बागमती प्रदेशसभा सचिवालय अगाडी बाँदर पीडित किसानको प्रदर्शन
काठमाडौँ । धादिङका बाँदर पीडित किसानहरूले बागमती प्रदेशसभा सचिवालय अगाडी प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको गृह जिल्लासमेत रहेका धादिङका किसानहरूले बाँदर नियन्त्रण गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालय भवन अगाडि नारबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालय अघिल्तिर बुधवार दिउँसो बाँदरको आक्रमणको समस्या समाधानको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका सिद्धलेक गाउँपालिकालगायत करिब ७०/८० जनाको समूहमा उपस्थित भएका किसानले बाँदरको समस्या समाधानको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले केहीबेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए । उनीहरुले ‘किसान मार्न पाइँदैन, बाँदर पाल्न पाइँदैन’, ‘बाँदर आतङ्क बन्द गर’, ‘प्रदेश सरकार कहाँ छ ? बाँदरपीडित यहीँ छ’ लगायत नारा लगाएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि नाराबाजी गरेपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले किसानहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । छलफलका क्रममा बाँदर पीडित किसानहरूले सरकारले बाँदर नियन्त्रणका उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए । उनीहरुले बाँदर नियन्त्रणमा सरकारले नसघाउने हो भने वैकल्पिक उपायको रूपमा गाँजा खेती गर्न किसानहरू बाध्य हुने बताएका थिए । बाँदरले जनजीवनमा समस्या पार्दासमेत सरकार गम्भीर नबनेको दुखेसो गरेका थिए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देखाएर सो क्षेत्रको किसानहरूको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बाँदर आतङ्क नियन्त्रण नगरेको बताए ।
किसानसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार किसानहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लागेको बताए । सरकारको समेत बाध्यताहरू रहेकाले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा कार्यक्रमहरू पुर्याउन नसकिएको र क्रमिक रूपमा किसानहरूको सबै समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने बताए । धादिङका किसानहरुको बाँदर नियन्त्रणको समस्या समाधानमा पनि सरकारले आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत