः औसत आग्रह–पूर्वाग्रहकै कारण सरकारको विकल्प खोज्दा न समस्याको समाधान हुन्छ, न त अहिलेको सरकारले गर्न नसकेको काम अर्को सरकारले गर्न सक्छ । यसले केवल अर्को पार्टी र नेताहरूलाई सरकारी सुखभोगवादी अवसरसहित शक्तिमा विराजमान गराउँछ, वश हुने यति नै हो । 

यत्तिकै लागि सरकार ढाल्नु जताबाट नापे–तौले पनि वस्तुवादी, व्यावहारिक र अर्थपूर्ण काम हुँदैन । यो चरम पदलोलुप, अस्थिर, अवसरवादी, आग्रही र पूर्वाग्रहीभन्दा अरु केही होइन । तब भोलि अर्को पार्टीले पनि यस्तै पदचिह्न अनुसरण गर्नेछ, अनि हामी यस्तै सरकार ढाल्ने र गिराउने अनन्त चक्रव्यूहमा फस्नेछौँ, जसले हामी कसैको हित गर्दैन ।