विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्यूत हुन पुगेका छन् । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत मात्रै पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले मतदान गरे । ९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दथ्यो । उनको प्रस्तावको विपक्षमा भने ४३ मत परेको छ । योसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको सत्तायात्रा छोटो अवधिमै दुःखद बहिर्गमनमा परिणत भयो । 

पुस २४ गते नियुक्त भएका उनले पुस २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । सुरुवाती चरणमै सत्तासहयात्री दल माओवादी केन्द्रको दबाबमा परेका उनले शपथग्रहणको दिन ३ जनामात्रै मन्त्री नियुक्त गरे । उक्त दिन एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको पाँच दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप गरे । जसमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए । ६ जना मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि उनले माघ ६ गतेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन् । 

माघ ६ गते भने ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

तथापि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तसमेत नगरी उनी बहिर्गमनमा परेका छन् । नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ । कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । धेरैले यो निर्णयलाई स्वागत गरे । सुशासनको पक्षमा भएको यो निर्णय सर्वसाधारणले पनि तारिफ गरे । 

नयाँ सरकार र नयाँ संसद् आएसँगै हालसम्म मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित भएको छ । सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्‍यो । तर, सोही अनुसारका ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरू निर्माणमा कार्की नेतृत्वको सरकारको ध्यान जान सकेन ।

माओवादीसँग सुरुदेखि नै खटपट

कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले उसकै शब्दमा ‘राम्रै मेहनत गरेर’ २०७९ माघमा आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बुझायो ।

कार्यदल संयोजक आङ्बो थिए भने अन्य सदस्यहरूमा एमालेबाट राम राना, राप्रपाबाट प्रेम थाम्सुहाङ र जसपाबाट राजकुमार यादव थिए । उक्त कार्यदलले दिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको कार्यदलका संयोजक आङ्बो बताउँछन् ।

आङ्बोले कार्यदलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कुनै औपचारिकता नदिएपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष दोस्रो अधिवेशनका क्रममा संसद्मै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सत्ता साझेदारमध्ये प्रमुख घटक माओवादीले प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएरै गरिएको यो अभिव्यक्तिले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने उजागर भयो ।

जसपासँग पनि खटपट

सरकारलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि सहयात्री दलहरुसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन आवश्यक छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले १ सांसद भएको जसपालाई पनि सँगै राख्न सकेनन् । त्यही कारण कार्की नेतृत्वको सरकार पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै संकटोन्मुख देखिएको थियो । सरकारमा सहभागी जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै जेठ १७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । सोही पत्रकार सम्मेलनलगत्तै मन्त्री निर्मला लिम्बूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाइन् । त्यही दिनदेखि कार्की नेतृत्वको सरकारको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भयो । 

संसदमा उपस्थितिको हिसाबले जसपा कमजोर भए पनि निर्णायक शक्ति हो । उसको एक जना मात्रै सांसद निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री थिइन् । उनै लिम्बूलाई र उनको दल जसपालाई मिलाएको भए कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले नै ढल्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन । 

कोशी प्रदेश नामकरणपछि दलहरूमा चरम विवाद

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै सांसदहरूले प्रदेशको नामकरणमा जोड दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमै नाम टुङ्ग्याउन दलहरू सहमत भए । त्यही आधारमा फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरियो । तर, त्यही नामको कारण अहिलेसम्म प्रदेश अशान्त छ । सुरुका दिनमा प्रदेशले कोशी नाम पाएसँगै त्यसको जस लिन सबै दल अग्रसर भए । जब, प्रदेशको नामकै कारण अशान्ति हुने अवस्था आयो त्यसपछि माओवादी र काँग्रेस पछि हट्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा बोलाउन सरकारलाई दबाब दिए । तर, सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने कुरै सुनेन र दलहरुबीचको विश्वासको वातावरण कमजोर भयो । 

कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि तत्काल वार्ता टोली बनाउन माग गरे । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै वार्ता टोली बनाएनन् । जसको परिणाम आन्दोलन र घेराउको त्रासले कोशी प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन । सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरू तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक अन्य जिल्ला जान सक्ने अवस्था बनेन । 

नामको विषयलाई लिएर पहिचानवादी संघ संगठनहरूले तीव्र प्रदर्शन, आन्दोलन र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । चैत ५ गतेको प्रदर्शनमा सहभागी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्युपछि आन्दोलनकारी अझै आक्रोशित बने । बेलबारी–२ का लाजेहाङको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । नामकरणपछि भएका लगातारका आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी १५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी र दर्जनौं सुरक्षाकर्मी घाइते भए । प्रदेशको राजधानी विराटनगर आधार दर्जन पटक रणभूमि जस्तै बन्यो । आन्दोलन र झडपहरू तीव्र बन्दै जाँदा प्रदेश सरकारले जेठ १६ गते (तीन महिनापछि) औपचारिक रूपमा वार्ताको आव्हान गर्‍यो । तर, वार्ता समिति बनाए । बरु, मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता र छलफलको साटो पहिचान पक्षधरहरूलाई अपमान गर्नेगरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर र आन्दोलनकारीलाई भड्काउने कोसिस गरे । 

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित सत्ता सहयात्री राप्रपा, जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिएका थिए । यसअघि पनि सरकारले आफूहरूलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ थियो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले वार्ता समिति बनाएको बहाना देखाउँदै औपचारिक वार्ताको आव्हानसमेत गरेको थिएन । अन्ततः प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र जसपा फिर्ता भएपछि अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ २४ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । उक्त वार्ता समितिले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिसँग असार ४ गते वार्ता गर्‍यो । औपचारिकतामा सीमित उक्त वार्तापछि अर्को वार्ता नै हुन सकेन । अन्ततः मुख्यमन्त्री कार्की अलोकप्रिय र विवादित नाम राखेको अपजसको भारी बोक्दै सत्ताबाट बाहिरिन पुगे । उनको पहलमा राखिएको कोशी सर्वस्वीकार्य पनि हुन सकेन भने त्यसपछि उत्पन्न विवाद समाधान पनि उनको पालामा हुन सकेन ।

प्रभावकारी प्रदेशसभा सञ्चालनमा असहयोग

कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुँदासम्म प्रदेशसभाले आफ्नै नियमावली पारित गर्न सकेको छैन । कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समिति गठनबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन । 

संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको सङ्ख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशन गत चैत २९ गते अन्त्य भएपछि नियमावली पास नै हुन पाएन । दोस्रो अधिवेशनमा पनि उक्त नियमावली पारित हुन सकेन । नियमावली पास नहुँदा मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भएन । सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले दह्रो भूमिका खेल्न सकेनन् ।

दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस १७ गते सुरु भएको थियो । यसबीचमा १३ वटा बैठक बसेको छ । २०७९ चैत २९ गते बुधबारदेखि प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि ५ वटा बैठक बसेर बजेट नल्याए अधिवेशन अन्त्य गरियो । प्रदेशसभामा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै जेठ ३१ गते अन्त्य गरिदिए । जेठको ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्यायो । जुन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको विपक्षीको आरोप छ । 

सर्वदलीय सरकार गफमै सीमित

यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सत्तायात्रा धरापमा परेको थाहा पाएपछि १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सर्वदलीय सरकार गठनको आव्हान गरे । उनको यो अभिव्यक्तिसँगै कांग्रेसभित्र विवाद सिर्जना भयो । काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले त्यसको स्वागत गरे भने काँग्रेसकै केदार कार्की लगायतले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘मेरो प्रयास अब सर्वदलीय सरकार बनाउने हुनेछ, सबै दललाई म आह्वान गर्न चाहन्छु’ भनेका थिए । तर, त्यसतर्फ भने उनले कुनै पहल गरेनन् । कार्कीको आव्हानलाई स्वागत गर्ने काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअगाडि प्रदेशसभा बोल्दै भने, ‘उहाँले यो विषयमा कुनै पहल गर्नुभएन, मेरो पार्टीभित्र मलाई अप्ठ्यारो मात्रै भयो ।’

ल्यापटप खरिद गर्ने विवादित निर्णय

यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइरहेको बेला प्रदेशसभाका ९३ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्न विकास बजेट रकमान्तर गरे । जुन निर्णय प्रदेशसभामार्फत भएको थियो । उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले आव्हान गरेको टेण्डर खरिद पनि रद्द गर्न पुगेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूका साथै संसदीय समितिका लागि भन्दै १ सय वटा ल्यापटप खरिद गर्न लागेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विकास बजेट रकमान्तर गरेर ल्यापटप किन्न बजेटको व्यवस्था गरेको भन्दै काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायतले विरोध गरेका थिए । कार्कीलाई आफ्नो सरकार टिकाउनकै लागि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । 

विपद्का लागि छुट्याइएको बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा

कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको क्रममा उल्लेख गरेर रातोकिताबमा प्रकाशित बेलिब्रिज खरिद गर्ने बजेट भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र लगे । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पहाडी र अति दुर्गम जिल्लाहरूका ग्रामीण सडकहरुमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न १० वटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका थिए ।

तर, उक्त सरकार परिवर्तन भएर नयाँ बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले भने सो बजेट रकमान्तर गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनै मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रहेको थियो । जसका कारण केही दिन अगाडि आएको बाढीले पक्की पुल बगाएका ठाउँमा अस्थायी बेलिब्रिज राख्ने प्रदेश सरकारको योजना बजेट अभावले असफल भयो ।

बदनामीकै बाटोमा...

यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता बहिर्गमनको अन्तिम दुई दिन झनै बदनामी पाएका छन् । आफैँले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छाडेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की हिँडेपछि असार १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक विश्वासको मतमाथि मत विभाजन नभई स्थगित भयो ।

प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभा छाडेर हिँडे । जसको कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार ११ बजेसम्मलाई स्थगित गरियो ।

विश्वासको मत पाउने आफ्नो संवैधानिक हक उपयोग गर्ने दाबी गर्दै आएका कार्कीले आफू सरकार टिकाउन बदनाम अभ्यासतिर नजाने बताएका थिए । तर, उनले अन्तिम समयमा अस्वस्थ संसदीय अभ्यासलाई नै जोड दिए । अन्तिमसम्म अर्को पार्टीको १ सांसद खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमै उनी लागेको थियो । सबै कुरा असफल हुने देखेपछि भने मुख्यमन्त्री कार्की संसद् बैठकबाटै भागे । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । विश्वासको मत लिने दिन बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरूलाई पत्राचार गरेका गरेका थिए । तर, विश्वासको मत दिने वातावरण भने बनाउन सकेनन् ।

बरु जसपाभित्रको विवादमा मुख्यमन्त्रीले खेल्न खोजे । जसका कारण जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सांसद नै नरहेका जसपाका नेता जयराम यादवलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । ‘तपाईंले पार्टीको एक मत सरकारलाई दिलाउनु भयो भने तपाईंलाई ६ महिना र सांसद रहेकी निर्मला लिम्बू दुवैलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा आएको छ,’ ती नेताले भने ‘त्यही विवादकै कारण प्रष्ट विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनुपर्ने जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको हो ।’ जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।