काठमाडौँ । सबै कुरा मिलेको भए गत असार ११ गते सोमबार नै उच्च अदालतमा रिक्त ४७ न्यायाधीशमध्ये २७ जनाको नियुक्ति हुने थियो । तर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सैद्धान्तिक कुरामै अड्किएपछि सो दिनको बैठक निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो । 

उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशमध्ये २७ जना न्यायाधीशका लागि ११ महिना पहिले नै न्याय परिषद्को सचिवालयले आवेदन माग गरेको थियो । जसमा १७४ जना कानुन व्यवसायी, ७६ जना जिल्ला न्यायाधीश र ४६ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए । भदौ २१ गते ८१ जनाको संक्षिप्त सूची निकालेर उनीहरुविरुद्ध उजुरी गर्न ७ दिनको समय दिइएको थियो । परिषद्को संक्षिप्त सूचीमा रहेकाहरुविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा परिषद्को बैठक नै नबसी ‘होल्ड’मा राखिएको थियो ।

असोज १५ गतेबाट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा परिषद्को बैठक नै बोलाएनन् । मङ्सिर २७ गतेपछि निलम्बित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि अवकाशमा गए भने त्यही समयमा संसद्मा नयाँ सांसदहरूको प्रवेश भयो । 

कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्न कुनै समस्या नभए पनि कार्कीले न्यायपरिषद्को बैठक नै बोलाएनन् । गत वर्षको साउन ११ गते रिक्त रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएपनि तत्कालीन समयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मात्रै रहेका कार्कीले आफू पूर्ण प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्दै टारेर बसे । 

जब उनी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर प्रधानन्यायाधीश बने, त्यसलगत्तै न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमध्ये पहिले नै आवेदन मागेर सर्ट लिस्टिङ गरी सकिएकाबाट २७ जनालाई नियुक्ति गर्ने कोसिस गरे । सोही कोसिस अनुसार असार ११ गते न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएर नियुक्तिबारे छलफल गरी टुङ्ग्याउने योजना बनेको थियो । 

तर असार ११ गते सोमबार प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भनेको जस्तो भएन । २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कुन क्षेत्रबाट कति कति जनालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति नै हुन सकेन । अर्थात् न्याय परिषद्का सदस्यहरुबीच कोटामै विवाद भयो । कोटा मै विवाद भएपछि बुधबार अर्थात् असार १३ गते बस्ने भनिएको परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेन । 

यो पनि

वकिललाई न्यायाधीश नबनाउने प्रस्तावपछि कोटामै अलमलियो न्यायपरिषद्

असार ११ गतेको बैठकमा के के भयो ?

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न परिषद्को बैठक बसेपछि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले २७ मध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् १५ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, २६ प्रतिशत अर्थात् ७ जना कानुन व्यवसायीबाट र २० प्रतिशत अर्थात् ५ जना न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि पात्रहरुको छनोट गर्न प्रस्ताव गरे ।

तर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशको कोटाको सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद्का सदस्य रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीलाई ७ जना न्यायाधीशको कोटा दिन नसकिने भन्दै सकेसम्म कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति नै नगर्ने र गर्नै परे पनि ‘सिम्बोलिक’रूपमा थोरै मात्रै न्यायाधीश बनाउन माग गरे ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रस्ताव के थियो भने कमसेकम प्रत्येक उच्च अदालत वा सो सरहका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा हाल कायम र नयाँ जाँदा पनि कम्तीमा प्रत्येक अदालतहरूमा आधा न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशबाट आएकाहरू हुनुपर्ने र त्यसका लागि अहिले धेरै न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशबाट लैजानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीशबाट आएका न्यायाधीशहरू उमेरले वृद्ध भइसकेको हुने र चाँडै नै अवकाशमा जाने हुँदा उच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरू कानुन व्यवसायीबाट मात्रै रहेको बैठकलाई स्मरण गराएका थिए । 

वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको यस्तो प्रस्ताव आएलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनबाट न्याय परिषद्को सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । आफू पनि बारबाटै आएको व्यक्ति भन्दै बारलाई बाइपास गरेर जान नहुने उनले बताए । रामप्रसाद श्रेष्ठकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएका परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले पनि बारलाई बाइपास गरेर जान नहुने तर्क गरे ।

दुई परिषद् सदस्यको आड पाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू पनि बारबाटै आएको र बारलाई सिम्बोलिकरुपमा मात्रै न्यायाधीश दिँदा विद्रोह हुने र संविधानको भावना विपरीत हुने भन्दै बारलाई सम्मानजनक कोटा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

न्याय परिषद्का अर्का सदस्य कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै पक्षमा उभिए । मन्त्री गुरुङ पनि कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सकेसम्म न्यायाधीशमा कम व्यक्तिलाई लैजाने पक्षमा उभिए । उच्च अदालतमा हाल रहेका न्यायाधीशमध्ये अधिकांश न्यायाधीश कानुन व्यवसायबाट गएकाहरू मात्रै रहेको भन्दै त्यसो गर्दा न्याय प्रभावित हुनसक्ने विश्वम्भरको प्रस्तावमा कानुनमन्त्रीले पनि लबिङ गरे । यद्यपि कानुनमन्त्री गुरुङले योग्य व्यक्तिहरू ल्याएर सहमतिमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरे ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट ७५ प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहन्छन् विश्वम्भर

न्याय परिषद्का सदस्य विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कम्तीमा ७५ प्रतिशत न्यायाधीश जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । सकेसम्म तत्कालका लागि कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नलैजाने र लैजानु परे पनि सिम्बोलिकरुपमा एक–दुई जनामात्रै लैजाने पक्षमा उनी देखिन्छन् । न्यायपरिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी भने पहिले दिइएको ४० प्रतिशत कोटालाई घटाएर ३० प्रतिशतमा राख्न चाहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने ५५ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट, २५ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट र २० प्रतिशत न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहन्छन् ।

उच्च अदालतहरूमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा न्याय परिषद्का सदस्यहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति नै हुन नसकेपछि दुई दिनपछि अर्थात् असार १३ गते परिषद्को बैठक पुनः बस्ने र टुङ्ग्याउने म्युचुअल अण्डरस्ट्याण्डिङ भएको थियो । 

तर असार १३ गते सरकारले बजेट पास गर्नका लागि बैठक राखेपछि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कानुनमन्त्री रहेका धनराज गुरुङलाई पनि पार्टीले ह्विप जारी गर्‍यो । त्यसपछि गुरुङ बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि बुधबार बैठक बस्नै सकेन । 

यो पनि

कानुनमन्त्री अनुपस्थित भएपछि न्याय परिषद् बैठक स्थगित

त्यसपछि धनराजले दिएनन् समय

असार १३ गते बुधबार परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि असार १५ गते शुक्रबार बैठक राख्ने तयारी गरिएको थियो । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई परिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल गरी शुक्रबारका लागि बैठक राख्न आग्रह गरे । तर कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफू शुक्रबार व्यस्त हुने र बैठकमा आउन नभ्याउने सन्देश पठाएपछि शुक्रबारको बैठक बस्ने तयारी स्थगित भयो । 

शुक्रबार बैठक नबसेपनि आइतबारका लागि बैठक राख्न सकिन्छ कि भनेर परिषद्का सचिव ढकालले कानुनमन्त्री गुरुङसँग छलफल गरेपनि यसै भन्न नसकिने भन्दै ‘पछि छलफल गर्ने’ बताए । त्यसपछि शुक्रबार नै निर्णय गरेर आइतबार बैठक राख्ने सम्भावना पनि ट¥यो । आइतबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै न्याय परिषद्का सचिव ढकालले परिषद्को बैठकका विषयमा छलफल भइरहेको तर मिति नटुंगिएको बताए । सचिव ढकालले भने, ‘सबै सदस्यहरूको समय मिल्नुपर्‍यो । बैठकका लागि छलफल भइरहेको छ, तर यतिबेलासम्म मिति टुंगिएको छैन ।’

आइतबार नै रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले आफू केही दिनदेखि व्यस्त भएको बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे । मन्त्री गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘असार ११ गते बैठक बसेर सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भयो । तर त्यस दिन निर्णय हुन नसकेपछि बुधबार बैठक राख्ने भनिएको थियो । मैले बजेट पास गर्न ह्विप जारी नभएमा आफू आउने र ह्विप जारी भएमा आउन नसक्ने बारेमा पहिले नै जानकारी गराएको थिएँ । ह्विप जारी भएको कारण मेरो कारण नै त्यो दिन बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि शुक्रबार म मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा पोखरा जानुपर्ने भयो र शनिबार बेलुकासम्म म त्यहीँ नै व्यस्त रहेँ । त्यही भएर समय नमिलेको हो ।’

अब बैठक के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छु । अब छलफल गरेर छिट्टै बैठक बस्छ ।’ थप कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री गुरुङले आफू संसद् बैठकमा रहेको र बैठक सकिएपछि मात्रै त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।