सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा जनमत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दुई पटक विश्वासको मत दिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समर्थन फिर्ता लिने मुडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जनमतले सरकारको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारका विषयमा वारपार भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकबाट सरकारको विषयमा निर्णय हुने पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै खानले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आज पोखरा जानु भएको छ । हामीले शनिबार भेट्ने समय लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि आइतबार सचिवालय बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने छौँ ।’ जनमत पार्टीका अर्का नेता नेता विपी साहले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय नभए नभए पनि अबको हप्ता दिनभित्रै सरकारबारे निर्णयमा पुगिने बताए ।
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने जनमतलाई सरकारमै समेट्न लागि परेका छन् । सरकारबाहिर हुँदा जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले प्रचण्ड सकेसम्म सरकारमै समेट्ने प्रयासमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बरु आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रचण्डको योजना छ । पछिल्लो प्रचण्डले जनमतलाई समेट्न ढिला गरेकाले जनमत उनीसँग चिढिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्न लागि परेको दाबी गरे । ‘सीकेजीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न शनिबार बेलुका समय लिनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई सरकारमै राखेर समेट्ने प्रयासरत हुनुहुन्छ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँ(सिके राउत)ले समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो भने अर्कै कुरा भयो । तर प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई समेत सरकारमा ल्याउन सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
तर, परिस्थिति बिग्रँदै गएकाले सिकेलाई रोजेकै मन्त्रालय अफर गरेपनि समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जान सक्ने आङ्कलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस ११ गते शपथ लिए लगत्तै जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो । पहिलो चरणमा जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएकाले अब्दुल खानलाई मात्रै पठायो । प्रचण्डले तत्काल खानेपानी मन्त्रालय लिए पनि पछि अर्को मन्त्रालय फेर्ने बचन दिएका थिए । अन्तिमता खानेपानी मन्त्रालयबाट सुरुवा नहुनुका साथै थप अर्को मन्त्रालय नपाएपछि खानले गत चैत १७ गते राजीनामा दिएका थिए । जनमत पार्टीका मन्त्री खानले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो ।
तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विपक्षमा उभिएपछि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । यदि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ । तर, कतिपय संविधान विद्हरूले भने अर्को पटक विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको दल बाहिरिए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गर्दा जनमतले हस्ताक्षर गरेकाले त्यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विश्वासको लिन परिहाल्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘कोअलिसन पार्टरसीपमा सहभागी भएको छैन । विश्वासको मत दिएको छैन भने केही गर्नु पर्दैन ।’
सरकारमा आउने जाने गरेकाले जनमतको खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन
विजयकान्त कर्ण, विश्लेषक
प्रधानमन्त्रीलाई जनमतले समर्थन फिर्ता लिए तराईको जनमतलाई केही फरक पार्ने देखिँदैन । सरकारमा जान बार्गेनिङ गर्नुभएको सबैमा जगजाहेर छ । समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँहरूको भाषा फरक होला, अरू केही हुँदैन । के कारणले उहाँहरू सरकारमा जानुभयो ? के कारणले समर्थन फिर्ता लिनु भयो ? यो सबै कुरा जनतालाई पक्कै भन्नहुन्छ । त्यतिबेला सबै कुरा खुल्दै जाने छन् ।
उहाँहरू यो भन्दा पहिला कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालय नदिएर सरकारमा नजाने भन्नुभयो । कृषि र उद्योग दुवै मन्त्रालय नपाएपछि अन्तिममा खानेपानी मन्त्रालय थमाएपछि सरकारमा जानुभयो । अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए थोरै विरोधमा बोल्नु सक्नुहुन्छ । अरू हुने केही होइन ।
जनमत प्रतिपक्षमा पुगेपछि जसपा र लोसपालाई विस्थापितै गर्ने अवस्था बन्दैन । यति लामो समयसम्म कसैले कसैलाई रिप्लेस गरेन । काँग्रेस र एमाले तराईबाट सकियो भनेको होइन ? तर, काँग्रेस–एमाले पछि ब्याक भए । जसपा सकियो भनेर हल्ला गरेका थिए, सकिएन ।
उहाँहरू सुरुदेखि नै सरकारमा नगएको भए सम्भव हुन्थ्यो । सरकारमा गएपछि धेरै सम्भावना सकियो । सरकारमा जाने निस्किने प्रवृत्तिले त्यस्तो असर पार्ने देखिँदैन । नेपाली राजनीतिको सत्तासँग अत्यन्तै प्रगाढ सम्बन्ध छ । अहिले नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्री दिए सरकारमा आउनुहुन्छ । विपक्षमै बसेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने कमै दल छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री