मुलुकको संविधान र कांग्रेसको विधानमा संशोधन आवश्यक छ : सभापति बानियाँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले मुलुकको संविधान र कांग्रेसको विधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेशको नयाँ कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण तथा बधाई कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
'नेपालको संविधान र कांग्रेसको विधान संशोधन आवश्यक छ । कांग्रेसले विधान संशोधन गरे टिकट वितरणको प्रक्रियामा बदल्नुपर्छ,' बानियाँ भन्छन्, 'अब पार्टीको टिकट माथीका दाइहरुले बाँड्ने होइन पार्टीका क्रियाशील सदस्यको ५१ प्रतिशतले टिकटको टुंगो लगाउछ । अब सक्किने कांग्रेस होइन सच्चिने कांग्रेस बनाउनुपर्छ ।'
उनले अगाडि भने, 'अब हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक सांसदका व्यवस्था खारेज गर्दा प्रदेशमा २२० र केन्द्रमा ११० जना सांसद कम हुन जान्छ । ३३० जना समानुपातिक सांसद हटेपछि राष्ट्रियसभालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रियसभा १५९ सदस्यीय बनाउन सकिन्छ ।'
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा अस्थीरता निम्याएको भन्दै तीन चार वटा दल मिलेर मात्र सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सभापति बानियाँले बताए । देश विकासका लागि प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने उनकले बताए ।
संघीयता प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व विकासको कोशेढुंगा भएको उनको भनाइ छ । 'संघीयतालाई मास्ने भन्दा पनि सुदृढ गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ । परिवर्तनका नाममा के व्यवस्था ल्याउने ? यो व्यवस्था भन्दा राम्रो अर्को कुन व्यवस्था हुन्छ ? योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था नै छैन,' बानियाँले भने ।
पदप्राप्तिलाई प्रमुख कुरा ठान्दा अहिले माननीय र मन्त्रीको प्रतिष्ठा घटेर गएको बनियाँको भनाइ छ । प्रदेश सभापति बनानियाँले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । यस्तै उनले समाजमा तीन थरिका श्रमिक रहेको बताए । 'समाजमा तीन किसिमका वर्ग छन् । एउटा गरि खाने, एउटा मागी खाने वर्ग र एउटा ठगी खाने वर्ग । गरी खाने वर्गले मागी खाने र ठगी खाने वर्गसँग लडाइ लड्नुपर्ने छ,' बानियाँले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने