सुर्खेत । आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । धान दिवसको अवसर पारेर कर्णालीमा शुक्रबार जुम्ला बाहेकका नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा समेत दिइएको छ ।

कर्णालीमा यो पटक धान रोपाइँमा भने ढिला भएको छ । मध्य असारसम्म आधा रोपाइँ भइसक्नुपर्नेमा केही वर्ष यता असन्तुलित मनसुनका कारण धान रोपाइँमा ढिला हुने गरेको छ । मध्य असारसम्म कर्णालीमा करिब ४० प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान खेती हुन्छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार डोल्पामा २७६, मुगुमा ४ हजार ४२०, हुम्ला ६१०, जुम्लामा २ हजार ९ सय, कालिकोटमा ३ हजार ८१, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ७ हजार ७८, जाजरकोटमा ३ हजार ६३, दैलेखमा ८ हजार ३१३ र सुर्खेतमा १२ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ ।

हालसम्म सबैभन्दा कम सुर्खेतमा ५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । सुर्खेतको धान खेती हुने जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ । दैलेखमा ७.२७, रुकुम पश्चिममा ३२, जाजरकोटमा २०, सल्यानमा ३५, डोल्पामा ७५, मुगुमा ४०, जुम्लामा ८५, कालिकोटमा ३६ र हुम्लामा ५७.३१ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तिलक पाण्डेले जानकारी दिए ।

अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीमा निर्भर

कर्णाली प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने तर्क मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । कृषि विज्ञहरुले पनि कर्णालीमा कृषिको राम्रो सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् । तर, कर्णाली अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर छ । विशेष गरी कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यानका कृषकहरु सिँचाइका लागि प्रायः आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्छ । समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ ।

कृषिमा काम थोरै, गफ बढी

प्रदेश सरकार बने यता प्रदेश सरकारले कृषिका क्षेत्रमा अर्बौं रकम खर्च गरेको छ । तर, उपलब्धिका हिसाबले हेर्ने हो भने कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । तत्कालीन कृषि मन्त्री विमला केसीले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर निकै चर्चा गरिन् । तर, अहिले अर्ग्यानिक प्रदेशको नारा हराएको छ ।

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७७÷०७८ मा बढेर १ लाख ५५ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छ । डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ । कर्णालीमा उत्पादन भएको धानले प्रदेशका नागरिकलाई वर्षभरि खान पुग्दैन ।

१६ लाख ९४ हजार जनसंख्यालाई खाद्य सुरक्षित बनाउन लगभग ३ लाख २८ हजार ९३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा २ लाख १९ हजार ८१८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध भएको देखिन्छ । कर्णालीमा वार्षिक कति चामल आयात हुन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छैन । तर, निजी क्षेत्रले भने वार्षिक कम्तीमा एक अर्बको चामल आयात हुने बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले कर्णालीमा वार्षिक एक अर्बको चामल आयात हुने बताए ।

कृषि विज्ञ एवं कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा धान खेतीको क्षेत्रफल नघटे पनि सुर्खेत, सल्यान लगायतका जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुँदै गएका कारण धान खेतीको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । रोकायका अनुसार खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएका कारण उत्पादकत्व पनि घटेको बताउँछन् ।

‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले बजेटमात्र छुट्याएर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म कृषि कार्यक्रम अझै दिन सकिरहेको छैन भने आवश्यक मल पनि समयमै कृषकले पाउँदैनन् । बहुसंख्यक नागरिक राज्यको सेवा सुविधाबाट बाहिर छन् । यद्यपि हामीले कर्णालीमा कृषिका बारेमा विभिन्न गतिविधि जारी राखेका छौँ ।’

कर्णालीका कृषि मन्त्री भीमप्रकाश शर्मा धानबाली महत्त्वपूर्ण बालीका रुपमा हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण उत्पादनमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।