काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारीहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न सरकार अनइच्छुक देखिएको छ भने कर्मचारीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म नफर्किने अडानमा छन् । जसले गर्दा वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका माग अघि सारेर देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू गत जेठ २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोकत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त वार्ता टोलीमा शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली छ । असार १ गते सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । असार ३ गते पहिलो चरणमा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यो दिन अर्थ र संघीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि आउन नसक्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र सामान्य छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीहरूले वार्ताका लागि दबाब दिँदै आए । तर, सरकारी अधिकारीहरू मन्त्रिस्तरीय निर्णय नभएको भन्दै वार्तामा बस्न पन्छिदै गए । सरकारी वार्ता टोली वार्ताका लागि अनइच्छुक देखिएपछि उनीहरूले विभिन्न दलका नेताहरूदेखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीले वार्ता तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोकेर असार १२ गते दोस्रो पटक वार्ता बसेको थियो ।

वार्ताको क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफुहरूले अघि सारेका मागबारे जानकारी गराएका थिए । तलब बृद्धि, दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, पेशागत स्थायित्व लगायतका मागहरू उनीहरूले राखेका थिए । उनीहरूको मागपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले माग पुरा गराउन नसकिने जनाएका थिए । ‘हामीसँग त्यत्रो बजेट छैन । माग पुरा गराउन सकिने अवस्था छैन । राज्यको ढुकुटीमा त्यति धेरै पैसा छैन’ अर्थका प्रतिनिधिहरूले भनेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले समेत माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नराक्ने जवाफ दिएका थिए । राज्यसँग त्यत्रो बजेट छैन, माग पुरा गराउन सकिँदैन भनेपछि आफुहरूले समेत माग पुरा नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि अर्थका प्रतिनिधिहरूले गृहकार्यका लागि समय माग गरे । तलबको विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै अर्थका अधिकारीहरूले केही दिन समय माग गरेको र त्यसपछि वार्तामा बोलाउने बताएपछि त्यक्तिकैमा टुंगिएको थियो ।

दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान राख्दा वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारीहरूले सांसदहरूलाई ५/५ करोड बाँड्न हुने तर, न्यूनतम सेवा सुविधामा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई दिनको लागि राज्यसँग बजेट नहुने भन्दै प्रश्न गरे । उनीहरूका मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय माग सुनुवाईको विषयमा अनइच्छुक देखिएको छ । जसले गर्दा वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

उनीहरूले लेखापालको निजामति लेखापाल सरह र कार्यालय सहयोगीको निजामति कार्यालय सहयोगी सरह तलबमान कायम गरी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।