काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास’को जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपित कलाधर देउजाले प्रधानमन्त्री निवासबाट जग्गा फिर्ता गर्न ‘चर्को दबाब’ आउने गरेको बयान दिएका छन् । २०४९ पुसमा देउजा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए । उनको कार्यकालयमा ३६ रोपनी १३ आना सरकारको नामको जग्गा तीन जनाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अधिकृतहरूका अनुसार तत्कालीन मालपोत प्रमुख देउजाले शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने फायल सदर गरेका हुन् । तर, सो फायल सदर गर्न आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सचिवालयबाट ‘चर्को दबाब’ आएको बयान दिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रशासनिक सल्लाहकार दीर्घराज कोइराला र स्वकीय सचिव वीरेन्द्र दाहालले ‘जग्गा फिर्ता दिन ताकेता’ गर्ने गरेको बयान दिएका छन् । 

‘दीर्घराज कोइरालाले भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक फोन गरिरहनुहुन्थ्यो,’ देउजाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा भनेका छन्, ‘माथिको दबाब र भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दी भित्रै पर्ने देखिएको हुनाले अरू छानबिन नगरी जग्गा फिर्ता दिने फायल सदर गरेको थिएँ ।’ 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले, ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएको कारण जफत घर–जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।’  सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत विभाग हुँदै आएको आदेश अनुसार सुवर्ण शमशेरको हकदारहरूका नाममा जग्गा फिर्ता दिएको देउजाले बताएका छन् । 

‘त्यसबेला अभिलेखमा देखिएको प्रमाणलाई आधार मानेर फिर्ताको निर्णय गरेको थिएँ,’ देउजाले अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग भनेका छन् । ललिता निवास क्षेत्रको ३६ रोपनी १३ आना जग्गा नापीकै बेलाको लगत–श्रेस्ता सुवर्ण शमशेरको नाममा कायम रहेको र सो जग्गा अधिग्रहण भएको तथा क्षतिपूर्ति पाएको कुरा जनाएको नदेखिएको देउजाले बताएका छन् । ‘श्रेस्ता खारेज वा सरकारको नाममा गएको कुरा लगतमा उल्लेख नभएको हुनाले ती जग्गा सरकारी हो भन्ने देखिएन,’ देउजाले भनेका छन्, ‘त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विभागीय आदेशले हकवालको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय लिएँ ।’  

सुवर्ण शमशेरका हकवाला ५ परिवार थिए । रुक्म शमशेर, हाटक शमशेर जबरा, हेमाद्री, शैलजा राणा र सुनीति राणा  । तिनै ५ परिवारलाई सुवर्ण शमशेरको परिवारको नामको जग्गा फिर्ता दिएको मालपोतका कर्मचारीहरूले जिकिर गरेका छन् । 

फायल नै गायब 

सुवर्ण शमशेरका हकवालालाई जग्गा फिर्ता दिनेबारे उठेका दुईवटा फाइल डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीले नै गायब बनाएका छन् । मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ को सक्कल फायल गायब बनाएको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूले सो फायल बारे कलाधर देउजालाई प्रश्न गरेका छन् । 

सक्कल मिसिलको जिम्मा सम्बन्धित फाँटवालाको जिम्मामा रहने बयान दिएका छन् । बयानमा देउजाले भनेका छन्, ‘काम सकिएपछि त्यस्ता फायल मालपोत कार्यालयकै तामेली फाँटमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छ, सम्बन्धित फाँटवालाले बुझाउने हुनाले सो फायल गायब भएको विषय मलाई थाहा भएन ।’ 

जग्गा फिर्ता दिने निर्णय मिसिलको अंग पुगेको आधारमा सुरुमा र पछि अंग पुगेको आधारमा पछि निर्णय भएको देउजाले बताएका छन् । 

दुईवटा मिसिल तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीले गायब पारेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गोपाल कार्कीले गायब बनाएको देखिन्छ ।’ 

मिसिल गायब बनाएको आरोप लागेका कार्की अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् । फायल सदर गर्नुअघि ‘हकवालाका नाममा जग्गा फिर्ता दिँदा हुन्छ’ भनेर फाँटवाला युक्त श्रेष्ठ, नासु जगत पुडासैनी र मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीले टिप्पणी पेश गरेका थिए । प्रहरीसँगको बयानमा देउजाले भनेका छन्–‘विभागबाट तारनतार ताकेता भएपछि कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले छिटो काम गरिदिएको थिएँ ।’ 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ‘लिखत सम्बन्धी कसुर’ विरुद्ध २०७८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा नै कलाधर देउजासँग ‘बयान कागज’ गराएर पेश गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशनसहित सो प्रतिवेदन फिर्ता पठायो । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले ‘भू–माफिया’ किटान गरेको डा. शोभाकान्त ढकाललाई पनि प्रहरीले त्यतिबेला जेलबाट झिकाएर बयान लिएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘विशेष अदालतको आदेशले थुनामा गएका ढकाललाई पनि २०७८ मा किर्ते मुद्दामा बयान गराएका थियौँ ।’ 

असार १२ मा ब्यूरोले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेका देउजा अहिले रिहा भएका छन् । 

‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, पूर्व खरिदार गोपाल कार्की, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह थुनामा छन् । 

यो पनि पढौँ

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

पूर्व आयुक्त शाहले पत्नीको नाममा ५ रोपनी बकसपत्र गराए, मीनबहादुरको भूमिका ‘बिचौलिया’

मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

ललिता निवास प्रकरणका आरोपित मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ परेका ३ जनाको नाममा अदालतको ‘स्टे अर्डर’