काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । भाटभटेनी डेलभपमेन्ट कम्पनी प्रा.लिका सञ्चालक ६९ वर्षीय गुरुङले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काममा बिचौलियाको भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सरकारको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भए पनि गुरुङले नक्कली मोही खडा गरेर २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा कायम गराएको भेटिएको छ । कनकशम्शेर जबराको नामबाट २९ रोपनी १५ आना जग्गा मीनबहादुर, निजको परिवार तथा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लिको नाममा आएको भेटिएको ब्यूरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यले रातोपाटीलाई बताइन् ।

आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा मीनबहादुरले ‘बिचौलिया’को भूमिका निर्वाह गरेर प्रत्यक्ष लाभ लिएको ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

असार १२ मा मीनबहादुर सहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ गरिएका मध्ये ३ जना सर्वोच्च अदालतबाट जारी ‘स्टे अर्डर’का कारण छुटेका छन् । अदालतको आदेशले रिहा भएका डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीसँग पनि बुझ्ने काम भइरहेको एआईजी बज्राचार्यले बताइन् ।

अहिले सीआईबीको नियन्त्रणमा छन्, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्व खरिदार गोपाल कार्की र पूर्व शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

यो पनि

मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा रहँदा ललिता निवासको जग्गाको कागजात किर्ते गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर शाहले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा ५ रोपनी जग्गा ‘हालै देखीको बकसपत्र लिखित पारित गराएको’ प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

सरकारी जग्गामा सुवर्ण शमशेर जबरा र काञ्चन शमशेर जबराका हकवालाहरू श्रीमती सुनीति राणा, रुक्म शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराहरूको नाममा अनधिकृत रूपमा नामसारी गराएर सो बापत शाहले ५ रोपनी जग्गा लिएका हुन् ।

धर्मप्रसादकी पत्नी र सालीको छोराको नाममा जग्गा ‘घुस’  

अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमले सरकारले अधिग्रहण गरेको र समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा २०४२ असारमा गुठीको नाममा दर्ता गराएर पुनः व्यक्तिलाई फिर्ता दिने भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत विभागले २०४७ असोजमा जग्गा फिर्ता दिने गरी लेखेको ‘निर्देशनात्मक’  पत्रको तथ्यहरू विश्लेषण नगरी गौतमले सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गालाई ‘जफत भनेर फरक ब्यहोरा पारेर किर्ते काम गरेको’ सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

यो पनि

आरोप पुष्टि भए १ वर्ष जेल सजाय र १० हजार जरिवाना हुनसक्ने

शैलजा राणा समेतले दिएको निवेदनको आधारमा कागजात ‘किर्ते’ गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेर गौतमले ३ रोपनी १ आना जग्गा ‘घुस’ लिएको भेटिएको छ । गौतमले आफ्नी सालीको छोरा मोहन प्रसाद भट्टराई, पत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र शशिकला सुब्बाको नाममा ३ रोपनी १ आना जग्गा राणाहरूबाट ‘हालै देखिको वकसपत्र’ मार्फत लिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।

तत्कालीन खरिद गोपाल कार्कीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा डिल्लीबजार मालपोतबाट तयार गरिएको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल ‘गायब’ बनाउने भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए ।

ललिता निवासमा बाटो खुलाउने प्रयोजन र सभामुख तथा प्रधानमन्त्री निवासमा परेको जग्गाको सट्टाभर्ना लिन बिचौलियाहरूले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर कागजात किर्ते गरेका थिए ।

१७ जनाको नाममा ‘स्टे अर्डर’

ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट १७ जना आरोपितले ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन् । स्टे अर्डर लिएका मध्ये ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ‘हाजिर जमानी’मा रिहा गरेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार अदालतबाट ४ सय ६ जनाको नाममा पक्राउ अनुमति जारी भएको छ ।

०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ‘निर्देशन’ सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ठुलो मेहनत गरेको एआईजी बज्राचार्यले बताइन् । उनी भन्छिन्–‘अपराधमा संलग्नताको आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्छ, अनुसन्धानमा कुनै पनि दबाब छैन ।’

ब्यूरोले मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते सम्बन्धी महल अनुसार ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐन अनुसार सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान हदम्याद लाग्दैन । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार थाहा पाएको मितिले २ वर्ष भित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।