काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको छ । उमेर र बिरामीका कारण थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै उनीहरुले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जना आरोपित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै आरोपितहरू मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सिआईबी’ले उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गर्न अनुमति भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भए लगत्तै उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । राज्यका कुनै पनि निकायले व्यक्तिलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेमा कानुनी उपचारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ । त्यही अधिकारको उपयोग गदै उनीहरू तीन जना विनाशर्त रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

सिआईबीले सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको थियो । तर सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद सकिएको जिकिर गर्दै उनीहरुले विनाशर्त रिहाइको माग गरेका हुन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जनाले पन्ध्र महिना पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्नका लागि स्टे अर्डर लिएर बसेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये स्टे अर्डर लिएका तीन जना पक्राउ परेकै दिन छुटेका थिए । मीनबहादुर गुरुङ लगायतले पनि स्टे अर्डर लिन अन्य आरोपितकै बाटो समातेका हुन् ।