पोखरा । पोखरामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको छ । 

शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित अन्तर प्रदेश बैठकले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्या भएको ,निजामती सेवा ऐन छिटो बन्नुपर्ने, प्रदेश सरकार कार्यालयका भवनहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने,संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा साझापत्र जारी गरेका हुन् । 

जसमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ । उनीहरुले साझापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको पनि बताए । उनले भने, ‘संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्ने बताए । 

‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन् । तर, ती वैज्ञानिक छैनन् । हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।