काठमाडौँ । नेपालमा शनिबार ६५ औँ संसद् दिवस मनाइँदै छ । विसं २०१६  असार १६ गते नेपालको पहिलो ‘संसद्’ को बैठक बसेको थियो । ‘सङ्घीय संसद्को  परामर्शदातृ अङ्ग’ पूर्वसांसद मञ्च नेपालको आयोजनामा संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको प्रमुख आतिथ्यमा सो समारोह आयोजना गरिँदै छ । 
संसदीय गतिविधिसम्बन्धी समाचार सङ्कलन गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको साझा संस्था ‘संसदीय मामिला  पत्रकार समाज’ को आठौँ अधिवेशन पनि संसद् दिवसकै अवसर पारेर शनिबार नै संसद् भवन,ल्होत्से भवनमा हुँदैछ ।

सोही ग्यालरी बैठकमा संसद्का अधिवेशन बस्दै आएकामा संविधानसभा निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नै संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । नयाँ संसद् भवन भने सिंहदरबार परिसरभित्रै निर्माणाधीन छ । नेपालको पहिलो संसद्को पहिलो बैठक राति ११ बजेर ४५ मिनेटको साइत पारी बोलाइएकामा सभा प्रारम्भ भने ठीक मध्यरात १२ बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा बसेको इतिहास छ । 

डेढ वर्षे अवधिमा बसेको दुई अधिवेशनअन्तर्गत एक बैठकमा एक सांसदले अर्को दललाई लक्ष्य गरी सामान्य आरोप लगाएवापत केही मिनेट अवरुद्ध भए पनि पुनः सञ्चालन भयो, अर्को अवरोध कहिल्यै भएन । गुणस्तर र अभ्यासका हिसाबले सो संसद् अनुसरणयोग्य भएको ‘पहिलो संसद् ः बीपी–महेन्द्र टकराव’ (साङ्ग्रिला पुस्तक प्रालि, २०७२) का लेखक जगत नेपाल बताउँछन् ।

सो संसद्को बैठक डेढ वर्ष एकसय नौ सांसद निर्वाचनका लागि विसं २०१५ फागुन ७ गते मतदान सुरु भएकामा साढे दुई महिनापछि अर्थात् विसं २०१६ वैशाख २१ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि संसद् बैठक सो वर्षको असारमा बोलाइएको थियो ।  नतिजानुसार  नेपाली कांग्रेसले  ७४, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य) ले  दुई र  नेपाल प्रजापरिषद् (मिश्र) ले एक स्थान जितेका थिए भने स्वतन्त्र चार जनाले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । 

प्रथम संसद्ले १८ महिना पार नगर्दै विसं २०१७ मा संसदीय व्यवस्था विघटनपछि मुलुक निर्दलीय व्यवस्था लागु  भई एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको अभ्यासमा गएको थियो ।  छयालिस सालको जनान्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामबाट ‘संसद्’ को पुनःबहाली भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भने ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नामकरण भएकामा २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ पछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको द्विसदनात्मक ‘सङ्घीय संसद्’ मा रूपान्तरण भएको छ ।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् भने राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरी ५९ सदस्य रहन्छन् । समानुपातिक र समावेशिताका सिद्धान्तका आधारमा संसद् सदस्यले विविधतायुक्त नेपाली समाज एवं जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।