माओवादी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सीकेलाई सरकारमा समेट्ने तयारी
काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच भेटपछि सकारात्मक वातावरण बनेको हो । आइबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्डसँग लामो संवाद भएको राउतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आज भेटघाट भयो’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै राउतले भने, ‘उहाँहरूको बैठक बेलुका ४ बजे बस्दै छ । त्यो बैठकपछि हामी सरकारमा जानेरनजाने भन्न सकिएला ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन लागि परेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको जोड जनमतलाई सरकारमा सामेल गराउने भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सरकारमा ल्याउन कसरी र कसलाई बोलाएर खाली गराउने भन्ने मात्रै हो । त्यो वातावरण बन्दै छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाटै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि जनमतलाई समेट्ने योजना बनाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ६ जना माओवादीका मन्त्री छन् । त्यसमध्ये पर्यटन मन्त्री सुदन किराती वा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एक जनालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यद्यपि प्रचण्ड कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस ११ गते शपथ लिए लगत्तै जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो । पहिलो चरणमा जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएकाले अब्दुल खानलाई मात्रै पठायो । प्रचण्डले तत्काल खानेपानी मन्त्रालय लिए पनि पछि अर्को मन्त्रालय फेर्ने बचन दिएका थिए । अन्तिममा खानेपानी मन्त्रालयबाट सुरुवा नहुनुका साथै थप अर्को मन्त्रालय नपाएपछि खानले गत चैत १७ गते राजीनामा दिएका थिए । जनमत पार्टीका मन्त्री खानले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
-
रुसले उत्तर कोरियालाई दियो १० लाख ब्यारेल तेल
-
सम्बन्ध विच्छेद पछिको पहिलो पोष्ट, के कारण खुसी छन् एआर रहमान ?
-
काठमाडौँको मध्यभागका सम्पदा संरक्षण गर्न सुवर्णपुर सम्पदा संरक्षण समिति
-
डा. बाबुराम भट्टराईको ‘समृद्ध समाजवाद’ अवधारणा : सम्भावना र सीमाहरू
-
सरकारले मधेसको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको प्रभु साहको आरोप