विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नामकरण र  मन्त्रालयको संख्या घटाउने काम गरेको बताएका छन् । 

बिहीबार प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने उनले २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्च घटाएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पौने अर्ब चालु खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

आफू मुख्यमन्त्री बन्दा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुगेको भन्दै अहिले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने उनले दाबी गरे । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउँदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको उनले बताए । 

प्रदेश नामकरणको विषयमा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमा केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको आरोप लगाए । संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर सहमतिमा नाम राखिसकेपछि जिम्मेवार दलका मान्छेहरुले फरकफरक मान्छेसँग फरकफरक कुरा गरेको उनले आरोप पनि लगाए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले बजेटको आकारभन्दा ठूला आयोजनाहरू विधि विपरीत ठेक्का प्रक्रियामा लगेको आरोप लगाउँदै निर्माण कम्पनीहरुलाई पैसा दिन नसकिएको बताए । पूर्व सरकारहरुले अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नै नदिई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर जथाभाबी निर्माणका काम गरिएको र आफूले त्यस्ता काम रोक्ने प्रयास गरेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटको आकारभन्दा डबल बढी बहुवर्षे आयोजनाको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । बहुवर्षे दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विगतका सरकारले गरेको गल्तीको दोष अहिले बोक्नु परेको गुनासो पनि गरे । 

अबको २ आर्थिक वर्ष कुनैपनि बहुवर्षे सडक बन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘७ अर्बका योजना मैले रोकेको हो । त्यो ठेक्का सम्झौता गराएको भए अरू ५ वर्ष प्रदेशले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशको पुँजीगत अवस्था राम्रो भएपछि ती योजना अगाडि बढाउँदा हुन्छ ।’ प्रदेशका केही पहुँचवाला मन्त्रीहरूले प्रदेशको कोषलाई कमजोर पार्ने र प्रदेशले धान्नै नसक्ने गरी जथाभाबी आयोजनाहरू थप्ने कोसिस गर्दा आफूले रोकेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा रहेका कोही पनि पार्टीहरु मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि नरहेको दाबी गरे । सरकारलाई विश्वासको मत दिनैपर्ने बताउँदै उनले सबै कुरा राम्रो गरिरहेको कारण विश्वासको मत दिन्न भन्न नपाउने उनले बताए ।

 ‘यो प्रदेश सरकार तपाईँहरूले विश्वास गर्न लायक छ, विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिना कारण विश्वास झिकेर अविश्वास पैदा गर्ने र प्रदेशप्रति घृणा जगाउने र बदनाम गर्ने कुरामा सचेत बनौँ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका विभिन्न काम, कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतदेखिका काम कारबाहीको समीक्षा गरे सबै दलले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी पनि गरे । उनले सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । सो क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रदेशको नामकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम आउने अघिल्लो दिन र बजेट आउनुभन्दा ९ दिन अगाडि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कोशी प्रदेश भित्र त्यहीबाट अस्थिरताको खेल सुरु भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।