काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकार र दलहरुले  साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ओमनमा आयोजित एनआरएनएको ८ औँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मलेको समापनमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले एनआरएनएका माग र मुद्दाको सम्बोधन गर्न साझा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

एनआरएनएका माग र मुद्दाका विषयमा सम्पूर्ण सरोकारसँगै हातेमालो गर्दैअघि बढ्न तयार रहेको सरकार र दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा उपप्रधान मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रममन्त्री शरद शिंह भण्डारी, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, किसान श्रेष्ठ सहभागी थिए । 

समापन समारोहमा बोल्दै श्रेष्ठले एनआरएनएको अधिकारका लागि आफूले आन्दोलन गर्नु परे  सडकमा आउन पनि तयार रहेको बताए । यस्तै पूर्वमन्त्री शर्माले नेपालमा लगानीको पर्याप्त क्षेत्र भएकाले हैसियत अनुसार लगानी गर्न आग्रह गरे । 

श्रममन्त्री  भण्डारीले श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले एनआरएनएले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र एनआरएनए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै उपप्रधानमन्त्री खड्काले एनआरएनएका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । एनआरएनएको साथमा सरकार, दल र सिंगो संसद् रहेको उनको भनाइ छ । उनले एनआरएनएको सन्दर्भमा नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्ष नरहेको समेत बताए । 

ओमानको राजधानी मस्कटमा सम्पन्न आठौँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारमा आउने लाखौँ श्रमिकका समस्या, समाधान र लगानीको सम्बन्धमा बृहत् छलफल भएको छ ।

'अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगार रेमिट्यान्सको सही लगानी राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नारासहित एनआरएनएको मध्य पूर्व क्षेत्रीय परिषद्को मुख्य आयोजना र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ओमानको अतिथ्यतामा  मस्कटस्थित होटेल मस्कट होलिडेमा सम्मेलन आयोजना  भएको हो । 

सम्मेलनमा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकका सवाल, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ओझेलमा परेका उनीहरूको योगदान, श्रमिक र उनीहरुका परिवारको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन हुन नसकेको परिस्थिति, वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक र पारिवारिक प्रभाव, सुरक्षित आप्रवासन, नीति तथा कार्यान्वयन, मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीको मताधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि भाषा, सीपमूलक तालिम, फर्केर आएका युवा–युवतीका लागि उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन तथा समाजमा पुनः स्थापना, पुर्नएकीकरण र समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्सको सही लगानी लगायतका मुख्य एजेन्डामा छलफल भएर महत्त्वपूर्ण निष्कर्षसहित घोषणापत्र जारी भएको छ । 

यस्तै सम्मेलनले मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली माझ स्थानीय भाषा र कानुनमा ज्ञानको कमी तथा सूचना अभावलगायत विविध कारणले जेल–जीवन बिताउनुपरेको र काम गर्ने क्रममा गम्भीर दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका श्रमिकका समस्या निराकरणका लागि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको जनचेतना वृद्धि र विदेशमा सिकेका ज्ञान तथा सीपलाई मातृभूमिमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । 

यस्तै विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विदेशमा श्रम स्वीकृति एवं अनुगमनको व्यवस्था, श्रम स्वीकृति कार्यान्वयन, श्रम सीप बैंकको स्थापना, कामदार र सरकारी निकायबीच समन्वय, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली, निर्देशक कृष्ण अधिकारी, मन्त्रालयका सल्लाहकार डा आभासकुमार लाभ, नेपाली दूतावास, बहराइनका राजदूत  तीर्थ राज वाग्ले, नेपाली दूतावास साउदी अरबका  राजदूत  नवराज सुवेदी, नेपाली दूतावास कतारका  राजदूत डा। नरेश विक्रम ढकाल, नेपाली दूतावास ओमनका  राजदूत  डोरनाथ अर्याल, अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक, पदाधिकारी, सदस्यलगायत विभिन्न मुलुकका एनसीसीका प्रतिनिधि, एनआरएनएका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा मध्यपूर्वसहित यूरोप, अमेरिका जापानलगायत विभिन्न मुलुकका करिब ५ सय जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।