सुर्खेत । बजेट संशोधन लगायतका विभिन्न माग राखेर कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बुधबार संसद अवरुद्ध गरेको छ । प्रदेशसभाको १६ औँ बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका थियो । तर, सदन सुरु भए लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले ‘बजेट पैतृक सम्पत्ति’ बाँडे जसरी बाँडिएको भन्दै संशोधन गर्न माग राखे ।

त्यसलगत्तै एमालेले सदनमा अवरोध गर्‍यो । आधा घण्टापछि बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरेर बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । यद्यपि एमालेले बजेट विषयमा आफूले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने रणनीति बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक समेत स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराम बुढाथोकीले एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

यो पनि

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित

बजेटको विषयमा सत्तापक्षकै सांसद समेत असन्तुष्ट छन् । सांसदहरुको सिफारिसमा नभई बिचौलियाको सिफारिसमा योजना आएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘म त छक्क पर्छु, बजेट निर्माणमा योजना आयोगको मान्छेले डिस्टर्ब गर्‍यो रे, भौतिकका कर्मचारीले डिस्टर्ब गरे रे, अनि हामी केका लागि सरकारमा बस्ने हो ?’ कर्णाली प्रदेशसभाको १२ औँ बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद पुर्णबहादुर खत्रीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका शब्द हुन् यी ।

सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले अर्थमन्त्री बेदराज सिंहको अस्पष्ट धारणाका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिं परियारले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा एक कुरा गर्नुहुन्छ, संसदमा एक कुरा बोल्नुहुन्छ, स्वयम् उहाँकै अस्पष्ट धारणाले बजेटमामाथि शंका पैदा गराएको छ, यसलाई प्रतिपक्षले स्वाभाविक रुपमा हतियार बनाउने भयो ।’

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बजेट संसदमा पेस गरेको पर्सिपल्ट मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै बजेट निर्माणमा दबाब आएको बताएका थिए । उनले आफ्नै मन्त्रालय मातहतमा रहने प्रदेश योजना आयोगकै मान्छेबाट योजना पार्न दबाब, धम्की र बार्गेनिङ भएको बताए । तर प्रदेशसभाको १२ औँ बैठकमा भने उनले बजेट निर्माणमा कतैबाट दबाब नआएको जिकिर गरे ।

जबकि, बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएको विषय प्रकाशमा आएपछि योजना आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दियो । यद्यपि ती कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरेपछि सरकारले नै बिचौलियालाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्षधर सांसद कल्याणी खड्काले नै बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको कुरा सत्य हो भने यो निकै गम्भीर विषय भएको भन्दै बिचौलिया को हुन् र कसरी आए भन्नेबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले बजेट डेटा बेसमा नआएको बताए । विष्टले बजेटको आकार यथार्थपरक नभएको र बजेटमा स्थानीय तहमा पठाइएका योजनामा सांसदहरु बाहेक सबैको अनुहार देखिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बाँडेजसरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै आक्रोश पोखे । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी सांसद वीरबहादुर शाहीले डोल्पामा परेका योजना सांसदको सिफारिसमा नभई कुनै बिचौलियाको सम्पर्कबाट आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बिचौलियाबाट योजना आउने हो भने माननीय भएर यो संसदमा बोल्नुको म औचित्य देख्दिनँ, मेरो तर्फबाट समावेश गरिएका चारवटा योजना पनि काटियोस्’, उनले भने ।

के हो प्रतिपक्षको माग ?

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहने बताउँछन् । यदि त्यसो नभएको खण्डमा एमालेले सदन अगाडि बढाउन नदिने उनको भनाइ छ ।

‘बिचौलियाका योजना कुन–कुन हुन् ? सांसद, कार्यालय, पालिकाहरुले सिफारिस गरेका योजना कुन हुन् भनेर छुट्याउनुपर्‍यो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ४० लाखभन्दा मुनिका योजना नल्याउने बरु स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउने भनिएको छ । तर, बजेटमा जताततै ५–१० लाखका योजना छन् । १५ लाख मुनिका योजना सच्चिनुपर्छ, कि बजेट थप्नुपर्‍यो कि हटाउनुपर्‍यो ।’

बजेटमा सांसद, पालिकाकोतर्फबाट लिएका योजना बाहेकका योजना पनि समावेश भएकाले बिचौलियाहरु प्रत्यक्ष रुपमा हावी भएको उनको बुझाइ छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व वीरेन्द्रनगरको एक तारे होटेलमा २ दिन लगातार बजेट निर्माणको विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग वृहत छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा टुक्रे योजना प्रदेशबाट सञ्चालन नगर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । स्वयम् अर्थमन्त्री सिंहले पनि बजेट ‘हाइपोथेटिकल’ नआउने बताएका थिए । तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो तरिकाले बजेट निर्माण भएको छ ।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले पनि बजेटमा कमजोरी रहेको र सच्चिनुपर्ने तर्क राखिन् । ‘सांसदकोे सिफारिस बाहेकका योजना आउने भए हामी सांसदहरु त्यहाँ किन बसिरहनुपर्ने ?’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘बिचौलियाबाट नै प्रदेश सरकार चल्ने हो भने ८ वटा मन्त्री र बिचौलिया भए भइगो, सांसद किन चाहियो ?’

यसअघिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेटबारे छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका थिए । स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले एमाले र सत्तापक्ष दुवैमाथि शंका व्यक्त गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘म योजना स्थानीय तहबाट योजना बन्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो तर, अहिलेको बजेटमा बिचौलियाबाट योजना बढी आएका छन् । बिचौलिया, पार्टीका लिडरबाट योजना आउने भए, वडा, गाउँपालिका र सांसदलाई सम्बोधन नगर्ने भए प्रदेशसभा किन चाहियो ? जरुरी छैन नि !’

‘प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाएको हो, अरु केही होइन’

प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए पनि कांग्रेसले भने उक्त विषयलाई हल्का रुपमा लिएको छ । प्रतिपक्षले सदन स्थगित गरेर आफ्नो धर्म निभाएको बुझाइ कांग्रेसको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट बजेटमा ठुलै गल्ती केही नभएको र एमालेले सानातिना कुरालाई विषय बनाएर आफ्नो धर्म निभाएको बताउँछन् ।

यद्यपि बिचौलियाको बारेमा अर्थमन्त्रीले भनेका विषयबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको उनले प्रस्ट पारे । बजेट समान रुपमा नआउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘कहीँ बढी कहीँ घटी गरेर बजेट विगतदेखिनै आउने गरेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बराबर दामासाही तरिकाले वितरण हुन सक्दैन ।’

विष्ट बजेट संशोधन नहुने दाबी गर्दछन् । बजेट संशोधन गर्ने परम्परा नरहेको बताउँदै उनले बजेट संशोधन भए सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने जिकिर गरे । ‘बजेट संशोधन भएपछि सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण बजेट संशोधन हुँदैन बरु सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’