विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन असार १४ गतेका लागि डाकिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने मुख्य उद्देश्यका लागि डाकिएको उक्त प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा भने सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पेस गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभाको अंकगणित अनुसार प्रस्ट अल्पमतमा छन् । त्यसैले विपक्षी गठबन्धन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फेल गराउने तयारीमा छ । उता, मुख्यमन्त्री कार्की र एमाले भने संसदमा विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको बताउँदै राजीनामाको साटो सत्ता जोगाउने चलखेलमा लागेको देखिन्छ ।

एमालेकै कतिपय नेता अनौपचारिक सन्दर्भमा भन्छन्, ‘हामी नयाँ टंक आङ्बुहाङ जन्माउँछौं ।’ एमाले नेताहरुको यो अभिव्यक्तिको आशय असंसदीय अभ्यासतर्फ लक्षित देखिन्छ । किनकि हालसम्म कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभामा स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।

एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको मात्रै समर्थन रहेको कार्की नेतृत्वको सरकारले चमत्कार नभए वा सांसद किनबेच नभएको खण्डमा बहुमत संख्या ४७ पु¥याउने कुनै गुञ्जायस छैन ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका ४७ सांसद पुग्छन् । यी चार वटै दलका नेताहरुले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्– हामी विश्वासको मतको प्रस्तावकै विपक्षमा मत हाल्छौं ।

यसका बाबजुद एमालेले कसरी विश्वासको मत पाउने विश्वास गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले स्वाभाविक रुपमा अनुचित चलखेलको सम्भावनालाई औंल्याएको छ ।

एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने आफूहरुले कसैलाई प्रलोभनमा पर्ने वा कुनै विपक्षी दलका सांसदले भोट हाल्ने अपेक्षा नै नगरेको बताउँछन् ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार कुनै अर्को दललाई विश्वासमा लिनुको साटो उसका सांसद फकाउँछु वा चोरेर बहुमत पुर्याउँछु भन्नु अस्वस्थ संसदीय अभ्यास हो ।

‘संसदको स्वस्थ अभ्यास भनेको मत चोरेर बहुमत पुर्याउँछु भन्ने हुँदैन । तर, कसैले दल बदल्छ कि भन्ने, कसैलाई प्रलोभनमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने पनि हुन सक्ला । यो संसदको स्वस्थ अभ्यास होइन,’ पोखरेलले भने ।

एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने आफूहरुले कसैलाई प्रलोभनमा पर्ने वा कुनै विपक्षी दलका सांसदले भोट हाल्ने अपेक्षा नै नगरेको बताउँछन् ।

‘हामीले विश्वासको मत माग्ने हो । प्राप्त भए प्रदेशसभा र सरकार नियमित कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने स्वाभाविक ढंगले सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो असंसदीय र अस्वस्थ अभ्यासको हामीले अपेक्षा गरेका छैनौं ।’

नयाँ परम्परा थालनी हुन सक्छ

प्राध्यापक पोखरेल भने कोशी प्रदेशसभाको अंकगणितको कारण अनौठो गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । यद्यपि दलहरुको आत्मगत स्थिति हेर्दा मध्यावधिमा जाने अवस्था नदेखिएको उनको दाबी छ ।

‘संसदीय अभ्यास भनेको संसदमा गणितको खेल पनि भन्छन् । अंकगणितमा सरकार बन्ने, भत्कने हुन्छ । अहिले यो प्रदेशमा अनौठो गतिरोधको अवस्था देखिँदैछ । कसैको पक्षमा पनि स्पष्ट बहुमत देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्दा पनि अर्कोले दाबी गर्न जानका लागि ४७ सांसद पुग्दैन । त्यसकारण यो कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही नै एउटा संसदीय परम्परा बन्न सक्छ ।’

एमाले संघीय सरकारमा अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै विघटन गरेका थिए । प्रदेशसभाहरु विघटनको कसरत नगरे पनि एमालेले आफ्नो सरकार छँदा नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखको बलमा सांसदलाई अपहरण गर्ने, खरिद विक्रीको प्रयास गर्ने लगायतका काम गर्यो ।

पोखरेलले कोशी प्रदेशमा सभामुखले खेल्ने भूमिकाले पनि नयाँ अभ्यास बन्न सक्ने बताए । ‘अहिले हेर्दा मध्यावधिमा जाने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन ।

कहीँ न कहीँ केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेजस्तै प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय सरकारको अभ्यास गर्छन् कि भन्ने सम्भावनालाई पनि उनले औंल्याए । ‘यो प्रदेशमा सभामुखले के गर्छन् भन्ने विषय नै अबको परम्परा र नयाँ अभ्यास बन्न सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले मध्यावधिमा जान कुनै पार्टी पनि तयार छैनन् । यदि जाने अवस्था आयो भने त्यसको दोष एकले अर्काको टाउकोमाथि थोपर्ने हुँदा त्यही विषय नै जनताको मत आफूतिर तान्ने एउटा अवस्था आउन सक्छ ।’

विगतका दुई विकृत अभ्यास

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन र त्यसपछि भएको एमाले विभाजनपछि २०७८ सालको सुरुवातमै संघीय सरकार र ६ वटै प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल भयो । अन्य प्रदेशमा एमालेलाई गणितले साथ नदिँदा तत्कालीन कांग्रेससहितको गठबन्धनले सरकार परिवर्तन सहजै ग¥यो । तर, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुन निकै सकस प¥यो । त्यसको एउटै कारण थियो– एमालेले गरेको अस्वस्थ संसदीय अभ्यास ।

त्यसबेला एमाले संघीय सरकारमा अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै विघटन गरेका थिए । प्रदेशसभाहरु विघटनको कसरत नगरे पनि एमालेले आफ्नो सरकार छँदा नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखको बलमा सांसदलाई अपहरण गर्ने, खरिद विक्रीको प्रयास गर्ने लगायतका काम गर्यो ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भए । प्रदेश प्रमुखकोमा बहुमत पु¥याउन लिएर जानुपर्ने अवस्थामा उनी एक्कासी बेपत्ता हुँदा गुरुङ दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यद्यपि उनको सरकार लामो समय टिक्न सकेन ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउनकै लागि गरेको अनेक अस्वस्थ अभ्यासले उनकै बद्नामी भयो । बौद्धिक र आशालाग्दा नेता पोखरेलको यही कदमलाई लिएर अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमार्फत निर्वाचित सांसद विमला वलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थुनेर राखेको आरोपसमेत लाग्यो । नेकपा विघटनपछि वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था देखेर पोखरेलले उनलाई प्रलोभनमा पार्नेदेखि आफ्नै निवासमा बन्धकजस्तै बनाएर राखेको चर्चा व्यापक भएको थियो ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय विपरीत सोही पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाए । पोखरेलको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा एकपछि अर्को विकृत अभ्यास भयो । त्यही अपजसको भागीदार कोशी प्रदेशमा पनि एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बन्छन् कि बन्दैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।