काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले देखिएको बेरुजुको अवस्था घटाउन सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र आफूले त्यसका लागि गम्भीर भएर पहल गर्ने बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सभामुख घिमिरेले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका बेरुजु समस्या समाधानको अभियानमा सङ्घीय संसद् पनि सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

“पारदर्शी ढङ्गबाट समयमै हिसाबकिताब फछ्र्यौट गर्ने, असुलउपर हुनुपर्ने बेरुजु असुलका लागि सिफारिस गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संसद्ले भूमिका खेल्नेछ”, सभामुख घिमिरले भने, “लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा अन्य केही कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई दुरुस्त बनाउन पनि संसद्को पहल रहनेछ ।”
पछिल्ला वर्षमा बेरुजुको आँकडा बढ्दै जानुमा कुन पक्ष र निकाय जिम्मेवार छ भनेर हेरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । “के कारणले गर्दा बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेनन् र हरेक वर्ष थपिँदै जान्छन् भन्ने कुराको वस्तुपरक ढङ्गबाट समीक्षा हुन जरुरी छ । कतै ऐन कानुनको अभावमा समस्या देखिएको भएमा त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भनेर सोच्न सकिन्छ”, उनले भने ।

बेरुजु फछ्र्यौटका लागि मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने सङ्घीय संसद् र संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारिता न्यून देखिएको उनको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले त्यसलाई सुधार गर्न आफ्नो प्रयास रहने पनि प्रस्ट पारे । कुनै दबाब, अभाव र प्रभावमा नपरेर पारदर्शी ढङ्गबाट लेखापरीक्षणका काम गर्न तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुहरुलाई समयमै फछ्र्यौट गर्ने लगायतका काममा तदारुकता देखाउन उनले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पछिल्ला वर्षमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएको बताए। तीन तहका सरकारका संरचनाले प्रभावकारी काम गरे–नगरेको बारे चनाखो भएर हेर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै, आर्थिक कारोबारलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने र आर्थिक अनुशासन पालन गर्ने विषयमा सुसुचित गराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । साथै यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको र कुनै पनि बेथितिलाई नसहने भनेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

बजेट रकमान्तरमा देखिएको विकृतिलाई अर्थमन्त्रालयले मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको तथा रोक्न प्रयास गरिरहेको उनले दाबी गरे । “बजेट रकमान्तर गर्न किन आवश्यक प¥यो भनेर हेर्दै जाँदा धेरैजस्तो दुर्गम ठाउँका सडकमा हालिएको पैसा पछि रकमान्तर गरेर सुगमका सडकमा हाल्ने गरेको देखियो”, अर्थमन्त्री महतले भने, “ठेकेदारले काम गरेनन्, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट हालियो वा के कारणले यस्तो भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।”

त्यस्तै, योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । “बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चिततामा पनि दुरुपयोग भएको अवस्था मैले पाएँ । पहिले वर्षैपिच्छे स्रोत छुट्याउने र ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा त्यसलाई प्राथमिकता हेरेर अधिकतम तीन वर्षसम्मको सीमा राखेर बहुवर्षीय आयोजना बनायौँ । अहिले यसमा पनि समस्या देखिएको छ”, उनले कार्यक्रममा भने ।

बजेटरी समस्या समधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले समयमै कार्यविधि बनाउने, ठेक्का लगाउनेलगायतका कामका लागि समयसीमा नै तोकिदिएको पनि अर्थमन्त्री डा महतले बताए । यसले वर्षान्तमा भुक्तानी माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्ने उनको जिकिर छ ।  “वैशाखसम्म शून्य काम भएका आयोजना र कार्यक्रममा अहिले हतारमा काम गरेको देखाएर भुक्तानी माग्ने चलन छ । मैले यो हेरिरहेको छु । यस्तो गलत प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने गरी सरकार लागेको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने । 

सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजलगायत अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको पनि अर्थमन्त्री महतको अनुभव छ ।  सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अर्जुननरसिंह केसीले करदाताले तिरेको करको खर्च मितव्ययी रुपमा खर्च नभए प्रजातान्त्रिक मान्यताको उल्लङ्घन हुने बताए । नागरिकको कर कति र कुन ढङ्गले कहाँ प्रयोग भएको छ भनेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता विकासमा ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको केसीले बताए । “सरकारी सङ्घसंस्थामा चरम राजनीतिकरण भएको विद्यमान अवस्थाले गर्दा नतिजा दिन नसकेको अवस्था छ । बर्सेनि बेरुजुको रकम बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनियमिता र विचलनले भयावह स्थिती सिर्जना भइरहेको छ । यही अवस्थाम भोलि दातृ निकायले पत्याउन नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना रहन्छ”, केसीले भने ।

पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च भुक्तानी दिने, ठूलो रकम वर्षान्तमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने केसीले बताए । त्यस्तै, जथाभावी रकमान्तर गर्ने चलनले पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन बढाएको उनको भनाइ छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले लेखापरीक्षणलाई तथ्यपरक र वष्तुनिष्ठ बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट अभ्यासको तथा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए । सार्वजनिक निकायलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरी सोही आधारमा लेखाप्रणाली प्रक्रिया अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।

“उच्च जोखिम भएका निकायको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्ने, मध्यम जोखिम भएका निकायको छनोट गरिएका कारोबारको मात्र लेखापरीक्षण गर्ने र न्यून जोखिम भएका निकायको वित्तीय विवरण परीक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ।  त्यस्तै, उच्च र मध्यम जोखिम भएका निकायको स्थलगत लेखापरीक्षण गर्ने तथा न्यून जोखिम भएका निकायमा दूर लेखापरीक्षणको नीति अवलम्बन गरिएको उनले जानकारी दिए । न्यून जनशक्ति तथा बढ्दो आर्थिक कारोबार अहिले महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यसम्पादनमा देखिएको मुख्य चुनौती रहेको पनि कुँवरको भनाइ छ । 

“उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक क्षमताबाट सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा भएको वृद्धि, वर्तमानमा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनमा बढ्दै गएको अवस्थालगायतका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या छ । यद्यपि, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढिरहेका छौँ”, उनले भने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणले लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पनि गरेको छ ।

साढे नौ खर्ब बेरुजु 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको हो । 

कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मात्रै रु एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा रु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा रु सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रु १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रु ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको देखिन्छ ।

महालेखाले गत वर्ष छ हजार पाँच सय ४६ वटा सरकारी निकायको रु ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रु ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।  त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । 

लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । संवैधानिक निकायहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने न्यून बेरुजु देखिन्छ ।