२०७९ फागुन १७ गते प्रदेश १ को नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ राख्ने प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतले निणर््ायपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पहिचानवादीले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । यो बीचमा प्रहरी दमनबाट एक आन्दोलनकर्मीको मृत्यु भएको छ । 

कोशी प्रदेश पुनः नामकरण गर्नका लागि दबाब दिन संघर्ष समूहले आन्दोलनका लागि रणनीति बनाइरहेका छन् । विशेषतः प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानलाई आधार मान्नुपर्ने आन्दोलन पक्षको जोड छ । त्यो मुताबिक कोशी प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’ हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि सबै पहिचानवादी त्यसमा एकमत छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । 

आन्दोलनको बलमा कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि संघर्षका बाटोबाहेक अर्को विकल्पमा आन्दोलनरत पहिचानवादी पक्षले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । भर्खरै नामांकित कोशी प्रदेशको क्षेत्रफल १५,९०५ वर्ग किलोमिटर छ । जहाँ १४ जिल्ला, १३७ स्थानीय तह (४६ वटा नगरपालिका, दुई उपमहानगरपलिका, एक महानगरपालिका, ८८ वटा गाँउपालिका) र ११५७ वटा वडा छन् । 

२०७४ को चुनावपछि नेकपा सरकारका बेला प्रदेश नामकरणमा केही अनुकूल परिस्थिति थियो ।

जनसंख्याका हिसाबले पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ लिम्बु बाहुल्य भए पनि अन्य जिल्लामा जनसंख्या औसत रूपमा कम रहेको छ । खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा जिल्लामा राईहरूको जनसंख्या अन्य जातिभन्दा बढी छ तर औसतमा कमै देखिन्छ । अन्य आठवटा जिल्लामा सबै जातिको अनुपात हेर्दा कसैको बहुमत र बाहुल्य देखिँदैन, सन्तुलित जनसंख्या भएको देखिन्छ । 

यो अवस्थामा पहिचानको आधार मान्दा किरात प्रदेशमा विवाद नहोला, तर लिम्बुवान र खम्बुवान विवादरहित हुन्छ भन्न सकिन्न । यस्तो चुनौती र जोखिमपूर्ण कार्यको सामना गर्ने आँट तत्कालीन सरकार र पार्टीहरूमा नभएपछि प्रदेश १ लाई लामो समय नामविहीन राखिएको थियो । त्यो समय राजनीतिक दल र त्यसका नेताले प्रदेशको नामकरण गर्ने इच्छा र चाहना राखेको भए राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल थियो । 

२०७४ को चुनावपछि नेकपा सरकारका बेला प्रदेश नामकरणमा केही अनुकूल परिस्थिति थियो । यद्यपि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामकरण गर्ने आँट गरेनन् । नेकपाको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन, त्यसपछिका प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्ने जोखिम मोलेनन् । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि एमालेको नेतृत्वमा अन्य दलको समेत समर्थनमा सरकार बनेको दुई महिनामै प्रदेश १ ले कोशी प्रदेशको नाम पायो । त्यतिबेला कोशी प्रदेश नामकरण गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपा एक ठाउँमा उभिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले राखेको किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशका लागि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कोशी प्रदेशको नामकरणको पक्षमा ८२ र विपक्षमा ४ मत परेको थियो । सुरुमा नेकपा एमालेले प्रदेश १ को नामकरण कोशी प्रदेश प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांगे्रस समर्थक बसेको थियो, तर अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा विवाद भएपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७९ फागुन १७ गते कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले फागुन १८ गते सार्वजनिक बिदा दिए पनि तुरुन्त असन्तुष्टिका स्वर सुन्न थाले । पहिचानवादीले सुरु गरेको कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण संघर्षको आन्दोलन हालसम्म जारी छ र कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्धको आन्दोलनलाई पहिचानवादीले निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

यो आन्दोलनको स्वरूप, कार्यनीति र रणनीति भविष्यमा कस्तो हुने हो र यो आन्दोलन कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो भन्ने अझै प्रस्ट छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश १ को नामकरण कोशी प्रदेश राख्दा पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएकाले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर कोशी प्रदेशको नामकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्, तर पार्टी केन्द्रले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस्तो दोधारे प्रवृत्तिले संकटबाहेक अरु केही निकास दिँदैन । हुन त दलहरूको यस्तो कार्यको उद्देश्य पहिचानवादीको आन्दोलनमा राजनीतिक रोटी सेक्ने हुन सक्छ, यस्तो रोटीले तिनै रोटी सेक्नेलाई पखाला लगाउनेबाहेक अरु केही फाइदा गर्दैन । 

प्रदेश नामकरण गर्दा राजनीतिक नेतृत्वहरूले जनतासँग पर्याप्त विचार विमर्श गरेनन्, रातारात नामकरण गरे । अलिअलि छलफल गरेको भए प्रदेशका जनता त्यति साह्रो आक्रोशित हुने थिएनन्, तर अहिले आएर कोशी प्रदेशको नामकरणबाट कसरी राजनीतिक फाइदा लिने भन्नेमा पार्टी र त्यसका नेतृत्वको होड चलेको छ । यो भनेको संकटमा सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएर सुरक्षित ठानेजस्तै हो । 

अफ्रिकाको माली, युगान्डाजस्ता देश पनि नश्लवादी जातीय हिंसाका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, ती देश सयौँ वर्ष पछाडि परेका छन् ।

कोशी प्रदेशको नामकरण सबैको साझा सरोकारको विषय हो । यसमा राजनीतिक रोटी सेकाउन जरुरी छैन, अहिलेलाई क्षेत्रीय राजनीतीकरण त गरियो, तर भविष्यमा जातीय राजनीतीकरण भएको दिन अहिलेको पहिचानवादी आन्दोलनले उग्र रूप लिने विषयमा दुईमत छैन । जसरी आज भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर जलिरहेको छ, त्यसबाट बेलैमा पाठ सिक्न जरुरी छ । 

मणिपुर उच्च अदालतले २०२३ मे ३ का दिन मणिपुरका आदिवासी मेइतेई जातिलाई जनजातिको दर्जा दिन स्वीकार गरेपछि अन्य कुकी र नागा जनजातिले भड्काएको आन्दोलनले हालसम्म सय जनाको मृत्यु भएको छ । यस आन्दोलनबाट ९८ जना मानिस हराइरहेका छन्, चार सय घाइते छन्, हजार घरहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको छ, ३६ हजार ४५० मानिस दुई सय ७५ आश्रय स्थलमा बसेका छन् । 

अफ्रिकाको माली, युगान्डाजस्ता देश पनि नश्लवादी जातीय हिंसाका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, ती देश सयौँ वर्ष पछाडि परेका छन् । सानो होस् वा ठूलो, कुनै पनि मुद्दा उठिसकेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हँुदैन । भनिन्छ — ऋण, शत्रु र आगोलाई कहिले सानो नसम्झनू । यसले विकराल रूप लिन सक्छ । 

भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मिलेर बसेका नागा, कुकी र मेइतेई जातिबीच सद्भाव भड्किएपछि हिंसामा परिणत भएको छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार मणिपुरमा ४१.२९ प्रतिशत क्रिस्चियन र ४१.३९ प्रतिशत हिन्दु रहेका छन् । यहाँका नागा र कुकी जातिहरू क्रिस्चियन र मेईतई हिन्दू धर्म मान्ने गर्छन् । 

मणिपुर उच्च अदालतले मेईतेई जातिलाई जनजाति सूचीमा राख्ने आदेश दिएपछि नागा र कुकी जाति आत्तिए — मेइतेई जातिले जल, जमिन र जंगलमाथि स्वामित्व जमाउनेछन्, राज्यले दिने सेवा–सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँच बढ्नेछ । त्यसपछि नागा र कुकी जातिबाट मेइतेई जातिका घरहरू तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य भयो । मेइतेई जातिका ३५ हजारभन्दा बढी मानिस घरबार छाडेर सुरक्षित आश्रयतिर लागेका छन् । केन्द्र सरकारले सुरक्षाकर्मी उतारेर मणिपुरमा संकटकाल घोषणा गरेको छ । यसबाट हामीले पनि शिक्षा लिन जरुरी छ । 

कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि पहिचानवादी आन्दोलनकर्मीहरू जिल्ला–जिल्लामा कोशी प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । ती संघर्ष समितिको संगठन पालिका हँुदै वडासम्म विस्तार भइरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा कोशी प्रदेश लेखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने, नहटाए कार्यालय तालाबन्दी गर्ने र कोशी लेखिएको लेटरप्याड समेत प्रयोग गर्न नदिने दबाबले स्थानीय कर्मचारी त्रसित छन् । 

कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण नभए पहिचानवादी आन्दोलनकर्ताको आगामी कार्यनीति के हुने भन्नेबारे स्पष्ट नभए पनि उनीहरूको गतिविधि हिंसात्मक हुँदैन भन्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिले कोशी प्रदेशको नामकरणमा पुनर्र्विचार गर्नुपर्ने विज्ञप्ति निकालेका छन् तर कोशी प्रदेशको नामकरणको विकल्प दिन सकेका छैनन् । 

माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ तर बहुपहिचान भएको कोशी प्रदेशको साझा पहिचान समेट्ने नामका विषयमा उसले ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश नामकरण भइसकेपछि मौन छ, तर मुख्यमन्त्रीले यही २०८० जेठ २४ गते तीन संसदीय वार्ता समिति गठन गरी समाधानका लागि कदम चालेको देखिन्छ । त्यो वार्ता समितिबाट कुनै निकास निस्कन्छ भन्ने विषयमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । 

अर्कातिर पहिचानवादी आन्दोलनकर्मीहरू ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’ नाममा मात्र एकमत हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वार्ता संवादको माध्यमबाट निकास निकाल्ने विषय फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । 

समग्र देशको हितलाई ध्यानमा राखी राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि भएको आन्दोलन टुंग्याउन आवश्यक छ । कतै मणिपुरको नियति हामीले पनि भोग्नुपर्ने त होइन भन्नेमा सबै पक्ष सतर्क हुनैपर्छ । 

(लेखक अधिवक्ता र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)