काठमाडौँ । नेपालको निजी व्यावसायिक इतिहासमा लामो इतिहास बोकेको एउटा व्यावसायिक घराना हो ‘एमभी दुगड’ । शताब्दी अघिदेखि नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको यस समूहले दाल चामल, नुन, तेलदेखि कपडा हुँदै अटोमोबाइल्स क्षेत्र, फाइनान्सियल क्षेत्रसँगै अहिले जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत लगानी बढाइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत राम्रै लगानी रहेको यो समूह अझ बढी अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट परिचित छ । भलै पछिल्लो समय एमभी दुगड समूहबाट विश्व प्रसिद्ध अटो ब्रान्डहरू गुम्दै गएका छन् । यसो हुनुमा आफूहरूको चाहना भन्दा पनि पारिवारिक कमजोरीका कारण अरूले नै फाइदा लिएको एमभी दुगडका उपाध्यक्ष विवेक दुगड बताउँछन् ।

खास गरी, यतिबेला एमभी दुगड ग्रुप फाइनान्सियल सेक्टरसँगै थोरै अटो मोबाइल्स सेक्टर र बढी जलविद्युत क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, जलविद्युत मुद्दामा केन्द्रित रही उपाध्यक्ष विवेक दुगडसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

भर्खर मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रको माग कत्तिको सम्बोधन गर्‍यो भन्ने लाग्छ ?

यस प्रश्नको उत्तर म आफ्नै ग्रुपको उदाहरण दिएर गर्न चाहन्छु । एमभी दुगड भन्ने बित्तिकै हामी थ्री भर्टिकल्समा केन्द्रित भइरहेका छौँ । पहिलो फाइनान्सियल सेक्टर छ, दोस्रो हाइड्रोपावर र तेस्रो अटोमाबाइल्स सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रका आ–आफ्नै समस्या र चुनौती छन् । तर, बजेटले समस्या सम्बोधन गर्‍यो कि गरेन ? भन्दा पनि कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो र त्यो भयो कि भएन भन्ने मुख्य सवाल हो ।

अहिले हामीले जुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ, त्यो राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि छिटो कसैमा हुन्छ भने त्यो जलविद्युत र पर्यटन नै हो । तर, बजेटले यहीँ क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गरेन । यद्यपि, बजेट भनेको एउटा रोडम्याप हो । बाँकी कुरालाई सरकारले आउँदा दिनमा समेट्दै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

अर्को फाइनान्सिङ सेक्टरमा ट्याक्सको विषय छ, यसको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । आर्थिक विधेयकले उठाएका ट्याक्सको विषय के हुने हो ? अहिले पनि अन्योलकै विषय छ । रेस्ट्रोटिभ ट्याक्स लगाउने विषय बजेटमा उठाइएको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भूतकर लगाउनाले यस क्षेत्रप्रति कसैको पनि विश्वास बाँकी रहँदैन । सरकारको नीतिलाई सुधार्न आवश्यक छ ।

खास गरी, बजेटले मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको जलविद्युत र पर्यटन नै हो । मुलुक बनाउने भनेकै पर्यटन र जलविद्युतले हो । तर, सरकारको ध्यान यतातिर जान सकेको देखिँदैन । बजेटमा सरकार चुकेको देखिन्छ । बढो प्राथमिकताका साथ सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने थियो । तर भएन ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको जलविद्युतमा सबैको आँखा छ । कमायो खायो भन्ने छ । तर त्यसो होइन, ३० वर्षपछि यो राज्यकै सम्पत्ति हो । यस्तो व्यवस्था अन्य सेक्टरमा छैन । आयोजनाको पीपीए गर्दाको समयदेखि २५–२६ वर्षसम्म मात्र निजी क्षेत्रले त्यसबाट लगानीसहित रेभेन्यू (फाइदा) उठाउने हो । त्यसपछि राज्यलाई नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रलाई समेत राज्यले हेर्न सकेको छैन ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिएको, प्राथमिकता दिइएको सरकारले बताइरहेको छ । तर तपाईं निजी उत्पादकहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न । तपाईंहरुको खास समस्या वा माग कहाँनिर हो ?

मैले अघि पनि भने, जलविद्युतमा हामीले जतिसुकै ठुलो लगानी खन्याए पनि, हामीले त्यसबाट फाइदा लिने भनेको त्यही २५–२६ वर्ष मात्र हो । त्यसपछि आयोजना राज्यकै स्वामित्वमा जान्छ । निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको पिरियडमा कमसेकम राज्यबाट सेवा सुविधा दियो भने त हौसला मिल्थ्यो नि ।

निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने ५ वर्ष अघि र अहिले निर्माण सामग्रीको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । लेबर चार्ज त्यस्तै बढेको छ । तर सरकारले अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा प्रोत्साहनको नीति लिन्छ । ट्याक्स छुट दिन्छ । तर जलविद्युतको क्षेत्रमा त्यस्तो के दिएको छ ?

पहिला जलविद्युत क्षेत्रको मेसिनरी पार्टस्हरुको आयातमा ट्याक्स छुटको व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले सो समेत सरकारले हटाइदिएको छ । राज्यले दिने सेवा सुविधा केही छैन । लाइसेन्सको समय बढाइदिने माग बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । गफले मात्र विकास हुन्न, निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्न ।

राम्रो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने जुन सम्झौता भएको छ, यो निकै राम्रो भएको छ ।

सँगै भारतले हामीलाई तेस्रो मुलुकसँग समेत जलविद्युत व्यापारमा विण्डो दिने जुन सहमति गरेको छ, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो प्राप्ति हो । यति हुँदाहुँदै पनि बजेटबाट ऊर्जा क्षेत्रले के पायो त ? केही पाएको छैन ।

बेला बेलामा निजी जलविद्युत उत्पादक र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्रीको दर रेट (मूल्य) को विषयमा विवादहरू उठ्ने गरेको छ । अहिले सरकारबाट पाइराख्नुभएको मूल्यबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

मुख्य मुद्दा यहीँ हो । पहिला हामी सक्षम बन्ने, त्यसपछि विद्युत् निर्यातमा जानेतर्फ सोच्नुपर्ने हो । तर सरकारले विद्युत् निर्यातलाई पहिलो प्राथमिकता राखिरहेको छ । जबकि अहिलेको उत्पादनले हामी आफैलाई पुर्‍याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

अर्को पक्ष भनेको जलविद्युत निर्यात गर्ने नै हो भने त्यसको फाइदा उत्पादकले पाउनेवाला छैन ।

निजी जलविद्युत उत्पादक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जलविद्युत खरिद बिक्रीको फिक्स पीपीए छ । जम्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनु परिरहेको छ । यसलाई अहिले सरकारले भारतमा ९ देखि १० रुपैयाँ प्रति युनिटसम्म बेचिरहेको छ । यसरी यसको फाइदा त सरकारले नै लिने हो नि । तर उत्पादकलाई खै सुविधा ? अझ बढी जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले खै नीति ल्याउन सकेको ?

४–५ वर्षदेखि एउटै रेट छ । पहिलेको र अहिलेको कस्ट अफ फण्ड आयोजना निर्माणको लगानीमा धेरै अन्तर छ । जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर तयार गर्दैदेखि उत्पादनसम्मको समयसँगै लागत बढेर उत्पादनमा भार परिरहेको छ ।

अहिले यस्ता धेरै आयोजनामा समस्या आइरहेको छ । यसमा सरकारले केही सहुलियत वा विद्युत् दर रेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्‍यो भने धेरै उत्पादन थप सक्षम र आकर्षित हुन सक्छन् ।

सरकार अहिले विदेशी लगानी मात्र खोजिरहेको छ । हाइड्रोपावरमा विदेशीले मात्र काम गर्न सक्छ भने जस्तो भाष्य स्थापित गर्न खोजिदैछ । तर त्यसो होइन, यहाँ पनि एकसे एक राम्रा लगानीकर्ताहरू छन् । आफ्नै देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । 

बैंकहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार छन् तर यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइ दिनुपर्‍यो नि । यदि लगानीको वातावरण हुने हो भने, सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने धेरै त भन्दिन म, कम्तीमा ५ हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत उत्पादन गर्न नेपाली हामी आफै सक्षम छौँ । 

यो सक्षमता आउँदा दिनमा झन् झन् बढ्दै जानेछ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट १५ सयदेखि २ हजार मेगावाट सम्मको जलविद्युत उत्पादनकै क्रममा रहेको छ । 

वर्षौँ वर्षसम्म पनि एउटै जलविद्युत आयोजना पुरा हुँदैन । लगानी बढ्छ, उत्पादकले घाटै भए पनि आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउँछ । यसको जोखिम चाहिँ कसले हेर्ने ?

यस विषयमा बोल्नु भन्दा पहिला हामीले हाइड्रोपावर निर्माण वा जलविद्युत उत्पादनको प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । कुनै आयोजना बन्दैछ भने उत्पादकले कम्तीमा ४–५ वर्ष पहिले नै अध्ययन गरिसकेको हुन्छ । आयोजनाको डिपिआर बन्नु पर्‍यो । सरकारसँग जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिनुपर्‍यो । त्यो आयोजनासम्म पुग्ने बाटो हुँदैन । बाटो छैन भने स्रोत साधनहरू बोकेर लैजानुपर्छ । 

हाइड्रोपावरको हेडबक्स कहाँ बन्न सक्छ ? पावरहाउस कहाँ बन्न सक्छ ? अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैमा थप १–२ वर्ष जान्छ । त्यसपछि डिपिआरको स्टेज आउँछ । त्यसपछि पिपिएको स्टेज आउँछ । त्यसपछि लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको साझेदारीको कुरा आउँछ । 

यी सबै गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया लामो हुन जान्छ । यो आफैमा ४–५ वर्षको अवधि लाग्छ । कम्तीमा पनि एउटा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन ६–७ वर्ष लाग्छ । त्यति बेलासम्म लिएको खर्चको अनुमान बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । यसका लागि लगानी बढाउन परिहाल्यो । बैंकसँग लगानी बढाउने हो कि आईपीओ जारी गर्ने हो ? 

यहाँनिर के स्पष्ट पारौं भने, कुनै पनि आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत काम पुरा गरिसकेपछि मात्र पब्लिक (आईपीओ) मा जान पाइन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी नियमअनुसार कुनैपनि जलविद्युत आयोजनाले कूल लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनैपर्छ । त्यसैले, उत्पादकहरू सर्वसाधारणमा गएका हुन् न कि घाटा उठाउन । 

तर, उत्पादकहरूले त आईपीओबाट उठाएर अन्यत्र लगानी गर्छन् वा बैंकमा नै एफडीमा राखेर नाफा खान्छन् भन्ने आरोप छ नि ।

यो पुरानो प्रवृत्ति होला तर अहिले यस्तो अवस्था छैन । पहिलो क्षेत्रगत रूपमा परिपक्व भएको थिएन होला । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तै भए पनि होला । भएकै थिएन म भन्दिन तर अहिले यसो गर्न सकिन्न, पाइँदैन । अहिले काम गरेको ५० प्रतिशतको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आईपीओमा जानुपर्छ । काम नगरी त्यसको प्रतिफल देखाउन सकिँदैन । यस्तो गतिविधि अहिले हुँदैन । 

तपाईं आफै बैंकर्स समेत हुनुहुन्छ । आफ्नै जलविद्युत आयोजनामा लगानी हाल्नु भएको छ कि छैन ?

नियमतः यस्तो गर्न पाइँदैन, हामीले गरेका छैनौँ । 

अहिलेको सवालमा एउटा प्रोजेक्टका लागि एउटै बैंकले वा वित्तीय कम्पनीले लगानी दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

यसमा आयोजनाको क्षमता र लगानीमा भर पर्छ । २०–३० मेगावाटको मात्र प्रोजेक्ट छ भने एउटै बैंकले सजिलै लगानी गर्न सक्छ । तर, प्रोजेक्ट १–२ सय, ५ सय मेगावाटको छ भने एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्दैन, अन्य बैंकहरुसँग साझेदारी गरेर लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सञ्चालित यस्ता धेरै आयोजनाहरुमा दुई–तीनवटा बैंकहरुले मिलेर लगानी गरेका छन् । अहिले त बैंकहरुको मर्जरपछि लगानीको क्षमतासमेत बढेको छ । 

पछिल्लो समय एमभी दुगड ग्रुप बढी हाइड्रोकेन्द्रित बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यता सँगै अटोमाबाइल्स क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारै छाड्दै गएको जस्तो देखिन्छ । वास्तविकता के हो ?

बाहिरबाट यस्तो देखिए पनि वास्तविकता यस्तो होइन । चाहेर नै हामीले यसो गरिरहेका छैनौँ । म हृदयदेखि भन्छु, आज पनि हामीलाई जति अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माया र लगाव छ, त्यति जलविद्युतमा छैन । यति भन्दै गर्दा फेरि यो पनि हो कि पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै हामीबाट अटोबोइल्सका ब्राण्ड गुमिरहेका छन् । 

बीचमा हाम्रो पारिवारिक विभाजन आयो, जसले गर्दा हामीबाट निसान गुम्यो । यो एउटा हाम्रो पारिवारिक समस्याकै कारण गुमेको थियो । यसैको फाइदा उठाउँदै अरूले नै हाम्रा ब्राण्ड हात पारे । भनिन्छ नि, परिवार भन्दा ठुलो अर्को साथी छैन र परिवारभित्र नै ठुलो शत्रु पनि । यसै गरी, हामीले दुःख भोग्यौँ । 

अर्को पक्ष हाम्रो नेपाली कल्चर भनौँ, साम, दाम, दण्ड भेद जसरी पनि अर्काको प्रगति खोस्ने । यसरी हामीबाट केही अटो ब्राण्ड खोसिएको अवस्था छ । तर, हामी लड्न चाहेनौँ । त्यसो हुन्थ्यो भने अर्कै माहौल हुन्थ्यो होला । यसले पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएजस्तो देखिएको हो । तर यो होइन कि, हामीले अटो क्षेत्र छाड्यौ । हामी थप ईभीमा अघि बढिरहेका छौँ । 

कम्पनीले निसान, रोयल इनिफिल्ड, भेष्पा, अप्रिलिया जस्तो प्रसिद्ध ब्राण्ड गुमाइराख्दा पछिल्लो समय जेसिस्ट जस्तो ईभीमा झरेको छ । यो ईभीमा फड्किने इच्छा हो कि विकल्प मात्र ?

यस्तो होइन । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा टिकिराख्न वा विकल्पमा हामीले जेसिस्ट जस्तो ब्राण्ड ल्याएका होइनौं । जेसिस्टले हाम्रो ठुलो आम्दानी गर्ने र प्रतिष्ठा बचाउने पनि होइन । यसलाई नचाहेको भए नल्याउँदा पनि हुन्थ्यो, ल्याउनैपर्छ भन्ने थिएन । तर हामीले यो प्रोडक्ट किन ल्यायौ भने ईभीमा जेसिस्ट अब्बल ब्राण्ड हो । 

सर्वसाधारणहरूमा पनि यो यकिन छ कि, एमभी दुगडले ल्याएको प्रोडक्ट कमसल हुँदैन, प्रयोगकर्ताले कुनै पनि मानेमा धोखा खाँदैन । हामीले कहिल्यै पनि गुणस्तर र दीर्घकालीन उपलब्धिमा सम्झौता गरेनौँ । त्यसैले जेसिस्ट ल्याएका छौँ । हामीलाई विश्वास छ, यसले ईभी दुईपाङ्ग्रेमा स्थापित हुनेछ ।