धानको कथा : २०१५ सालको चुनावपछि धानको निर्यात ह्वात्तै बढ्यो
‘भात खानु’भो ?’ हामीकहाँ बोलीचालीमा व्यापक प्रयोग हुने वाक्य हो यो । सामान्यतः पानीमा चामल पकाएर सितैसिता बनाइयो भने त्यो भात हुन्छ तर हामीले भोजनको पर्याय बनायौँ भातलाई । त्यसैले भातको अर्थमा प्रज्ञा प्रष्तिठानको शब्दकोश थप्छ, ‘बिहान–बेलुकाको नियमित भोजन ।’
भात यत्तिकै व्यापक भएको होइन, हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली नै धान हो । हाम्रा प्रायः संस्कृतिसँग धान जोडिएको पाइन्छ, अनेक रूपमा । हामीकहाँ सबैभन्दा बढी सम्मान चामललाई गरिन्छ, अर्थात् निधारमा लगाइन्छ । हाम्रा पुर्खाले भोजनमा भातलाई निकै महत्त्व दिँदै आए ।
आज (असार १५) हामीले २०औँ ‘राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव’ मनाउँदै छौँ । नेपाल सरकारले २०६२ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको थियो ।
नेपालमा धान
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा देशभरको १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गर्दा ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यद्यपि पछिल्लो समय हामीकहाँ वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको धान–चामल आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
हामीकहाँ सरकारले नै धान उत्पादनमा जोड दिन थालेको सात सालको परिवर्तनपछि हो । सरकारी तथ्यांक खोज्दा २०१५ सालदेखि सरकारले धान निर्यातको तथ्यांक राखेको देखिन्छ । वर्ष २०१४–१५ मा देशबाट २० हजार ६०१ मेट्रिक टन धान निर्यात भएको थियो । २०१५–१६ सालमा निर्यात बढेर एकैचोटि ९२ हजार ४७९ मेट्रिक टन पुग्यो ।
वर्ष २०१७–१८ मा आइपुग्दा देशबाट एक लाख ३९ हजार ८७५ मेट्रिक टन धान निकासी भएको सरकारी प्रतिवेदन पाइन्छ, (‘झापा धान बजार’ ः कृषि विभागबाट २०२२ सालमा प्रकाशित बेखालाल महर्जनले लेखेको प्रतिवेदन) । यस प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला देशभरको १८ लाख ३१ हजार हेक्टर जमिन (६० प्रतिशत)मा खेती गरिन्थ्यो, जसमध्ये ११ लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती हुन्थ्यो ।
प्रतिवेदन भन्छ, ‘वर्ष २०१५–१६ मा विभिन्न वस्तुको निर्यातबाट ११ करोड ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यसमध्ये धान–चामलबाट मात्र पाँच करोड ५४ लाख रुपैयाँ आएको थियो । वर्ष २०१७–१८ मा आइपुग्दा २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भयो, जसमध्ये धान–चामलबाट मात्रै १० करोड १० लाख आम्दानी भएको थियो ।’
यसले देखाउँछ, प्रजातन्त्रपछि खास गरी २०१५ सालको चुनावपछि धानको उत्पादन बढेको थियो । महेन्द्रले सत्ता हत्याएको केही वर्ष धानको उत्पादन बढेको प्रतिवेदन पाइन्छ ।
सरकारले २०१५ कात्तिक १७ मा ‘कृषि सम्मेलन’को आयोजना गरेको थियो । तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले ‘कृषि सम्मेलनको रिपोर्ट २०१५’ नाम दिएर प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार, १९९४ मंसिर १७ गते ‘कृषि परिषद्’ नाम दिएर सानो अड्डा खोलिएको थियो ।
१९९० सालको भूकम्पले देशलाई क्षतविक्षत पारेपछि राणाशासकहरू विकास–निर्माणमा तातिएका थिए । २००७ सालको परिवर्तनपछि कृषि परिषद्को बोर्ड स्वतः विघटन भयो, कृषि परिषद् कृषि विभागमा परिणत भयो । २०१५ सालसम्म विभागअन्तर्गत ११ सेक्सन खुले ।
धानको उत्पत्ति
धानका दुई वंशज छन्, ओरिजा सेटिभा र ओरिजा ग्लाबेरिमा । धानको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्नेमा अनुसन्धानकर्ताबीच मतभिन्नता छ । ओरिजा सेटिभा वंशज दक्षिण एसियामा र ओरिजा ग्लाबेरिमा वंशज पश्चिमी अफ्रिकामा भएको भनिन्छ ।
धानका थुप्रै रैथाने जात नेपालमा भेटिएकाले धानको उत्पत्ति नेपालमा हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ । शालग्राम अधिकारी लेखक रहेको २०४९ सालमा प्रकाशित ‘धानखेती गर्ने उन्नत तरिका’ पुस्तक अनुसार, नेपालमा करिब दुई हजार प्रकारका धानका स्थानीय जात पाइएकाले नेपाल पनि धानको उद्गम स्थल हुन सक्छ ।
२०३७ सालमा कृषि सूचना शाखाबाट प्रकाशित बीबी शाहीले लेखेको पुस्तिका ‘जानकी, साबित्री र दुर्गा बढी फल्ने धानका नयाँ जातहरू’ अनुसार, त्यतिबेला १२ सयदेखि १३ सय जातका धान नेपालमा पाइन्थ्यो । ‘कृषिको विकासले गर्दा कैयन स्थानीय जात मासिएर गएको पाइन्छ,’ शाहीले लेखेका छन्, ‘उदाहरणको रूपमा लिने हो भने आज (२०३७ साल)भन्दा ६–७ वर्षअगावै चितवन उपत्यकामा गोला, असामे, मसिनो, मंसरा, घैया, अन्जना, मनभोग आदि जातका धान पाइन्थे । आज (२०३७ सालतिर) उन्नत जात ‘मंसुली’ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ ।’
उन्नत धान
२०७४ चैतमा प्रकाशित सरकारी एक प्रतिवेदन अनुसार, हामीकहाँ धानका ७७ वटा उन्नत जात सिफारिस गरिएको छ, जसमध्ये बर्खे धानका ६३ जात र चैते धानमा १४ जात छन् ।
जनसंख्यामा वृद्धि र प्रविधिको विकास भएसँगै संसारले छिटो पाक्ने र धेरै फल्ने धानलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो ।
हाम्रो कृषि प्रणालीमा २०१४ सालसम्म उन्नतजातको अभ्यास गरिएको थिएन । २०१४ सालमा कृषि विभाग तथा त्रिभुवन ग्राम विकास विभागद्वारा तयार पारिएको ‘कृषि परिचय’ पुस्तिकामा उल्लेख छ, ‘नेपालमा अहिलेसम्म कुनै अनाजको उब्जनी वैज्ञानिक तरिकाबाट निर्णय गरिएको छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष २०२३ (सन् १९६६) मा कृषि विभागले ‘धान’ नाम दिएर पुस्तक छापेको थियो । नेत्रबहादुर बस्नेतले लेखेको यस पुस्तक अनुसार, सीएच–४५, एन १३६ लगायत धानहरु २०१४ सालदेखि विदेशबाट झिकाइयो ।
सरकारले वर्ष २०२२–२३ ‘धान कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । कृषि विभागले ‘धान कार्यक्रम’ भनी २०२३ सालमा प्रकाशन पुस्तिकामा कार्यक्रमको उद्देश्य भनिएको छ, ‘स्थानीय बढी उपज दिने धानको बिउलाई प्रोत्साहन दिई र अरु वैज्ञानिक ढंग अपनाई धानको उब्जनी प्रतिएकाई जग्गामा बढाउने ।’
यस पुस्तिका अनुसार, त्यतिबेला तराई र समशितोष्ण क्षेत्रका लागि नौ प्रकारका बिउ सिफारिस गरिएको थियो । पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘लेख (पहाड)का लागि अहिलेसम्म कुनै धान सिफारिस गरिएको छैन । औल (बेसी)को लागि तराई क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएका जातहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले सचिवालय बैठक भोलि, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ हुँदै
-
खाद्य कम्पनीले साढे दुई अर्बको धान खरिद गर्दै, किसानले पाउलान् तोकिएको मूल्य ?
-
रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
-
यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
-
कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको भन्दा निराशाजनक