काठमाडौँ । क्रसर उद्योगीले आजदेखि बालुवा र गिट्टीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले आजदेखि सम्पूर्ण बिक्री रोकेका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले सरकारले आफूहरु विरुद्ध गरेको ज्यादतीको विरोधमा सम्पूर्ण बिक्री रोकेको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पूर्व गृहमन्त्रीको निर्देशनमा २०७९ पुस २० गतेदेखि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।’

मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा सोही वर्षको फागुन १५ गते बसेको बैठकले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेको थियो । तर, सोअनुसार सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै २०७२ सालदेखि देशभरका क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न समेत नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार आफूहरूले राज्यलाई कर तिर्न नवीकरणको माग गर्दा समेत बेवास्ता भएको बताए ।

यसबाहेक, हाल नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कापट्टा लगाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले समेत बदमासी गरिरहेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले वैशाख महिनामा ठेक्का आह्वान गरेर जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिने गरेका छन् । स्थानीय तहले ठेक्कामा दिँदा एउटा नदीबाट बालुवा गिट्टी उत्खननका लागि कम्तीमा ५ करोडको ठेक्का लाग्छ । तर, एक महिनाको अवधिमा तोकिए जति बालुवा गिट्टी झिक्न कठिनाइ पर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्झौताअनुसार बालुवा गिट्टी झिक्न धेरै ट्रक र मेसिनरी आवश्यक पर्छ । जसले क्रसर उद्योगीलाई बदनाम गराइरहेको समेत व्यवसायी बताउँछन् ।