काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीचको तनाव सतहमा देखिएको छ । खासगरी मन्त्री सुदन किराती र प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदिप अधिकारीबीच कामकाजको तालमेल नमिल्दा तनाव सुरु भएको हो ।

सरकारको नीति अनुसार प्राधिकरण नचलेको, सरकारी निर्णयको विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै हिँडेको भन्दै असार ११ गते मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई ९ बुँदामा सातदिने लिखित स्पष्टिकरण सोधेका थिए । तर, स्पष्टिकरण सोधेको चार दिन नबित्दै महानिर्देशक अधिकारीले उल्टै मन्त्री किरातीलाई चुनौती दिनेगरी ‘एक्सन’ लिन थालेका छन् ।

मन्त्री किरातीले निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने भनी गरेका सैद्धान्तिक सहमतिलाई अधिकारीले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

मन्त्री किरातीले गत जेठ २६ गते निजी हवाई कम्पनी सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका–१४, राउत गाउँको माथिल्लो भागमा रहेको इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए ।

तर, उक्त सहमति नागरिक उड्डयन नीति विपरीत हुने भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले रोकिदिएका हुन् ।

‘प्राधिकरण नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले के ठिक र के बेठिक हेर्ने जिम्मेवारी पनि यसको हो । ऐन, नियमले नदिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकैले निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन सकिँदैन भनेर मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौं,’ महानिर्देशक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

मन्त्रालयले निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमतिसँगै प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै हवाई विज्ञ, कानुन विज्ञसहित हवाई कम्पनीहरुको समेत प्रतिनिधि सम्मिलित उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले बुधबार अध्ययन रिपोर्ट बुझाएसँगै प्राधिकरण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध उभिएको हो ।

निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने निर्णय ऐन विपरीत

राष्ट्रिय हवाई नीति, २०६३ तथा गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ४ को व्यवस्था विपरीत कुनै पनि निजी हवाई कम्पनीलाई एयरपोर्ट वा हेलिपोर्ट बनाउन दिने नमिल्ने हुँदा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘राष्ट्रिय हवाई नीति, २०६३ मा जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल–हेलिपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘थप गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ४ (क) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्रसमेत घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयको निर्णय संवैधानिक वा हवाई उड्डयन सम्बन्धी कानुन बमोजिम देखिएन । त्यसैले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर पठाएका हौं ।’

उसो त निजी हवाई कम्पनी सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने निर्णयमा मन्त्री किरातीले मन्त्रालयभित्रै पनि छलफल नचलाएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आफूलाई थाहै नदिइ मन्त्रालयबाट निर्णय हुने गरेको भन्दै मन्त्री किरातीको आलोचना गर्दै आएकी छन् । एयरपोर्ट वा हेलिपोर्ट जस्तो समवेदनशील विषयमा मन्त्री किरातीले आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।

एयरपोर्टको कानुनी पक्षमात्र नभई सोको प्राविधिक पक्षलाई समेत हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरा मन्त्रालयमा पठाइएको प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ (ख) बमोजिम ‘विमानस्थल’ को परिभाषाभित्र हेलिपोर्ट पनि पर्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ (क) बमोजिम विमानस्थलको निर्माण, पुनःनिर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मात्र दिइएको तर निजी क्षेत्रको एकल लगानीमा निजी हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको समेत निरौलाले बताए ।

मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीचको टसलको उपज

निजी हवाई कम्पनीलाई पनि हेलिपोर्ट बनाउन दिने मन्त्रालयको निर्णय प्राधिकरणले खारेज गर्दैगर्दा यसलाई मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीचको टसलको उपजको रुपमा हेरिएको छ । तर, महानिर्देशक अधिकारी यसमा सत्यता नभएको तर्क गर्छन् ।

‘मन्त्रीज्यू र मबीच त्यस्तो कुनै खालको टसल छैन । उहाँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ र म सरकारी नियुक्तिमा आएको व्यक्ति कानुनले, व्यवस्थाले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्छु । हामीले एक अर्काबीच टसल लिनुपर्ने विषय नै छैन,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

तर, कानुनले नै नदिएको विषयमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आएपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर रोक्नुपरेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

मन्त्रीबाट आफूलाई सोधिएको ९ बुँदे स्पष्टिकरणबारे भने ऐन, नियम, व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जवाफ दिने उनले बताए । ‘स्पष्टिकरणको सम्बन्धमा म अहिले अध्ययनकै क्रममा छु । विज्ञ, कानुनी सल्लाहकार, व्यक्तित्वहरुसँग राय सुझाव लिइरहेको छु । जवाफ नदिने भन्ने होइन, कानुनसम्मत् तरिकाले जवाफ दिने तयारीमा छु,’ उनले भने ।