काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गाउँ गाउँमा गरिब जनतालाई विनाधितो बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ठूलो व्यापारीहरुलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

‘गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट । गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरुको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘होइन भने बैंक भनेको त ठूलाहरुको मात्रै हो । मेरो गाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा छ । तर गाउँका गरिव जनतालाई कहिल्यै पनि ऋण दिँदैन । तर त्यहाँका जनताले बचत गरेको रकम काठमाडौं पठाउँछ । त्यसकारण यो ऋणीका लागि कानुन बनाउन खोजिएको छ । ’

सिंहले ठूला व्यापारीहरुसँग ठूला नेताहरुको मिलेमतो हुने गरेकाले बैंकहरुले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्बौको ऋण दिने गरेको आरोप समेत लगाए । उनले बैंकहरुले गरिबलाई मर्दा र अति आवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उल्लेख गर्दै त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । ‘सबै बैंकहरु ठूला व्यापारीका लागि छन् ।

ठूलो नेताहरुको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन् । बिचरा, गरिव, दलित, किसान त आउँदैनन् ’ सिंहले भने, ‘आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ ? चौंधरी गु्रपले कति ऋण लिएको छ ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ठूला ठूलाले अर्बौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिबलाई एक लाख ऋण दिन्छ ? विना धितो ऋण दिन्छ ?’ 

सांसद सिंहले गरिबसँग धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नहुने भएकाले उनीहरुलाई राज्यले नै जमानी बसेर बंैकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।