काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घमा मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २५ बाट बढाउन नपाइने नियम छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन, विस्तार र पूर्णता दिने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफ्नो २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने काम गत जेठ ९ गते गरेका थिए । 

विगतमा मन्त्रालयको सङ्ख्या दलीय स्वार्थअनुसार घटबढ गराउने प्रवृत्ति बढेपछि संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या तोकेर सोहीअनुसार अभ्यास हुँदै आएको छ ।  सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरेर २२ मन्त्रालय कायम गरी आवश्यक राज्यमन्त्रीको समेत व्यवस्था गर्दै मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन हुँदै आएकामा फेरि एक मन्त्रालय थप्नेबारे बहस सुरु भएको हो । 

गैर आवासीय नेपालीहरूले आफूहरूको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि थप एक मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । केही समययता एनआरएनएका अधिकारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने भएकाले छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएकामा ओमनको राजधानी मस्कटमा आयोजित एनआरएनएको मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो । 

नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष डा बद्री केसीले अब एनआरएनए हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय चाहिने बताए । ‘अहिले ८७ देशमा १ लाख १० हजार जना सदस्य छन्, विश्वभर ७० लाख भन्दा बढी गैर आवासीय नेपाली छन्’, उनले भने, ‘ठुलो आकार लिइसकेको एनआरएनएलाई हेर्ने गरी अब छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उसो त एनआरएनएभित्र विभाग वा अन्य निकाय बनाउनुपर्ने बारेमा पनि कतिपयको धारणा आउने गरेको छ । बुधाबारकै मध्य क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सङ्घका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एनआरएनए हेर्ने गरी छुट्टै विभाग बनाउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका कांगेस नेता समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यसबारेमा छलफल गर्न सकिने सकारात्मक जवाफ दिए । 

‘मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विषयमा जस्तोखालको संरचना आवश्यक पर्छ त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसबारेमा तपाईँहरु पहिला निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुगेर ठोस खाका ल्याउनुस् म आवश्यक पहल गर्छु ।’

जसरी हुन्छ देश विकासमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै खड्काले एनआरएनएको जायज माग सम्बोधन हुने बताए । उनले नागरिकताको विषय समाधान भइसकेकाले अब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने पनि बताए ।

यो पनि

एक महिनाभित्र  एनआरएनए नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको घोषणा