काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित भएका श्रमिकको हकहितका लागि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेको छ । एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्यले संघले तत्कालै एक करोड रुपैयाँ माजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने जानकारी दिए । ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्पन्न संघको ८ औँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनका क्रममा अध्यक्ष आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा सरकारले लिएको अभियानलाई साथ दिन आफूहरुले पनि सहकार्य गरेको बताए ।

नेपाली दूतावास ओमनमा आयोजित कार्यक्रमका बीच आचार्यले १ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने घोषणा गरेपछि संघको तारिफ भएको छ । आचार्यले  नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहित विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित कार्यक्रममा भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित भएका श्रमिकहरुका हकहितका लागि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले तत्कालै रु एक करोडको राशी सामाजिक सुरक्षाकोष राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’ 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढिरहेका बेला एनआरएनएले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सो अभियानमा जोड्ने माहोल बनाउनका लागि यो सहयोग अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु लाखौँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउने क्रम बढिरहेको संघका उपाध्यक्ष आरके शर्माले जानकारी दिए । मध्यपूर्व सम्मेलनका क्रममा श्रमिकका समस्या र उनीहरुका हितका साथै सरकारलाई जोड्ने पुलका रुपमा आठौँ क्षेत्रीय सम्मेलन फलदायी भएको बताए ।

शर्माले मध्यपूर्वमा श्रमिकका समस्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै समस्याहरुको समाधानका लागि केही हदसम्म भएपनि सम्मेलन सफल भएको छ । श्रमिकका सरोकारका विषय १७ बुँदे घोषणापत्रमा समेटिएको उल्लेख गर्दै शर्माले मध्यपूर्व घोषणापत्रका नतिजालाई महत्त्व दिँदै सरकारले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । यस्तै एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक मनोज गोर्खालीले पनि १७ बुँदे घोषणापत्रमा श्रमिकका विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए । अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्सको सहीलगानी राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मूल विषयसहित जुन २८–३० मा सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन फलदायी रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्मलेनले लामो समयदेखि विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गरी अविलम्ब नेपाली दूतावास र स्थानीय तहबाट श्रमिक तथा उनीहरुका परिवारमार्फत नै कोषमा योगदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए ।  साथै, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए नभएको ध्यान पुर्याउन परिवारसमक्ष आग्रह पनि गरिएको छ ।

यस्तै सम्मेलनले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रत्याभूति गर्न थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन कोषलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।  साथै, विभिन्न कारणवस श्रम स्वीकृति नलिई खाडी क्षेत्रमा रहेको अवसर प्राप्त गरी कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी वनाउने क्रममा श्रमिकलाई ठुलो समस्या देखिएको भन्दै यसलाई तुरुन्त समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।   यस्तै खाडीको सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको घरेलु श्रमिकलाई सधै कानुनी बाटो बाहिर राखिराख्नु नहुने संघको ठहर छ । ‘दोश्रो बाटो भएर घरेलु श्रमिकको ओसारप्रसार भइरहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चित हुने गरी बलियो श्रम सम्झौता गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ’, संघको भनाइ छ ।