काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मंगलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताए ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन् ।  

‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन भएको थियो’, घिसिङले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन् धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौ ।’ 

सबै आयोजनालाई जथाभाबी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरुसँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्बन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोही अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्राधिकरणसँग उनले माग समेत गरे । वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने उनले बताए ।