काठमाडौँ  । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमलाई छाडेर आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएमा आन्दोलन गर्ने ट्रेड युनियनले चेतावानी दिएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामतिबाट जारी विज्ञप्तिमा अरौटे–भरौटेलाई नियुक्ति गर्ने र सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाउने गरिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिइएको हो । 

संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईबाट जारी विज्ञप्तिमा कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएका योग्य, सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान न्यायाधीश÷अधिकृत र कानुन व्यवसायीलाई एकअर्काको मानमर्दन नहुने गरी क्याडरहरुलाई प्राथमिकता दिई न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न आग्रह गरिएको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा आफ्ना अरौटे–भरौटे व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा पुर्याउने गरी न्यायपालिकाको संस्थागत मूल्य–मान्यता ध्वस्त हुने किसिमले सबैको मनोभावनालाई नजरअन्दाज गरी स्वार्थपरक तवरले न्यायाधीशको नियुक्ति गरेमा आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिइएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...कुनै पनि किसिमको दुरासययुक्त नियुक्ति पुनः दोहोरिए न्यायपालिकाको स्वच्छता अभिवृदिका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा संघर्षरत पक्षहरुलाई साथ सहयोग सहित हाम्रो संगठन आन्दोलित हुने निष्कर्षमा पुगेको व्यहोरा विज्ञप्तिमार्फत न्यायपरिषद् लगायत सम्बन्धित सबै निकाय एवं पक्षहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
विज्ञप्तिमा न्याय परिषद् राजनीति भर्तीकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने थलोका रुपमा परिणत भएको भन्दै त्यसो नगर्नसमेत चेतावानी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण भएको अवस्था छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अन्तरनिहित विषयमध्ये अदालतका सबै तहमा न्यायाधीशको नियुक्ति विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा हुनु जरुरी हुन्छ । हाल सर्वोच्च

अदालतमा–६, उच्च अदालतमा– ४७ र जिल्ला अदालतमा–४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ । रिक्त हुने बित्तिकै पदपूर्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वसनियता कायम राख्न अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपरिषद् असफलसिद्ध भएको छ । राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने माध्यम बनेको छ, न्यायपरिषद् ।’
 

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :