माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपेन्द्र यादव, माधवकुमार नेपाल र नेत्रविक्रम चन्दका पार्टीहरूलाई समावेश गरेर समाजवादी मोर्चा, नेपाल गठन गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा थप तरंग उत्पन्न भएको छ । मोर्चाबारे विभिन्न अड्कलबाजी र तर्क आएका छन् । तर्क र अनुमान आफ्नै ठाउँमा भए पनि सारमा धेरैले मोर्चालाई प्रधानमन्त्री दाहालको ‘रक्षा कवच’को रूपमा हेरेका छन् । यो तर्क धेरै हदसम्म दाहाल–प्रवृत्ति र रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो लाग्छ । 

समय र परिस्थितिअनुरूप चल्न खप्पिस दाहालले माओवादी पार्टीको ओह्रालो यात्रा सुरु भएदेखि आजसम्म घोषित–अघोषित मोर्चा वा सहकार्यको माध्यमबाट अरु दललाई भँजाएर र कँजाएर आफ्नो र पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्दै आएका छन् । 

हालको अवस्थामा मोर्चा गठनपछि संसद्मा ३२ सिटे दाहालले ५६ सिटको शक्ति आर्जन गरेको मान्न सकिन्छ । दाहालको ५६ सिटे अश्वशक्तिले कांग्रेस र एमालेलाई कति हदसम्म हच्काउन र दच्काउन सक्ने हो, पर्खेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच जति बढी मात्रामा अन्तर्विरोध बढाएर प्रधानमन्त्री दाहालले खेल्न सक्छन्, मोर्चाले उनलाई त्यति नै बढी ‘रक्षाकवच’ प्रदान गर्ने निश्चित छ, सत्ता राजनीतिको सन्दर्भमा । ध्येय र दृष्टि सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित हुँदा पुष्पकमल दाहालको ‘चाणक्य रणनीति’ र यसले कांग्रेस–एमाले वृत्तमा उत्पन्न गरेको त्रासदिपूर्ण कम्पनलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ, तर देशको परिस्थिति आज जति मात्रामा भयावह बनेको छ, त्यसको सामु सत्ता राजनीतिको सवाल गौण देखिन थालेको छ । यो छोटो आलेख यतातिर केन्द्रित छ । 

दलीय परिपाटीको अभ्यास गरेको साढे तीन दशक पूरा हुनै लाग्दा पनि देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट उन्मुक्त हुन सकेन । अर्थात् भनौँ राष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्र र जनतालाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन समर्थवान र सफल देखिएका छैनन् । 

आज सर्वत्र अन्योल छ, हरेक क्षेत्र अस्थिरता, अकर्मण्यता, अनिश्चितता र अराजकताको चपेटामा छ । संविधान, ऐन र कानुनले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आम जनमानसमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति घृणा र आक्रोश चुलिँदो छ । सबैको सबैप्रति आस्था र विश्वासको संकट छ । यहाँसम्म कि मातृभूमिप्रतिको स्नेह, ममता र आस्था स्खलित हुँदै जाँदो छ । युवा पुस्ताले मातृभूमिको काखमा आर्थिक एवं मानसिक ‘न्यानोपन र सुरक्षा’को अनुभूति एवं प्रत्याभूति पाउन नसकेर सयौँको संख्यामा वैध र अवैध रूपमा दिनहुँ बिदेसिनुपरेको छ । 

देशमा नेपालीको जनसंख्या क्रमिक रूपमा घट्तै जाने, नेपाली नागरिकता प्राप्तिको खुकुलो प्रावधानमार्फत विदेशी नागरिकले नेपाल भरिने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ । यसले भावी दिनमा राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचानमै प्रश्न नउठाउला भन्न सकिन्न ।

इतिहासदेखि दरबान, कुल्ली र भाडाका सिपाहीका रूपमा हामी नेपाली बिदेसिँदै आएका हौँ । पहिले र अहिले अन्तर यही छ — पहिले मातृभूमि र परिवारको मायाले केही अपवादबाहेक प्रायः सबैजसो स्वदेश फर्किन्थे, अहिले सकेसम्म स्वदेश फर्कननपरेहुन्थ्यो भन्ने खालको अभिलाषा अधिकांशको पाइन्छ । ज्ञान र सीप भएका युवायुवतीमा विदेशी नागरिक बनेर उतै बस्ने प्रवृत्ति अत्यासलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । 

आफ्नो मातृभूमि बस्न र बाँच्नयोग्य राष्ट्र नभएकाले युवापुस्ता स्थायी बसोबासका लागि बिदेसिने, फलतः देशमा नेपालीको जनसंख्या क्रमिक रूपमा घट्तै जाने, नेपाली नागरिकता प्राप्तिको खुकुलो प्रावधानमार्फत विदेशी नागरिकले नेपाल भरिने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ । यसले भावी दिनमा राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचानमै प्रश्न नउठाउला भन्न सकिन्न । यतिबेला यो कुरा अतिरञ्जना वा ठट्टाजस्तो लाग्छ, तर नेपालको भाग्य र भविष्य त्यतैतिर उन्मुख हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । 

नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र पुँजी पलायनको स्थिति एकसाथ चुलिँदै छ । यसले मौलिक नेपालीको जनसंख्यामा मात्र ह्रास ल्याएको नभई आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक विकासमै गम्भीर असर पु¥याइसकेको छ । आवश्यक श्रम शक्तिको अभावमा कृषि उत्पादनमा अत्यासलाग्दो ह्रास आएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् । दक्ष जनशक्ति पलायनका कारण आवश्यक सेवा र उद्योग धन्दाका क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण अभावका कारण उद्योगपति र औद्योगिक व्यवसायी उद्योग बन्द गरेर वा उत्पादन घटाएर आयात–निर्यातको व्यापारमा लागेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता, दीर्घकालीन व्यावहारिक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय राष्ट्रिय नीतिको अभाव तथा सरकारप्रतिको अविश्वासको कारण पर्याप्त विदेशी लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । 

निरन्तरको युवाशक्ति विदेश पलायनका असर बहुआयामिक छन् । अल्पकालीन वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कैयौँका घर–परिवार टुटेका छन् । फलतः सामाजिक र पारिवारिक संरचना नै विकृत एवं प्रदूषित बन्दै जाँदो छ । दलीयकरण र अराजकताका कारण देशको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग हुँदा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र पठाउने प्रवृत्ति चुलिएको अवस्था छ । यस प्रवृत्तिले देशलाई दोहोरो–तेहरो नोक्सान पु¥याइरहेको छ । एकातिर शिक्षण शुल्कको नाममा देशबाट बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिइरहेको छ भने अर्कातिर नाफामूलक उद्देश्यले खोलिएका विभिन्न तहका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू विद्यार्थीको अभावमा तालाबन्दीको अवस्थामा पुगिरहेका छन् । बैंक र विभिन्न स्रोतको लगानीमा सञ्चालित यी शैक्षिक प्रतिष्ठानमाथिको लगानी संकटोन्मुख हुँदै गइरहेको छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रले शैक्षिक व्यवसायमा खर्बौं लगानी गरेको छ, जो अहिले ठूलो जोखिममा छ । विद्यार्थी भर्ना दरमा कमी आएका कारण शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन बाध्य हुनुपर्दा बेरोजगारीमा थप वृद्धि हुँदै छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई यति नराम्ररी ध्वस्त र तहसनहस तुल्याउने कारक चरम दलीयकरण हो । यो दलीयकरणका अगुवा परिवर्तनका संवाहक मानिएका प्रमुख दलहरू नै छन् । 

कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्वलाई दीर्घकालपर्यन्त समाप्त गर्न सर्वप्रथम त्यो राष्ट्रको शैक्षिक वातावरण ध्वस्त पार्नु पर्दोरहेछ भन्ने भनाइ नेपालको सन्दर्भमा चरितार्थ भइरहेको छ ।

चरम दलीयकरणले शिक्षाको गुणस्तर मात्र समाप्त भएको छैन, अपितु विद्यार्थी र अविभावकमा घोर अविश्वास र वितृष्णा छाएको छ । विडम्बना, एकैसाथ देशको ऊर्जाशील र शिक्षित युवा पुस्ता र अथाह पुँजी सधैँका लागि पलायन भइरहेको स्थिति आजको यथार्थ हो । कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्वलाई दीर्घकालपर्यन्त समाप्त गर्न सर्वप्रथम त्यो राष्ट्रको शैक्षिक वातावरण ध्वस्त पार्नु पर्दोरहेछ भन्ने भनाइ नेपालको सन्दर्भमा चरितार्थ भइरहेको छ । 

सम्भवत: दीर्घकालीन प्रकृतिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा व्याप्त दलीयकरण, भ्रष्टाचार र कुशासन, सामाजिक र प्रशासनिक न्यायको अभाव, असमानता र दण्डहीनता, महँगी र बेरोजगारी तथा सामाजिक र आर्थिक असुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर होला युवापुस्ताका अतिरिक्त प्रौढ र वृद्ध पुस्ताको रोजाइ समेत स्वदेशमा रम्ने र बस्नेभन्दा यहाँको सम्पत्तिसहित विदेश पलायनमा छ । एउटा राष्ट्रको इतिहास र अस्तित्वका लागि यो गम्भीर खतराको लक्षण हो ।

हिजो एउटा स्थापित आदर्श र मान्यता थियो – चुत्थै देश भए पनि देशभक्ति त मर्दैन’ भन्ने । आज त्यो आदर्श र मान्यता क्रमश ः स्खलित हुँदै जाँदो छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता उपभोक्तावादी संस्कृति र संस्कारको पर्यायमा फेरिँदै गएको छ । देशप्रेम वा देशभक्तिको नाममा नागरिक आफ्ना शासकबाट सिर्जित अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, शोषण, दण्डहीनता, पक्षपात तथा राज्यका साधनस्रोतमाथि मनपर्दी ढंगको लुटखसौट सहेर वा मूकदर्शक बनेर बस्तैनन् । सकेसम्म प्रतिकार गर्छन्, नसकेको खण्डमा आत्मसुरक्षा र सन्तुष्टिका लागि विभिन्न विकल्प खोज्छन् । नेपालीले अहिले यही दोस्रो वैकल्पिक बाटो अवलबवन गरिरहेको अवस्था छ । 

शासकका नियत, आचरण, व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण आमनागरिकमा देशभक्तिको भावना मुर्झाउँदै जाँदो छ । मातृभूमिप्रतिको अपनत्व र स्वामित्वको भाव मर्दै जाँदो छ । निहित स्वार्थी र सत्तामुखी शासकलाई आत्मबल गिरेका मौलिक नागरिक अथवा कृत्रिम नागरिकमाथि शासन गर्न सजिलो हुन्छ । 

देश खालि बनाउँदै नेपाली नागरिक विदेश पलायन भएकामा कुनै चिन्ता नलिने नेता र शासकहरू विदेशीलाई ‘नयाँ नागरिक’ बनाएर शासन गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । यस्ता शासक वा नेतालाई राष्ट्र र राष्ट्रिय अस्मिता तथा स्वाधीनताको सरोकार हुँदैन । राष्ट्र बन्धकी राखेर किन नहोस्, उनीहरूलाई सत्ता चाहिन्छ, केवल सत्ता । नेपालको आजको धरातलीय यथार्थ यही हो । 

यस अघिसम्म नभोगेको नियति र तीतो अनुभवको अनुभूति गर्दै छ नेपाल यति बेला । आफ्नो अस्तित्वको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक विश्व समुदायबाट अति नराम्ररी हेपिएको र उपेक्षित रहेको अवस्था छ । 

सत्ताइतर नागरिकप्रति प्रत्येक सरकारको दृष्टिकोण र व्यवहार सौतेलो छ भने आफ्नै जन्मभूमिमा नागरिकले ‘अपमानित र अवहेलित शरणार्थी’को तीतो अनुभूतिमा जिउनु परिरहेको छ । राष्ट्र भनेको इतिहास र भूगोल मात्र होइनन्, मूलरूपमा जनता हुन् । आत्मस्वाभिमान र आत्मबल गुमाएका र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व र ममताबाट वञ्चित हुन बाध्य नागरिकले देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता एवं मौलिकताको रक्षा वा जगेर्ना गर्न सक्तैनन् । आजको स्थिति यही हो ।

नेपालका सबै ठूलासाना दलले देश अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिरहेको यथार्थलाई आत्मसात गरेर आम सहमतिमा उपयुक्त समाधानका उपाय खोज्न अब ढिलो गर्न हुँदैन । प्रत्येक नेपालीले आफू गौरवशाली नेपाली भएको गर्विलो अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण र परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल आमाप्रति अपनत्व र स्वामित्वको भाव उमार्ने नीति, कार्यक्रम र व्यवहार तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसको कारण कुनै नेपालीमा स्वदेश छाडेर विदेश जान सोच नपलाओस् । मूल कुरो, बिना कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राष्ट्रिय राजनीतिलाई ‘निषेधको चोरबाटो’बाट सहअस्तित्व र राष्ट्रमा क्रियाशील सबै शक्ति र दलहरूबीच सहमतिको राजमार्गमा उतार्न आवश्यक छ । यस्तो परिस्थिति र वातावरणमा निर्मित सत्ता र सरकारले मात्र अर्थ राख्छ ।