अधिवक्ता दलबहादुर धामी 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बोक्सीको आरोपमा  महिलालाई सार्वजनिक रूपमा ६ घण्टासम्म लगातार कुटपिट यातना दिँदाको सार्वजनिक भिडियोले नेपाली समाज कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भनेर एक पटक झस्काएको छ । यसमा पनि नेपाल सरकार अझ कुनै पनि अपराधको बारेमा छानविन गर्ने, अपराध हुनबाट रोक्ने अपराधीलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता इन्कार गर्नु तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएका नगरपालिकाका मेयरसमेतले पीडकलाई कारवाही गर्न सहयोग गरेनन्  । उल्टै पीडकलाई कारवाही गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको भन्ने हल्लाले सार्वभौम नागरिकको हैसियत कस्तो रहेछ सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो घटनामा सयौं मानिसहरूको रमिते बनेर बसेको देखिन्छ । तर कोही कसैले पनि बोक्सीको आरोप पनि लगाउन पाइँदैन भनेर प्रतिवाद गरेनन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधि समेतको समूह प्रहरी कार्यालयमा गई पीडकलाई छुटाएर लैजान्छन् । 

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसबारेको सनसनीपूर्ण भिडियोसहितको सूचना बाहिर आइसकेपछि पीडकलाई फेरि पक्राउ गरी निजलाई केही सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी ऐन २०२७ को अभियोगमा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको छ । तर पनि अन्तिममा बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ बमोजिमको जाहेरी दर्ता गराई मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको भनिएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैलालीको बोक्सीको घटनामा आरोपितलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । तथापि यस मुद्दामा कत्तिको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन्छ र वास्तविक पीडक तथा घटनासँग सम्बन्धित सबैलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । मुद्दा दर्ता गर्नु मात्र सबै कुरा होइन, मुद्दालाई प्रभावकारी तरिकाले अनुसन्धान गरी पीडकलाई हदैसम्मको कारवाही सजाय हुने गरी अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तथा कानुनी सल्लाह दिने र अभियोग लगाउने सरकारी वकिलको हुन्छ । यदि साँच्चिकै जसरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको, सुरुमा सार्वजनिक अपराधमा जाहेरी दर्ता प्रयास गरेको तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नता रहेको र यस घटनालाई मेलमिलाप गर्ने प्रयास गरेको हो भने अझ यस मुद्दालाई कमजोर बनाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैमा नगरपालिकाका मेयर तथा वडा अध्यक्षसमेतको संलग्नतामा मिलापत्र भएको भनिएको अवस्थामा बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ को दफा ३(१) को (ञ) ले व्यवस्था गरेको खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कुनै कार्य गर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई पनि अभियुक्त ठहर गरेको छ भने सोहि दफा ३ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसैले कुनै कार्य वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन सम्बन्धी बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ भनिएबाट यस घटनामा धेरै मानिसहरू तानिन सक्ने अवस्था प्रष्ट छ भने कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा मिलापत्र गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था रहेभएको अवस्था छ । यदि मिलापत्र गराउने कार्य भएको छ, भने त्यो थप अनुसन्धानको पक्ष होला । वास्तवमा यसअघि पनि पटक पटक महिला हिंसा, घरेलु हिंसाका सवालमा अन्तिम अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणका कारण पीडित महिलाहरूले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने महिला अधिकारकर्मीहरूको आरोप यस घटनामा पनि नदोहोरिएला भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

टीकापुर घटनाका आरोपित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्ने क्रममा जिल्ला न्यायाधीशले बोल्नुभएको राजनीतिक आवरणमा कुनै पनि अपराध क्षम्य हुँदैन भनेझँै नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसद सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा जोकोहीलाई पनि कारवाही गर्न कुनै कानुनले रोकेको देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको हाम्रो देशमा कोही जनप्रतिनिधि भएकै कारणले फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भनेर पन्छिन सकिँदैन । यस घटनामा जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नता देखिएमा कारवाही गर्न कुनै पनि कानुनले रोकेको छैन । 
 
२०७२ श्रावण १८ गते देखि लागू भएको बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ कानुन सोही बेलादेखि चालु अवस्थाको कानुन भए पनि बोक्सीका घटना पटक पटक दोहोरिरहे पनि यस ऐनलाई टेकेर मुद्दा दर्ता भएका घटना कमै छन् । नेपालमा भैरहेका कैलाली घटनाजस्तै विभिन्न भागमा कतै मिलापत्रको नाममा सामसुम पारिएका छन् । कतै सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएका छन् । यस ऐनको दफा ३ मा बोक्सीको आरोपको बारेमा प्रष्ट पारिएको छ ।

जसमा कसैले कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्सीको आरोपमा गालीबेइज्जती गर्ने, बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्यप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने, बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, बोक्सीको आरोपमा बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, धामीझाँक्री टुनामुना तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा यस्तै अन्य कुनै माध्यामबाट बोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक विषालु वा जैविक पदार्थ प्रषेग गरी वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिने, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पारी वा नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै किसिमले क्रूर, अमानवीय वा अपनमानजनक व्यहार गर्ने, बोक्सीको आरोपमा अङ्गभङ्ग गर्ने, बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड हिनामिना वा हानी नोक्सानी गर्ने, माथि उल्लेखित कुनै कार्यगर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिने वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति समेतलाई बोक्सीको आरोप लगाएको कसुरमा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यदि उल्लेखित कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको भएमा तत्काल सोबारेमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि नजिकको प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ४ मा गरेको छ । 

त्यसरी मौलिक वा लिखित जानकारी प्रहरी कार्यालयमा आएमा तत्काल कारवाही अगाडि बढाई पीडितको उपचार तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रहरीको रहेको ऐनको दफा ५ र ६ ले व्यवस्था गरेको छ  । दफा ७ मा तत्काल पीडकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, खानतलासी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लेखित यस ऐनअन्तर्गतको अपराधलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अभियोग जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा ११८ मा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि धरौटीमा राखेर वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यसमा सामान्यतया तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा न्यायाधीशले अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ को दफा ११(१) को (ङ) मा बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक विषालु वा जैविक पदार्थ प्रक्षेपण गरी वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिने व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेबाट प्रष्ट रूपमा पीडकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दामा पीडितबाट बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ को कुन दफालाई टेकेर जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न लगाइयो र अभियोग कुन दफालाई टेकेर दर्ता गरिन्छ, त्यसले पीडकलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने कि धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने न्यायाधीशको अधिकार होला ।  तथापि यसै ऐनको दफा ८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अदालतले निजलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्नेछ । 
यसबाट यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति तथा मतियार समेतलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही हुनुपर्ने व्यवस्थाले थुनछेक आदेश गर्ने न्यायमूर्तिलाई बोक्सीको आरोपका अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिनमा सकिने नै देखिन्छ । 

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हँुदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको अर्थात कसैले पनि मलाई यस्तो कानुन बनेको छ भन्ने थाहा थिएन भनी क्षमा पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ मा भएको कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जो कोही व्यक्ति पनि जानकार छन् भन्ने कानुनले भनेको अवस्था छ । 

वास्तवमा कैलालीको बोक्सीको आरोपको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न तथा सो घटनामा रमितेहरूलाई समेत यस मुद्दामा तान्न सकिने अवस्था छ । ऐनको दफा ३ ले प्रष्ट रूपमा जोकोहीले बोक्सीको आरोप मात्र लगाएको वा बोक्सीको आरोपलगाएको घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोपलगायतको अभियोगमा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनाको भावना भनेको कुनै व्यक्तिले बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउन नपाउने बोक्सा र बोक्सीको आरोपमा क्रूर, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार गर्न वा कुनै किसिमले यातना दिनेजस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीती तथा अन्धविश्वासको रूपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नु रहेबाट कोही कसैले पनि कसैलाई पनि बोक्सीको आरोप लगाउन नपाइने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हो । 

ऐनले बोक्सी बोक्साको आरोप लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ । कसैले कसैमाथि यो आरोप लगाएमा वा आरोप लगाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न भएमा जो कोही पनि यस ऐनमा गरेको कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । 

ऐनको दफा १५ मा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर हुन नदिन विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले विगत २ वर्षदेखि के कतिको  सचेतना कार्यक्रम भइरहेको छ ? त्यो भइरहेको छ कि छैन, प्रभावकारी छ छैन ? देशका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो २ वर्षमा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी घटनाले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ । यस मातहत ७७ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय छन् । केन्द्रमा महिला तथा बालबालिका विभाग छ, केन्द्रीय बालकल्याण समिति छ । राष्ट्रिय महिला अयोग छ, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सयौं सरकारी संयन्त्रहरू महिला बालबालिकाका लागि काम गरिहेका छन् । यिनैको नाममा करौडौँ रकम खर्च भइरहेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा त्यसका विभिन्न निकाय र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू खरबौं खर्च गरिहेका छन् ।

यो रकम बालुवामा पानी हालेझैँ भइरहेको छ । बोक्सीको आरोप लगाउन नपाइनेसम्बन्धी जनचेतनाका लागि सरकारले जे जसरी सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक भएको पछिल्लो पटक देशका विभिन्न क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप लगाउने गरेको घटनाले देखाएको छ । खासगरी बोक्सीको आरोप समाजमा आर्थिक अवस्थाले कमजोर जातीय हिसाबमा पछाडि पारिएको वर्ग, महिला, बालिका तथा कुनै कर्तुतमा आफूमाथि आइलाग्न सक्ने आरोपबाट बच्नका लागि समाजमा आफूलाई अब्बल दर्जाको ठहर्याउन त्यो कमजोर पक्षलाई बोक्सीको आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ । यसरी कमजोर पक्षलाई बोक्सीको आरोप लगाई दिँदा आफूमाथि आइलाग्न सक्ने आरोप छायामा पारी सजिलै आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि यस्ता घटना घटाइएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सामाजिक रूपमा कमजोर हैसियत भएका तर निजहरूसँग केही अचल सम्पत्ति रहेको सो सम्पत्ति हडप्ने मनसायले त्यस्ता परिवारका कुनै सदस्यलाई बोक्सीको आरोप लगाई समाजबाटै उठिबास गराउने योजनाबद्ध रूपमा प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने गरेको देखिन्छ । 

सर्लाहीको एउटा गाउँमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको अगुवाइमा विगत लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै एक सर्वसाधारण परिवारलाई उठिबास गराउन त्यो घरको एक जना महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाइएको भन्ने खबर आएको छ । जसरी पनि ती महिलालाई बोक्सी प्रमाणित गर्ने प्रयास भइरहेको भनी पीडित परिवारका एक सदस्यले बताएका छन् । यी र यस्तै बहानामा यस्ता आरोपहरू लगाउने गरिएको छ । 

कैलालीको घटनामा पनि झाँक्री भनिएका व्यक्ति रामबहादुर चौधरीले पीडित महिलालाई पटक पटक भेट्ने प्रयास गरेका कुदृष्टिले हेर्ने गरेका पीडित उनी कहाँ नआए पनि यो घटना घटाएका आदि इत्यादी समाचारहरू बाहिर आउनुले पनि कुनै न कुनै आफ्नो कुकृत्य लुकाउनका लागि बोक्सीको आरोपमा यातना दिएको हुनसक्छ ।  

नेपाली समाज अझै धार्मिक अन्धविश्वास, पुरातनवादी तथा परम्परावादी सोचबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थामा जातीय छुवाछूत, बोक्सी, छाउपडी, तल्लो जात मल्लो जात, विभिन्न धार्मिक अन्धविश्वासहरूलाई जरैदेखि निमिट्यान्न नपारेसम्म यस्ता घटनाहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा घटिरहने देखिन्छन् । तराई, पहाड, हिमाल, पूर्व, पश्चिम, सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा भिन्नाभिन्नै खालका विभेदकारी अभ्यासहरू अझै नभएका होइनन् । यस्ता अभ्यासहरूलाई सबैभन्दा पहिला कानुनले नै दण्डित गर्ने र निर्मित कानुनको बारेमा समाजमा जनचेतनाको माध्यामबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ भने कानुन बनिसकेपछि कानुनलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता प्रकारका कुरीतिहरूलाई कानुनतः प्रतिबन्धित भइसकेपछि कुनै पनि बहाना राजनीतिक, नातावाद कृपावाद, आर्थिक प्रलोभन आदिका नामबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । कैलाली घटना ६ घण्टासम्म पीडित लगातार कुटिँदा पनि सयौं जनताहरू मुकदर्शक भएर रमितेका रूपमा सहभागी भइरहेका सार्वजनिक भिडियोमा देखिएको छ । यस अवस्थामा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई देशव्यापी रूपमा कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्दा वा सो कार्यमा संलग्न हुँदा यसको कारवाही जोकोहीले  भोग्न बाध्य हुुनपर्नेरहेछ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक देखिन्छ । 

अझ यस घटनामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि संलग्न देखिए जोकोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्न कुनै कन्चुस्याइँ गर्नुहुँदैन । संविधानले सबै नागरिक कानुनको नजरमा समाज हुनेछन् प्रष्ट रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कानुनको अभाव देखाई जनप्रतिनिधिहरूलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । कैलाली घटना अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनिसकेको छ । २१औं शताब्दिको गणतान्त्रिक देश जसले सबै प्रकारका विभेदकारी, जातीय भेदभाव, कुरीति कुप्रथा तथा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा भेदभाव निवारणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धीहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । आफ्नो संविधानमा यस्ता विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरी सोही बमोजिम विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । त्यस्ता कानुनलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अग्रसर रहेको छ भन्ने सन्देश दिनु आजको आवश्यकता हो । सम्बद्ध सबै पक्ष यस अभियानमा अग्रसर होऔँ, कानुनी राज्यको अभ्यासमा टेवा पुर्याऔँ ।