जसपा नेपालको विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तर अधिवेशनबाट विधान पारित हुन भने सकेन । विधानबारे उठेका विषयलाई अध्ययन गर्न पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको छ । समितिले विधानलाई अन्तिम रूपमा दिएर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । 

तीन दिनसम्म विधानबारे छलफल हुँदा कतिपय विषयमा विवाद पनि भयो, विभिन्न सुझावहरू पनि आए । विधानपछि अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ लगायतका विषयमा जसपाका कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

हालै तपाईंको पार्टीको विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विधानको मस्यौदामाथि तीन दिनसम्म गम्भीर छलफल पनि गर्नुभयो । नयाँ विधानसँगै अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?

–हामीले विधानमाथि तीन दिन मात्र होइन, करिब तीन चार महिनादेखि छलफलमै थियौँ । विधानको मस्यौदा तयार भएपछि पार्टीका हरेक सेक्टरमा छलफल गराउनुको साथै जिल्ला, प्रदेशबाट पनि यसमाथि सुझाव माग गरेका थियौँ । केन्द्रमै विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । अहिलेको समय सापेक्ष तथा आवश्यकता अनुसार विधान तयार भएको छ । अधिवेशनमा व्यापक छलफल गरी अधिवेशनबाट गठन भएको समितिमा त्यो विधान गएको छ । त्यसले अन्तिम रूप दिएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । 

हामीले ‘एकल नेतृत्व, सामूहिक निर्णय’को सिद्धान्तमा रहेर विधान तयार गरेका छौँ । मधेसी जनअधिकार फोरमपछि विभिन्न दलसँग एकीकरण हुँदै पार्टी जसपा नेपालसम्म आइपुगेको हो । विभिन्न सम्झौता र सहमतिका आधारमा दलहरूसँग एकीकरण भएको थियो । विभिन्न दलसँग मिल्दै यहाँसम्म आइपुगेपछि कहाँ के मिलेको जस्तो, कहाँ के नमिलेको जस्तो देखिएको थियो । अब विधान अधिवेशन गरेर विधान बनाइ सकेपछि सबै कुरालाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । 

पार्टी एउटा लाइन, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने भएको छ । यसअघि नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्दा संघीय परिषद् गठन गरिएको थियो । त्यो परिषद्को भूमिका र कार्यविधि प्रति अन्योल रह्यो । के गर्ने, के नगर्ने जस्तो भयो । केन्द्रीय अध्यक्षको काम कर्तव्य अधिकार नै मिसमास हुने जस्तो भयो । त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ पार्टीमा ‘मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ’ पनि भयो । 

समावेशी र पहिचानको क्षेत्रका जसपाले नेपालले जति काम गरेको छ, त्यति काम अरू कुनै पार्टीले गरेका छैन ।

अहिलेको विधानमा हरेक कुरा स्पष्ट गरिएको छ । शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने, संगठनलाई बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी र समावेशी कसरी बनाउने कुरामा अहिलेको विधानमा निकै स्पष्ट पारिएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त जसलाई हामी अँगालेका छौँ त्यसलाई बढीभन्दा बढी कसरी प्रभावकारी बनाउने, समावेशी र पहिचानका मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने जस्ता विषयलाई विधानमा राखेका छौँ जसले गर्दा पार्टीको दिशा स्पष्ट भएको छ । विधान अधिवेशनबाट आएका सुझावहरूलाई विधानमा सन्तुलित ढंगबाट समावेश गर्नका लागि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ । त्यो समितिले भोलिपर्सीदेखि नै काम पनि सुरु गर्नेछ । 

अब यो विधान आइसकेपछि अरू पार्टीभन्दा जसपा नेपाल के कुरामा फरक हुँदैछ ?

–हामी पहिचानसहितको समावेशी र युवामैत्री विधान बनाएका छौँ । समावेशी र पहिचानको क्षेत्रका जसपाले नेपालले जति काम गरेको छ, त्यति काम अरू कुनै पार्टीले गरेका छैन । ४० प्रतिशत युवा समावेश गर्ने गरी विधान तयार गरिएको छ । युवालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्ने विधान आएको छ । सोही अनुसार अन्य नीति, निर्देशिका, कार्ययोजना र घोषणापत्र पनि तयार हुन्छ । युवालाई मात्र होइन, पुराना एक्सपर्ट, अनुभवीलाई पनि पार्टीसँग जोडिएको छ । पार्टीमा कहीँ न कहीँ उसको पनि आवश्यकता देखाइएको छ । युवाको जोश र परिपक्वको बुद्धिको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । 

महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएका छौँ । संविधानमा पनि ३३ प्रतिशतको व्यवस्था छ । मधेस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीले सरकारले नेतृत्व गरेको छ । त्यहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामी पार्टीमा ३३ प्रतिशतको प्रस्ताव गरेका छौँ, महिलाहरूले ४०–५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सुझाव पार्टीमा गएको छ । छलफल चलिरहेको छ । छलफलपछि के सुझाव आउँछ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरेपछि यो संघीय परिषद्को अवधारणा आएको हो । त्यो बेला यो परिषद्ले जे भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेल्न सकेन ।

जसपाले मधेस प्रदेश सरकारमार्फत महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर केन्द्रमा पार्टीभित्र महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्र दिएको छ यस्तो किन ?

–हो, हामीले मधेस प्रदेशमा ५० प्रतिशत आरक्षण महिलालाई दिएका छौँ । तर केन्द्रीय पार्टीमा ३३ प्रतिशत मात्र दिएका छौँ । यो विधानको मस्यौदामा उल्लेख भएको कुरा हो । महिलालाई कति प्रतिशत दिने विषयमा विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन् । ती प्रस्ताव सुझावसहित पार्टीमा गएको छ । समितिले छलफल गरी अगाडि बढाउने छ । नेपालको संविधानमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वमा पनि विभिन्न प्राइक्टिसहरु छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयनमा ल्याइयो धेरै नै राम्रो हुन्छ । तर भएको व्यवस्थालाई पनि व्यवहारमा लागु नगर्दा समस्या हुने गरेको छ । 

विधानको पहिलो मस्यौदामा संघीय परिषद् राखिएको थिएन, अहिले विधान आउँदा परिषद् उल्लेख गरिएको छ । संघीय परिषद् नै विवादमा आएको जस्तो छ नि ?

–होइन, त्यस्तो छैन । बाहिर मिडियामा आएको कुरामा सत्यता छैन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरेपछि यो संघीय परिषद्को अवधारणा आएको हो । त्यो बेला यो परिषद्ले जे भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेल्न सकेन । त्यसले गर्दा त्यसमाथि प्रश्न उठ्यो । अब त्यसलाई राख्ने कि नराख्ने कुरा बहसमा आयो । त्यही छलफलको क्रममा पहिलो मस्यौदामा नराखिएकै हो । केन्द्रीय समितिमा गाभेर वा अर्कै केही रूपमा लैजाने हो कि पनि छलफल भएको थियो । तर पछि पुनः सबैसँग सल्लाह र सुझाव लिँदा परिषद्लाई राखिएको हो । यसलाई अझै भूमिका दिएर क्रियाशील बनाउने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको हो । 

भनिन्छ, अशोक राईले दबाब दिनुभयो रे । यदि संघीय परिषद् राखिएन भने पार्टी फुटाइ दिन्छु भनेपछि मात्र परिषद् राखिएको हो । के यो सही हो ?

–होइन, मिडियामा आएको कुरामा नजाऔँ । सही कुरा गर्ने हो भने अशोक राईले त यसको विषयमा केही बोल्नु नै भएको छैन । अरू अरू साथीहरुबाट नै सुझाव आयो कि संघीय परिषद् राख्दा नै ठिक हुन्छ । बरु यसलाई संगठन निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, आन्दोलन तथा संघर्षको मोर्चामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा प्रष्ट गरौँ भन्ने कुरा भयो तर कतैबाट दबाब वा धम्की आएर यो भएकै होइन । 

७० वर्षे उमेर हद तोक्यो भने पक्कै पनि युवाले मौका पाउनेछन् । तर त्यहाँ अनुभवको अभाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर विगतमा संघीय परिषद्लाई जति अधिकार दिइएको थियो, त्यसमा व्यापक कटौती गरिएको छ नि ?

–होइन, अहिले कम्पलिट विधान आएकै छैन । अहिले पनि विधान छलफलकै क्रममा छ । विधानको बारेमा विभिन्न सुझावहरू आएका छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । विधानकै आधारमा विभिन्न नीति तथा निर्देशिका तयार हुन्छ त्यसमा पनि धेरै कुरा हुन्छ । 

देशको मुख्य कानुन संविधान भए जस्तै सबै कुरालाई संविधानले प्रष्ट गरेको हुँदैन । सबै कुरालाई प्रष्ट पार्नका लागि ऐन, नियम, कानुन निर्माण भए जस्तै पार्टीको विधानले पनि सबै कुरा स्पष्ट गरेको हुँदैन । त्यसका लागि पनि छुट्टै नीति नियम तथा निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ । विधानअनुसार पार्टीका अन्य नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू आउँछन् त्यसमा अझै सबै कुरा स्पष्ट पारिनेछ । 

विधानमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेको छ । यदि त्यो कार्यान्वयनमा आयो भने तपाईंहरुलगायत पार्टीका अध्यक्ष, अन्य सबै शीर्ष नेताहरूलाई छ–सात वर्षपछि पार्टी बाहिर जानुपर्छ । यसले पार्टीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

–अहिलेको समयमा न्यु जेनरेशनले मौका पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ यो प्रावधान ल्याइएको हो । ७० वर्षे उमेर हद तोक्यो भने पक्कै पनि युवाले मौका पाउनेछन् । तर त्यहाँ अनुभवको अभाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । राजनीतिमा अनुभव र परिपक्वताको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि अनुभव चाहिन्छ । त्यसैले यो ७० वर्षको उमेर हद ठिक होइन जस्तो मलाई लाग्छ । 

विधान अधिवेशनमा पनि यो कुरा व्यापक रूपमा उठेको हो । पार्टीका लागि अनुभवी र परिपक्व नेता चाहिन्छ, अहिले केही समय नेतृत्व विकास गर्दै जाने, नेताहरू बनाउँदै जाने पछि यसको बारेमा छलफल गरेर राख्ने कि नराख्ने टुङ्गोमा पुग्ने सुझावहरू आएका छन् । एमालेले पनि महाधिवेशनबाट नै ७० वर्षको उमेर हद तोकेको थियो तर अहिले आएर त्यसलाई खारेज गरेको छ । मलाई लाग्छ जसपाले पनि यो उमेर हद तोक्दैन, विधानबाट हटाउँछ सायद । 

हालै समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ । माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा र जसपाबीच एकीकरणको यो प्रारम्भिक प्रक्रिया हो त ?

–बिलकुल होइन, मिडियामा यसको अनावश्यक चर्चा भइरहेको छ । यो सोच र स्रोत कहाँबाट आएको थाह छैन । जब कि मोर्चा बनाउने दलहरूले नै हामी एकीकरण गर्दैनौँ, यो मोर्चाबन्दी मात्र भनिरहेका छन् भने एकीकरणको कुरा गरेर मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अरू देशमा पनि र हाम्रो देशमा पनि कम्युनिस्टको एउटा कित्ता छ भने कांग्रेस अर्को कित्तामा छ । तर डमोक्रेशीका लागि सबै एउटै मोर्चामा आएर पटक–पटक आन्दोलन गरेकै हुन् नि । कम्युनिस्ट र कांग्रेस अलग–अलग विचार समूहको भएपनि लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताका लागि पटक पटक संयुक्त लडाईं लडेको हो । अहिले पनि कम्युनिस्ट र कांग्रेसको गठबन्धन रहेको छ । संयुक्त सरकार नै बनाएको छ । त्यस्तै समाजवादी मोर्चा बनेको छ । वामपन्थी विचारधारा र समाजवादी विचारधाराका शक्तिहरु मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको हो । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि यो मोर्चा बनेको हो । एकीकरण हुने सम्भावना म कतै देख्दिनँ र त्यो खालको चर्चा पनि छैन । 

उपेन्द्र यादव पनि मोर्चालाई पार्टी बनाउनुपर्छ भने पक्षमा हुनुहुन्न ।

तपाईं त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर मोर्चा घोषणा कार्यक्रमकै दिन माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘अहिले मोर्चा बनेको छ, पछि एकता पनि हुनसक्छ’ भन्ने आशयको धारणा नै राख्नुभएको थियो नि ?

–त्यसरी नै भनेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर म भन्छु, अहिले मोर्चाबन्दी भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि संयुक्त लडाईं लडिन्छ तर एकता हुँदैन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतले वाम एकताको पनि कुरा उठाउन थाल्नुभएको छ । वामशक्तिहरुको बीचमा एकता हुन सक्ला तर जसपा मोर्चालाई दल बनाउने पक्षमा छैन । कुनै दल विशेषसँग एकता होला, कुराकानी होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर मोर्चालाई नै दल बनाउने म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । 

उपेन्द्र यादवको पृष्ठभूमि वामपन्थी भएको कारणले वामपन्थी दलहरूसँग एकताका लागि कुरा मिलिरहेको भन्छन् त ?

–म कांग्रेस पृष्ठभूमिका मान्छे । मेरा परिवार रोयलिस्टसँग सम्बन्ध राखेको परिवार हो । तर मेरो परिवार राजाको पछिपछि लागेको छैन त । म कांग्रेसको पछिपछि लागेको छैन त । उपेन्द्र यादव पनि कुनै बेला कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो तर अहिले पनि उहाँ कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टसँग एकता नै गर्नुहुन्छ भने कदापि होइन । विगतमा को के थिए, त्यसको आधारमा अहिले मूल्याङ्कन गर्नुहुँदैन । उपेन्द्र यादव पनि मोर्चालाई पार्टी बनाउनुपर्छ भने पक्षमा हुनुहुन्न । जसपाको जुन इतिहास छ, जुन एजेन्डा छ त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ उसको आफ्नै मिसन छ ।

समाजवादी मोर्चामा रहेको एक दल नेकपा (एस)सँग तपाईँहरूको एकता धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको थियो । तपाईं वार्ता समितिको सदस्य नै हुनुहुन्छ । त्यो एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

–एक समय एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको हो । एक अर्काको दस्तावेज अध्ययन गर्ने काम पनि भयो । त्यो अध्ययन चलिरहेकै बेला पोल्टिकल कोर्स अर्कैतिर गयो । वार्ता र संवाद पनि बीचमा टुट्यो । अहिलेलाई त्यो प्रक्रिया स्थगित छ । आवश्यक पर्यो भने पुनः सुरु गर्न सकिन्छ । तर अहिले तत्कालका लागि वार्ताहरू स्थगित छन् । तर हामीबीच एउटै मोर्चा वा गठबन्धनमा रहेर काम गर्छौँ भनेर सहमति भएको छ । त्यसरी नै हामी अगाडि बढेका छौँ ।